स्वास्थ्य क्षेत्रका २३ संगठनको आन्दोलनमा जाने चेतावनी

सफल खबर संवाददाता

सोमबार, २९ मंसिर २०७७, १६ : ४६
स्वास्थ्य क्षेत्रका २३ संगठनको आन्दोलनमा जाने चेतावनी

काठमाडौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रका २३ संघ संगठनहरुको संयुक्त संघर्ष समितिले १८ बुँदे मागबारे सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । समितिले सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी कोभिडलगायत जटिल रोगको निःशुल्क उपचार, स्वास्थ्यकर्मीहरुको उत्प्रेरणात्तम योजना कार्यान्वयनलगायतको माग समेटेर स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई ज्ञापनपत्र बुझाए पनि बेवास्ता भएको भन्दै सात दिनभित्र पूरा नभए कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको हो ।  

माग पूरा गर्न भन्दै नेपाल चिकित्सक संघ लगायत २३ वटा स्वास्थ्यसम्वद्ध ट्रेड युनियन तथा पेशागत संघका संयुक्त संघर्ष समितिले आफ्नो मागहरु सम्बोधन गर्न सरकारलाई एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएको हो । संयुक्त संघर्ष समितिले यस अघि आफ्नो मागहरु सम्बोधनको लागि दिएको अल्टीमेटममा कोभिड–१९ को बिषमपुर्ण परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै मंसिर २९ गते देखि लागु हुनेगरि एक हप्ताको समयवधी थप गरेको जानकारी दिएको हो । 

समितिका संयोजक समेत रहेका नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले थपिएको समयअवधिमा  आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । कार्कीले कोरोना महामारीको यस्तो बेला अग्रपंक्तिमा खटिएका डाक्टर नर्सहरुले जोखिम लिएर पेशागत धर्म निभाएको तर सरकारले उनीहरुको सुरक्षाका लागि कुनै सार्थक पहल नगरेको बताए । मंसिर ७ गते १८ बुँदे माग राखेकोमा कुनै सुनुवाई नभएको भएपनि सात दिनका लागि अल्टिमेटमको समय थपेको बताए । उनले भने,‘यदि माग पुरा भएन भने आन्दोलनमा जानेछौं ।’

संघर्ष समितिले सारेका १८ बुँदे मागहरुमा कोभिड लगायत जनताको अन्य जटिल रोगको सम्पुर्ण उपचार राज्यले निशुल्क गर्नुपर्ने, आइसियु, भेन्टिलेटर लगायत उपकरणहरुको सख्या देशै भरका अस्पतालहरुमा वृद्धि गरी सेवा बिस्तार गर्नुपर्ने, कोभिड–१९ को नियन्त्रणका लागि परिक्षण, आइसोलेसन उपचार लगायतको दायरा बढाई सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उपलब्ध गराउने भनिएको जोखित भत्ता, संचार तथा यातयात खर्च, बिमा, मृत्युपश्चात दिइने खर्च सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनु पर्ने, निश्चिन मापदण्डको आधारमा सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि क्वारेन्टिन, आइसोलेन र बिदा व्यवस्थापन हुनुपर्ने, संक्रमित चिकित्सक, नर्सिंग तथा स्वास्थ्य चिकित्सकलाई छुट्टै डेडिकेटेड अस्पताल हुनुपर्नेलगायतका छन् । 

संयुक्त संघर्ष समितिमा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, अखिल नेपाल प्रगतिशिल स्वास्थ्यकर्मी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संगठन, मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल,  नेपाल चिकित्स्क संघ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, मेडिकल ल्याबोेरेटोरी एसोसियसन अफ नेपाल, नेपला जनस्वास्थ्य संघ, नेपाल डेन्टल साइन्स हाईजिनिीट एसोसिएसन संघ, हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपाल, नेपाल दन्त चिकित्सक संघ, नेपाल फर्मस्युटिकल संघ लगायतका संघसंगठनहरु छन् ।
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस