काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिलाई किन खारेज नगर्ने भनी सरकारलाई प्रश्न सोधेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समिति खारेज हुनुपर्ने भनी दर्ता गरिएको रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता रुद्र शर्माले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत जिल्ला तहको संरचना राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । संविधानमा परिकल्पना नै नगरिएको संरचनाले अधिकारको प्रयोग गरेको र त्यो राज्यशक्तिको दुरुपयोग हुने दाबी उनले गरेका छन् ।
खासगरी कतिपय कानुनले प्रजिअलाई विभिन्न अधिकार दिएको भए पनि संविधानले उक्त पदको परिकल्पना नगरेको उनको रिटमा दाबी छ । संविधानमा अधिकारको बाँडफाँटमा केबल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मात्रै सहभागिता हुन सक्ने भन्दै प्रजिअ र जिससको खारेजीको माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, २५ कार्तिक २०७७, ०८ : २०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
आइतबारदेखि सांकेतिक रूपमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो सेवा सुरु गर्ने
सर्वोच्च अदालतमा आगो निभाउन महानगरपालिकाको दमकल आयो
सर्वोच्च अदालतमा जेन जेडद्वारा आगजनी
आयोडिनयुक्त नुन ऐन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले पायो तीन नयाँ न्यायाधीश
सर्वोच्च अदालतका लागि तीन न्यायाधीश सिफारिस