संविधानविद् भन्छन्– संसद् जीवित छ, ओलीको दाबी मान्ने हो भने प्रधानमन्त्री पद रिक्त भयो

काठमाडौं । संविधानविद्‌हरुले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा राष्ट्रपतिबाट भएको संसद् विघटन अनधिकृत भएको भन्दै विघटन नै नभएको तर्क गरेका छन् । उनीहरुले संविधानको धारा ७६ को ७ को अवस्थाबाहेक कुनै पनि अवस्थामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई संसद् विघटनको अधिकार नभएको र त्यस्तो अधिकार नभएका क्षेत्रमा गएर गरेको काम कार्यान्वयन पनि नहुने बताएका हुन् ।

‘‘अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र गलत धारा कोट गर्दै राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयबाट संसद् विघटन नै हुँदैन,’’ संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने, ‘‘त्यसैले संसद् विघटन भएको छैन, यो कुरा सर्वोच्च अदालतले पनि भन्ने नै छ ।’’ उनले सर्वोच्चले भन्नुअघि संसद्‌को बैठक आह्‌वान र सञ्‍चालन गर्ने अवस्था भए संसद् सञ्‍चालन हुन सक्ने बताए । तर, प्रधानमन्त्रीले संसद् नबोलाएका कारण राष्ट्रपतिबाट समेत संसद् आह्‌वान नगर्ने हुँदा केही जटिलता भने कायम रहेको बताए ।

अर्का संवैधानिक कानुनका विज्ञ (अधिवक्ता) ओमप्रकाश अर्यालले पनि संसद् विघटन नै नभएको दाबी गर्छन् । ‘‘तपाईं कुनै अफिसमा काम गर्नुहुन्छ, तपाईंलाई त्यो जिम्मेवारी नै छैन भने तपाईंले कसैको जागिर खाइदिएँ भन्ने घोषणा अनधिकृत भएकाले त्यो लागु हुँदैन,’’ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘‘यहाँ पनि संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिएको छैन, यस्तो अवस्थामा उहाँबाट गरिएको विघटन प्रस्ताव अनधिकृत हुन्छ र अनधिकृत प्रस्तावबाट संविधान विघटन हुँदैन ।’’ उनले संविधानअनुसारै नमिल्ने घोषणका विषयमा सर्वोच्चको फैसला पनि कुरी रहनु नपर्ने बताए ।

‘‘कुनै पनि संवैधानिक प्रश्न लिएर गएपछि सर्वोच्चले आफ्नो भर्डिक्ट त दिन्छ नै, तर संसद् जीवित छ कि छैन भन्ने प्रश्नका लागि सर्वोच्चको फैसला कुरी राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन,’’ अधिवक्ता अर्यालले भने ।

प्रधानमन्त्रीको दाबी लागु नहुने तर्क गरे पनि राष्ट्रपतिले संसद् आह्वान गरी नसकेको अवस्थामै संसद् विघटनको सूचना आएकाले तत्काल संसद् बैठक पनि सञ्‍चालन हुन सक्ने अवस्थामा छैन । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चको आदेश कुर्नेबाहेक अर्को विकल्प तत्कालका लागि देखिँदैन । तर, सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय लागु भए पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीको पद भने नरहने संविधानविद्‌हरुको तर्क छ ।

संविधानको धारा ७७ ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने अवस्था उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा ७७ यी अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ ।

क. निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
 

ख. धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, 
 

ग. निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा, 
 

घ. निजको मृत्यु भएमा ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार अहिलेको अवस्था उपदफा १ को ९ग० अनुरुप छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै उनी प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदबाट मुक्त भएका छन् । यो अवस्थामा वर्तमान सरकार अर्को सरकार नबन्दासम्मका लागि मात्र अस्तित्वमा रहने अवस्था छ । संविधानको धारा ७७ को उपदफा (३) ले उपधारा ९१० बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भए अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्‌ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ । भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा निर्वाचनका लागि दलीय सहमति भयो भने पनि नयाँ चुनावी सरकार गठन हुनुपर्ने संविधानविद्हरु बताउँछन् । ‘‘प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेजस्तै संसद् विघटन भयो भनेर मान्दिने हो भने पनि प्रधानमन्त्री पद रिक्त भयो, अब चुनावमा जाने हो भने चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्छ,’’ संविधानविद् ज्ञवालीले भने, ‘‘संविधानअनुसार बहुमतको सरकारलाई संसद् विघटनको अधिकार नै छैन । बहुमतको सरकारले संसद् विघटन गर्नुको अर्थ मसँग संसद्‌को विश्वास छैन भन्ने हो । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री पद स्वतः रिक्त हुन्छ ।’’ (बाह्रखरीबाट)