काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिलाई किन खारेज नगर्ने भनी सरकारलाई प्रश्न सोधेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समिति खारेज हुनुपर्ने भनी दर्ता गरिएको रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता रुद्र शर्माले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत जिल्ला तहको संरचना राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । संविधानमा परिकल्पना नै नगरिएको संरचनाले अधिकारको प्रयोग गरेको र त्यो राज्यशक्तिको दुरुपयोग हुने दाबी उनले गरेका छन् ।
खासगरी कतिपय कानुनले प्रजिअलाई विभिन्न अधिकार दिएको भए पनि संविधानले उक्त पदको परिकल्पना नगरेको उनको रिटमा दाबी छ । संविधानमा अधिकारको बाँडफाँटमा केबल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मात्रै सहभागिता हुन सक्ने भन्दै प्रजिअ र जिससको खारेजीको माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, २५ कार्तिक २०७७, ०८ : २०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सर्वोच्च अदालतका लागि तीन न्यायाधीश सिफारिस
सर्वोच्चका न्यायाधीश सिफारिसको तयारी, इजलास नराखी छलफलमा जुटे प्रधानन्यायाधीश
यातायात व्यवसायीको हड्तालविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, बुधबारलाई तोकियो पेसी
आज पूर्वगृहमन्त्री रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि सुनुवाइ हुँदै
निवर्तमान गभर्नर अधिकारीविरुद्धको रिटमा आएन अन्तरिम आदेश
डेढ वर्षअघि टुंगिएको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा