प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको पत्र बोकेर सर्वोच्च जाँदै सभामुख

काठमाडौँ । सभामुख अग्नि सापकोटा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानकि भएको लिखित पत्रसहित आज सर्वाेच्च अदालत जाने तयारीमा छन्  । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान विपरित प्रतिनिधीसभा विघटन गरेपछि उनलाई संविधानले विघटनको अधिकार नै नदिएको भन्दै सर्वाेच्चमा एक दर्जन रिट परेको छ । रिटमा सर्वाेच्चले सम्वैधानिक इजालसमा लगेर छलफल गरिरहेको छ । अदालतले यस मुद्दामा सम्वन्धित पक्षलाई जवाफ माग गरेको छ, १९ पुसभित्रै जवाफ बुझाउन भनेको छ । २२ पुसवाट भने नियमित रुपमा सर्वाेच्चको सम्वैधानिक इजालसमा यस विषयको सुनुवाई हुने बताइएको छ । त्यही क्रममा  सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि आज लिखित पत्रसहित सर्वाेच्च जाने तयारी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय असंवैधनिक र प्रधानमन्त्रीसँग त्यो अधिकार नै नभएको जिकिरसहित सभामुख सापकोटा आज सर्वाेच्च जान लागेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । सभामुख सापकोटाले बहुमतको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नै नसक्ने तर्क सर्वोच्च अदालतमा लिखित रुपमा पेश गर्दैछन् । यस्तो प्रस्ताव उनले शनिबार नै तयार पारिसकेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्ने अनेक विकल्प खुल्ला रहेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको निर्णय गरेको र यो असंवैधानिक रहेको सभामुखको पत्रको सारमा रहेको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । 

सरकार गठन गर्ने विकल्प हुँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसकिने संविधानको व्यवस्था उल्लेख गरेर सभामुख सापकोटाले लिखित जवाफ तयार पारेका हुन् । ‘संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छैन’, सापकोटाको जवाफमा भनिएको छ, ‘बहुमत प्राप्त सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने संविधानमा व्यवस्था छैन । त्यसैले प्रथम दृष्टि मै यो कदम गैरसंवैधानिक छ ।’

सापकोटाले सरकारको निर्णय असंबैधानिक रहेको ठहर गर्न संविधानको धारा ७६को (१) लाई मुख्य आधार बनाएका छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १,२,३ र ५ अनुसार सरकार गठन हुन नसकेको खण्डमा मात्रै सोही धाराको उपधारा ७ अनुसार प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नसक्ने प्रावधान रहेको सापकोटाले लेखेका छन् ।

संविधानको धारा ८५ ले संविधान कै धारा ७६ (७) बमोजिम विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने भनेर मिति किटान गरेर सापकोटाले जवाफ तयार गरेका हुन् । उनले राष्ट्रपतिले प्रतिनिसभा विघटन गर्दा आधारका रुपमा उल्लेख गरेका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, मूल्य र मान्यता नेपालको हकमा लागू नहुने पनि दाबी गरेका छन् । भारत लगायतका देशमा प्रधानमन्त्रीले मनलागेको बेलामा संसद् विघटन गर्ने अधिकार भएको तर नेपालको हकमा त्यस्तो व्यवस्था नभएको सभामुख सापकोटाको लिखित जवाफमा समेटिएको छ ।

‘भारत, इंल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, जापान लगायतका देशहरूमा अविश्वासको व्यवस्था नै छैन । प्रतिनिधि सभाको विघटन त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला गर्न सक्छन्’, सापकोटाको जवाफमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानमा भने अविश्वासको प्रस्तावको व्यवस्था गरेको छ । अझ संविधानमा विश्वासको मत लिएको २ वर्ष सम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने किटान छ ।’

उनले ०५२ सालमा ‘अनियन्त्रित होइन नियन्त्रित छ’ भनेर संसद् विघटनलाई अदालतले रोकेको पनि उल्लेख गरेका छन् । सभामुख सापकोटाले यस अगाडी पनि वक्तब्य नै दिएर संसद विघटन प्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यस्तै उनले आफुलाई भेटन पुगेका महिला संघ संगठनका नेतृहरुसँग संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएकोले सोही अनुसारको जवाफ लिएर आफु सर्वाेच्च जान लागेको बताएका थिए ।