काठमाडौँ । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको २० दिनअघिको वक्तव्यलाई लिएर पेस भएको ‘अदालतको अवहेलना’ निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छ । अधिवक्ताहरू धनजित बस्नेत र लोचन भट्टराईका दुई छुट्टाछुट्टै निवेदन सर्वोच्च अदालतले बुधबार दर्ता गरेको हो । प्रारम्भिक दृष्टिमा अवहेलना स्थापित नहुने निवेदनलाई अस्वीकार गर्ने नीति लिएको सर्वोच्चले बुधबार भने सरकारलाई बल पुग्ने गरी निवेदन स्वीकार गरेको हो ।
ती निवेदनमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ । दुई दिन ‘होल्ड’ मा राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धका दुई निवेदन दर्ता गरेको सर्वोच्चले त्यसको प्रतिवादमा आएका अरू छुट्टै अवहेलनाका निवेदन पनि दर्ता गरेको हो । सबै निवेदन बिहीबारका लागि पेसी तोकिएका छन् । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गरिरहेका पाँचबाहेक कुनै एक न्यायाधीशको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नेछ ।
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले संविधानको आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भनी गत पुस २४ गते वक्तव्य जारी गरेका थिए । संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार वा व्यवस्था नगरिएको स्थितिमा आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उनीहरूको धारणा थियो । उनीहरूले वक्तव्यमा भनेका थिए, ‘जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि संविधान र संविधानवादको अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ ।’ वक्तव्यमा अदालतमा विचाराधीन विषयका बारेमा केही उल्लेख थिएन ।
सर्वोच्च अदालतले बिहीबार दर्ता गरेको अधिवक्ता लोचन भट्टराईको अवहेलना निवेदनमा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले वक्तव्य जारी गरेर सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णय र फैसलाहरू आफ्नो निहित स्वार्थ अनुकूल हुनुपर्ने दृष्टिकोण अघि सारेको आरोप लगाइएको छ । अनि निर्णय अनुकूल भए स्वागत गर्ने, प्रतिकूल भए तुरुन्त नकारात्मक धारणा राख्ने उद्देश्यलाई प्रमाणित गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले यस्ता कामले न्यायपालिकाप्रति अनास्था फैलाउने भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमाथि अवहेलना निवेदन दर्ता गराएका हुन् । अर्का अधिवक्ता धनजित बस्नेतको निवेदनमा न्यायपालिका र न्यायाधीशहरूप्रति नकारात्मक धारणा फैलाई विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्य राखेकाले अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने माग छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सञ्चारमाध्यममा भ्रामक हल्ला फैलाएर अतिरञ्जना गर्न खोजेको दाबी निवेदनमा छ ।
जानकार कानुन व्यवसायी र सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार यी निवेदन संयोगवश वा स्वाभाविक रूपमा दर्ता भएका होइनन् । गत आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन व्यवसायीमाथि गरेको टिप्पणीलाई लिएर एउटा अवहेलना निवेदन दर्ता भएको थियो । सोमबार अर्को निवेदन पनि दर्ता भयो । ‘प्रधानमन्त्रीमाथि अवहेलनाको निवेदन दर्ता भएपछि त्यसको प्रतिवादका रूपमा अर्को पक्षलाई तयार गरेर निवेदन पेस गर्न लगाएको देखिन्छ,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैअनुसार तयारीका साथ तीन निवेदन दर्ता भए ।’
तीनमध्ये एउटा निवेदन वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाविरुद्ध छ भने दुई निवेदन पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूविरुद्ध छन् । प्रधानमन्त्रीविरुद्धका निवेदनहरू ‘होल्ड’ मा राख्न लगाएको न्यायिक नेतृत्वले अरू निवेदनसमेत पेस भएपछि सबै दर्ता भएको देखिन्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले पुस २४ गते वक्तव्य जारी गरेकामा करिब २० दिनपछि एकै दिन उनीहरूविरुद्ध दुई निवेदन दर्ता भएका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
विहीबार, १५ माघ २०७७, ०७ : ३५
लेखकबाट थप