बालुवाटारको संरक्षणमा किन बढ्दैछ उर्जा क्षेत्रमा व्यापारीको लुट ?

प्रधानमन्त्री ओलीका आसेपासे कसिमन तथा लोभमा फस्दै

सफल खबर संवाददाता

मंगलबार, १३ माघ २०७७, ०९ : ०७
बालुवाटारको संरक्षणमा किन बढ्दैछ उर्जा क्षेत्रमा व्यापारीको लुट ?

काठमाडौं । सरकारी साधन र स्रोतलाई आफ्नो नाममा प्रयोग गरेर लुटपाट मच्चाउने गिरोहलाई कुनै पनि कारवाही नभएपछि त्यहाँ अराकजता बाहेक अरु के हुन्छ ? आम मानिस यसै भन्छन् । सरकार जमानीमा बसेर विदेशी दातृ निकायसँग अनेकन शर्त गरेर ल्याएको पैसामा लुटपाट गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । त्यसमा सरकारी अधिकारीदेखि आफूलाई निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि बताउने नाफाखोर ठग व्यापारीको समेत हात रहेको जानकारहरुको भनाइ छ । 

नेपाल सरकार जमानीमा बसेर विश्व बैंक समूहबाट झण्डै ११ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइएको छ । त्यसरी लिइएको ऋण रकममा आफूखुसी मोज मस्ती गर्नेमा बुटवल पावर नामक कम्पनी चलाउने त्यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा बसेर अँध्यारोको व्यापार गर्ने शेरसिंह भाट रहेका छन् । बुटवल पावर कम्पनीमा नेपाल सरकारको समेत शेयर रहेको छ । नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापित सो कम्पनी पछि डा. रामशरण महतहरुको योजनामा निजीकरण गरिएको थियो । सोही कम्पनीमा बसेर विदेशी दातृ निकायबाट ल्याएको रकममा लुटपाट गरिएको छ । 

पैसा दिने जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, अर्थ मन्त्रालय तथा कुनै पनि सरकारी निकायले ध्यान दिएको छैन् । जसका कारण नेपालीको टाउको गनेर ल्याइएको पैसामा उत्तरकुमार र शेरसिंह भाटहरुले उल्फाको धनमा फुपूको श्राद्ध गरेको शैलीमा खेलोफड्को गरिरहेको पाइएको छ । नेपालको विकास निर्माणमा हुने बेथितीका बारेमा थाहा नहुने मानिस कमै होलान् । सरकारी निकायलाई पनि थाहा छ । निर्माण व्यवसायीलाई पनि समस्या के हो ? भन्ने बारेमा राम्रै थाहा छ । आयोजना जिम्मा लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई कोही कसैले पनि हटाउन सकेको छैनन् । त्यसका पछाडि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार त सरकारी निकाय नै रहेको छ ।

खड्ग ओलीले सार्वजनिक प्रशासनलाई दास बनाएको नजिता देखिन थालेको छ । यसको प्रभाव अझै बढेर जाने जानकारहरुको भनाइ छ । किनकी सार्वजनिक प्रशासनलाई जनता र देशप्रति उत्तरदायी बनाउनुको साटो ओलीको भक्तिगानमा सिमित पारिएको छ । जसका कारण सार्वजनिक प्रशासन दिन दिनै नराम्ररी रसातलमा फस्दै गएको छ ।  राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास निर्माणले गति लिएन भनेर नेपाली जनताले झण्डै दुई तिहाई जनमत दिएको सरकार समेत टिक्न सकेन् । मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिएको छ । नेपालका अधिकाशं विकास निर्माणको काममा भइरहेको ढिलाईका बारेमा थाहा पाउन पर जानै पर्दैन् । स्वदेशी बजेटमा अगाडि बढेका आयोजना हुन् वा विदेशी लगानीमा आयोजना नै किन नहुन् समस्या उस्तै छ । 

समाधानको कुनै उपाय नै खोजिएको छैन् । समाधानको उपाय खोजिएको अवस्थामा त्यसबाट आउने कसिमन तथा अन्य लाभ प्राप्त नहुने भन्दै बालुवाटारको वरीपरी गणेश प्रवृत्ति देखाएर बसेका विष्णु रिमाल, राजन भट्टराई र सूर्य थापाहरुलाई राम्ररी थाहा छ । किनकी देश भाँडमा गएपनि पैसा त कमाउनु पर्छ नी भन्ने मान्यता राख्नेमा उनीहरु अग्रपंक्तिमा रहेका छन् । विश्व बैंक समूहबाट ऋण लिएर निजी क्षेत्रलाई निर्माणको जिम्मा दिइएको एक जलविद्युत् आयोजना पछिल्लो २ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । चिनियाँ ठेकेदारसँगको ठेक्का सम्झौता तोडिएपछि हालसम्म न त आयोजनाले गति लिएको छ । न त ठेकेदार छनौटको प्रक्रिया नै अगाडि बढाइएको छ । कूल ३७.६ मेगावाटको काबेली ‘ए’ जलविद्युत आयोजना करिब रुग्ण अवस्थामा निर्णय पर्खेर बसेको छ ।

बुटवल पावर कम्पनीको सहायक कम्पनी काबेली इनर्जीले निर्माण गरिरहेको सो आयोजना लामो समयसम्म अलपत्र पर्दा समेत समस्या समाधानका लागि कुनै पनि निकायले पहल गरेको छैन् । सरकारले विश्व बैंक समूहसँग सम्झौता गरेर सरकारी स्वामित्वको ‘एचआइडिसिएल’ मार्फत आयोजनाका लागि उपलब्ध भएको पैसा बुटवल पावर कम्पनीको सहायक कम्पनी काबेली इनर्जीलाई दिएको हो । सो पैसामा यतिबेला बालुवाटारको योजनामा नै शेरसिंह भाट, उत्तरकुमारहरुले आफुखुसी मेजमानी गरिरहेको जानकारहरुको भनाइ छ । 

