बलात्कारमा सजाय थप्न सरकारले ल्यायो अध्यादेश, मिलापत्र गराउनेलाई पनि तीन वर्ष कैद

काठमाडौं । सरकारले बलात्कारमा संलग्न हुनेको सजाय बढाउने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । अध्यादेशमा बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद तोकिएको छ भने बलात्कारमा संलग्न भएका ज्येष्ठ नागरिकको कैद छुटको व्यवस्था हटाइएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले अध्यादेश ल्याएर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणित भए कार्यान्वयन हुनेछ । कानून मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जेष्ठ नागरिक ऐन, मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारि कार्यविधि संहितालाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । अध्यादेशले पुरुष पनि बलात्कृत हुनसक्ने स्वीकार गर्दै दण्ड सजायको व्यवस्था पनि गरेको छ ।

असोज तेस्रो साता जनकपुरमा एक पुरुषमा ५ बर्षीय बालकको बलात्कारपछि हत्या गरेको सार्वजनिक भएको थियो ।अध्यादेशले बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई ६ महिनादेखि ३ वर्ष कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । मिलापत्र गराउने व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको भए थप ६ महिना कैद हुनेछ ।

अध्यादेशमा १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्मको बलात्कारको घटनामा १२ देखि १६ वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ । यसअघि यस्तो अपराधको सजाय १२ देखि १४ वर्ष तोकिएको थियो । अध्यादेशमा १६ देखि १८ वर्षको बलात्कारको घटनामा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ । । यसअघि यस्तो अपराधमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय थियो । 

१८ वर्ष वा माथिका व्यक्ति बलात्कारमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । यसअघि ७ देखि १० वर्षसम्म कैद थियो । यसअघि रहेको बलात्कारका घटनामा दोषी ठहर भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद छुट गर्ने व्यवस्था अहिलेको नयाँ अध्यादेशमा हटाइएको छ ।