काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिलाई किन खारेज नगर्ने भनी सरकारलाई प्रश्न सोधेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समिति खारेज हुनुपर्ने भनी दर्ता गरिएको रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता रुद्र शर्माले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत जिल्ला तहको संरचना राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । संविधानमा परिकल्पना नै नगरिएको संरचनाले अधिकारको प्रयोग गरेको र त्यो राज्यशक्तिको दुरुपयोग हुने दाबी उनले गरेका छन् ।
खासगरी कतिपय कानुनले प्रजिअलाई विभिन्न अधिकार दिएको भए पनि संविधानले उक्त पदको परिकल्पना नगरेको उनको रिटमा दाबी छ । संविधानमा अधिकारको बाँडफाँटमा केबल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मात्रै सहभागिता हुन सक्ने भन्दै प्रजिअ र जिससको खारेजीको माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, २५ कार्तिक २०७७, ०८ : २०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
दुर्गा प्रसाईँका अङ्गरक्षकलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश
दुर्गा प्रसाईँको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला, मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश
लिभिङ टुगेदरलाई मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट [रिटसहित]
समानुपातिक सांसदहरु विरुद्धको रिट खारेज
जनयुद्द सबन्धि बिबादमा प्रधानमन्त्री बिरूद्दको सुनवाई हुदैँ
समानुपातिक सांसदहरु विरुद्ध परेको रिट निवेदन हेर्दाहेर्दैमा