नयाँ ठेकेदार छनोट प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा आयोजनाको निर्माण अनिश्चित बनेको विषयमा एचआइडिसिएल र काबेली इनर्जीलाई जानकारी भएपनि समस्या समाधानका लागि कुनै पहल हुन सकेको छैन् । भौतिक निर्माण तथा हाइड्रोमेकानिकल तर्फको चिनियाँ ठेकेदार चीनको झेजियाङ हाइड्रो पावर कन्स्ट्रक्सन एण्ड इन्स्टलेसन कम्पनीसँगको भएको विवाद सिंगापुर अदालतसम्म पुगेको छ । सोही कारण सो आयोजना २०७५ पुसदेखि नै ठप्प रहेको छ । काम अगाडि बढाउने तर्फ सरकारी निकायकै कारण प्रयास अगाडि बढाउन नसकिएको सम्वद्ध पक्षको भनाइ छ । 

भौतिक निर्माणको गुणस्तरप्रति प्रर्वद्धक कम्पनीले आपत्ति जनाएपछि ठेकेदार कम्पनी काम छोडेर हिडेको थियो । पटक पटक आग्रह गर्दा पनि ठेकेदार काममा नआएपछि २०७५ चैतमा प्रवद्र्धक कम्पनीले ठेकेदारसँग सम्झौता तोडेर नयाँ प्रक्रिया शुरु गरेको जनाएको थियो । आफूहरुलाई सफाईको मौका नै नदिई ठेक्का तोडेको भन्दै चिनियाँ कम्पनी सिंगापुर अदालतमा मुद्दा हाल्न पुगेको थियो । ठेक्का तोडिएको झण्डै २ वर्ष पूरा हुन लाग्दा समेत आयोजना नयाँ प्रक्रियामा जान सकेको छैन् । काबेली इनर्जीको कामको जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले लिएका छन् । सो कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा उनै भाट छन् । भाट प्राधिकरणको बिजुली नाफाखोर व्यापारीलाई बेचेर कमिसन पड्काउने भ्रष्ट कर्मचारी मध्ये एक रहेको जानकारहरुको भनाइ छ ।

प्राधिकरणमा भाट प्रवृत्ति भनेर नै स्थापित थियो । अँध्यारोको व्यापार गरेर कमाएको पैसा भाटले विभिन्न निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेका छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले समेत उनको सम्पत्तिको बारेमा छानबनि गरेको भएपछि बालुवाटारसँग कनेक्सन मिलाएर उनले उन्मुक्ति पाएको चर्चा प्राधिकरणमा हुने गरेको छ । पछिल्ला दिनमा उनै भाट बालुवाटारको खास प्रवक्ता बनेका छन् र खड्ग ओलीको कदमका पक्षमा दिपावली नै गरेको उनलाई चिन्ने जान्ने बताउँछन् ।  सो आयोजनाबाट यही २०७७ पुसभित्र विद्युत उत्पादन गर्ने तालिका तय गरिएको थियो । आयोजनाको काम रोकिदा विद्युत् उत्पादन कहिले हुन्छ भन्ने बारेमा अहिल्यै अनुमान गर्नु समेत निक्कै चाँडो हुने देखिन्छ । आयोजना लामो समय अलपत्र पर्दा समय र लागत दुवै पर्दा थप महंगो हुने देखिएको छ ।

आयोजनाको मात्रै २० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । कूल ४.३२ किलोमिटर मुख्य सुरुङ मध्ये १ हजार २०० मिटर मात्रै खनिएको छ । अन्य काम कुनै पनि अगाडि बढेको छैन् । आयोजनामा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम र सिंगापुरको इन्फ्राको एसियाको पनि लगानी छ । आयोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमसँग ऋण सम्झौता अनुसार प्राप्त हुने तीन करोड ८६ लाख अमेरिकी डलरसहित विश्व बैंक समूहबाट सात करोड ८६ लाख डलर लगानी गरिएको छ ।

ऋण सम्झौतामा २०७२ मंसिरमा हस्ताक्षर भएको हो । आयोजनाको कूल लागत ९ करोड ९५ लाख डलर छ । सो आयोजना ७७.५ प्रतिशत ऋण तथा २२.५ प्रतिशत इक्विटीमा बनाउन लागिएको हो । आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता २०७२ असोज ७ गते भएको थियो । काबेली ए जलविद्युत आयोजना अर्धजलाशय प्रकृतिको हो । ताप्लेजुङ र पाँचथरमा बन्ने आयोजनामा जलाशयबाट पानीलाई ४ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत विद्युतगृहमा पुर्याइनेछ । 

उत्पादित विद्युत पावरहाउसदेखि करिब ८० किलोमिटर लामो १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट दमक सवस्टेशनसम्म पु¥याउने योजना छ । सो आयोजनामा खुलमखुल्ला लुट भइरहँदा समेत पैसाको जोहो गर्ने अर्थमन्त्रालयले कुनै चासो दिएको छैन् । किनकी बालुवाटार गुटका खास व्यक्ति एवम् नेकपा भित्र अग्रवालको नामले परचित विष्णुप्रसाद पौडेलले भाटहरुलाई कारवाही गर्ने सार्मथ्य राख्दैनन् । किनकी पौडेल आफै बालुवाटारको आठ आनेमा परेका व्यक्ति हुन् । 
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस