प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै ३९ विधेयक स्वतः निष्क्रिय

काठमाडौँ  । प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै विचाराधीन ३९ विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभा विघटनसँगै विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएका हुन् । प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेका र प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेका विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएका हुन् । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई विचाराधीन रहेका विधेयक भने सोही सभामा मात्र प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछन् ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा। रोजनाथ पाण्डेले विघटनपछि विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुने बताउनुभयो । पाण्डेले भन्नुभयो, ‘‘सभा नभएपछि स्वतः विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । प्रतिनिधि सभाको हकमा ३८ विधेयक छन् । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन एक विधेयक छ ।’’

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा अधिवेशन सकिएमा त्यस्ता विधेयक अर्को अधिवेशनमा कारबाही गर्न मिल्नेछ तर कार्यकाल सकिए वा विघटन भएमा विधेयक निष्क्रिय हुनेछन् । संविधानको धारा १११९१०० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ, कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ । संसद् सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयकको कारबाही प्रक्रिया भने अगाडि बढ्नेछ । ती विधेयक सभाबाट पारित भएर बस्नेछन् । हाल १८ वटा विधेयक राष्ट्रिय सभामा विभिन्न चरणमा विचाराधीन छन् ।

कुन कुन विधेयक निष्क्रिय ?

अभिलेखअनुसार प्रतिनिधि सभामा दर्ता मात्र भएका शान्ति सुरक्षा विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, मानव अधिकार आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, भन्सार विधेयक, कर्जा सूचना विधेयक, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ९पहिलो संशोधन० विधेयक निष्क्रिय भएका छन् ।

यस्तै प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएका निकासी पैठारी नियमन विधेयक, सैनिक (पहिलो संशोधन) विधेयक, सार्वजनिक खरिद ९तेस्रो संशोधन० विधेयक, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण विधेयक पनि निष्क्रिय भएका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा टेबुल भएका नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात विधेयक, नेपाल विशेष सेवा विधेयक, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, बिरुवा संरक्षण विधेयक, बीउबिजन ९दोस्रो संशोधन० विधेयकलगायतका निष्क्रियको सूचीमा परेका छन् । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।