काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिलाई किन खारेज नगर्ने भनी सरकारलाई प्रश्न सोधेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समिति खारेज हुनुपर्ने भनी दर्ता गरिएको रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता रुद्र शर्माले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत जिल्ला तहको संरचना राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । संविधानमा परिकल्पना नै नगरिएको संरचनाले अधिकारको प्रयोग गरेको र त्यो राज्यशक्तिको दुरुपयोग हुने दाबी उनले गरेका छन् ।
खासगरी कतिपय कानुनले प्रजिअलाई विभिन्न अधिकार दिएको भए पनि संविधानले उक्त पदको परिकल्पना नगरेको उनको रिटमा दाबी छ । संविधानमा अधिकारको बाँडफाँटमा केबल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मात्रै सहभागिता हुन सक्ने भन्दै प्रजिअ र जिससको खारेजीको माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, २५ कार्तिक २०७७, ०८ : २०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
यस्ता छन् प्रधानमन्त्री केपी ओलीका दुई रणनीति
कोरोना महामारी बिच नेपाल फर्किनेहरु फेरि धमाधम विदेश जान थाले
सगरमाथा चढ्न तीन सयको बुकिङ
चिनियाँ र भारतिय राजदुतले किन भेटे काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ?
संवैधानिक नियुक्तिलाई प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाले असर नगर्ने
मृतकको डिम्याट खाताबाट आईपीओ