नारायणकाजीले के लेखेका थिए, ओली - प्रचण्डलाई पत्रमा ?

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले तत्काल पार्टी सचिवालय वैठक बोलाउन माग गदै पार्टीमा दुई वटा  पत्र लिखित रुपमा दर्ता गराईसके । पार्टीका अध्यक्षदयलाई सम्बोधन गदै उनले कात्तिक १  कात्तिक ९ मा दुई वटा पत्र लेखेका थिए ।

प्रधानमनत्री ओलीसाग ब्यीक्तगत भेटघाट नै ६ महिना यता हुन नसकिरहेका बेला उनले अध्यक्ष प्रचण्ड मार्फत दुबै अध्यक्षलाई पत्र पार्टी वैठक बोलाउन माग गदै लेखेका हुन् ।

उनले पत्रमा सचिवालय वैठक बोलाउन माग गदै केही विषयमा आपत्ति, केही सुझाव र केही आफना असहमति समेत दर्ता गराएका छन् । उनले पार्टी अध्यक्षलाई लेखेको पत्र सफल खबरले प्राप्त गरेको छ ।

उनको पत्रको पूर्ण विवरण यस्तो छ  :

अध्यक्ष कमरेडहरू,
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ।

विषय : आपत्ति, सुझाब तथा असहमति ।

आदरणीय कमरेडहरू

मैले २०७७÷७÷१ मा अध्यक्ष कमरेडहरूलाई एक पत्र लेखी कोभिड– १९ बाट उत्पन्न स्वास्थ्य संकट तथा जनजीविकाको समस्याको गम्भीरता एवं संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै यसबारे छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिन तत्काल पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठकको आयोजना गर्न अनुरोध गरेको थिएँ । उपरोक्त विषयमा तत्काल बैठक बस्न र त्यसपछि संगठनात्मक एकीकरण, गत स्थायी कमिटीको बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन, आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशन एवं आसन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकको तयारीबारे केन्द्रीय सचिवालयको अर्को बैठक बस्न माग गरेको थिएँ ।

यसमा ध्यान दिइएन र बैठक बोलाइएन । यस प्रकारको बेवास्ता एवं जवाफविहीन मौनता कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त हुन सक्तैन । यसप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै तीव्र विरोध गर्दछु र बैठक नराखिएको कारणले उपरोक्त विषयहरूमा यसै पत्रमार्फत निम्न सुझाबहरू प्रस्तुत गर्दछु । साथै, तत्काल देखापरेका केही विषयमा असहमति तथा विरोध दर्ज गर्दछु ।

१) स्वास्थ्य संकटको सम्बन्धमा ।

नेपालमा कोभिड– १९ संक्रमणको अझै विस्तार हुँदै छ । तर, संक्रमणको स्थिति देशका सबै ठाउँहरूमा उस्तै छैनन् । काठमाडौं उपत्यकालगायत बढी जनघनत्व र नागरिक चलायनमानता धेरै भएका सहरी क्षेत्रहरूमा संक्रमण बढी केन्द्रित भएको छ । संक्रमण बढेसँगै सक्रिय संक्रमितहरू, लक्षण भएका संक्रमितहरू र मृतकहरूको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ । कोभिड– १९ को प्रकोप व्यवस्थापनका लागि सरकारले मूलतः दुई तहमा कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्दछ ।

एक, – संक्रमणको रोकथाम

दुई,–  संक्रमितहरूको व्यवस्थापन

एक  संक्रमितहरूको व्यवस्थापन : सामान्यतः महामारीको हकमा रोकथामलाई मुख्य जोड दिने गरिन्छ र दिनु पनि पर्छ । तर, औपचारिक रूपमा घोषणा नगरिए पनि संक्रमण समुदायमा पुगिसकेको निष्कर्षमा विज्ञहरू पुगेको हाम्रो यतिवेलाको ठोस अवस्थामा संक्रमितहरूकोे व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्थिति आइसकेको छ ।

क)  कोभिड केन्द्रित अस्पताल  हरूको संख्यालाई विस्तार गर्ने । सरकारी तथा निजी अस्पताललाई आवश्यक संख्यामा कोभिड अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने । कोभिड र गैरकोभिड बिरामीलाई एउटै अस्पतालमा उपचार गर्ने स्थितिको अन्त्य गर्ने ।

ख ) स्वआइसोलेसनमा बस्ने वातावरण नहुनेका लागि र थोरै सामान्य लक्षण भएका संक्रमितहरूको व्यवस्थापन गर्न आइसोलेसन केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने । काठमाडौं उपत्यकामा ५ देखि १० हजार क्षमताको त्यस्तो आइसोलेसन केन्द्रहरूको आवश्यकता पर्दछ ।

ग) कोभिड शय्या, आइसियू शय्या र भेन्टिलेटरको संख्यामा अहिलेको तुलनामा ५ गुणा वृद्धि गर्ने

घ ) अक्सिजन, आवश्यक औषधिहरूको पर्याप्त भण्डार गर्ने र समयमै अस्पतालहरूमा     वितरण गर्ने ।

ङ) कोभिडको परीक्षण र उपचार विनासर्त सरकारले गर्ने ।

दुई– संक्रमणको रोकथामका लागि निम्न कार्यक्रमको योजना र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

क ) सरकारले नागरिकहरूलाई संक्रमणको जोखिमबाट बच्न अपनाउनुपर्ने निर्धारित सुरक्षाका विधिहरू पालना गराउन सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूसहित प्रोत्साहित गर्न स्वयंसेवकहरू, नागरिक तथा पेसागत संघसंस्थाहरू, व्यवसायीहरू, सञ्चारमाध्यमको व्यापक परिचालन गर्ने ।

ख) संक्रमितको सम्पर्कमा आएर संक्रमणको सम्भावना भएका सबैको समयमै परीक्षण गरेर संक्रमणको पहिचान गर्ने र संक्रमितहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने ।

ग )  घरमा स्वआइसोलेसनमा हुने संक्रमितहरूको प्रभावकारी निगरानी र अनुगमन गर्ने ।

–अरूलाई संक्रमण रोक्न सुरक्षित वातावरण र अभ्यासको सुनिश्चितता
–स्वस्थ खानपिनको व्यवस्था
–प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने घरेलु, आयुर्वेदिक तथा भिटामिनको प्रयोग
–शरीरमा अक्सिजनको सघनता (एगकिभ यहथmभतभच) नाप्ने व्यवस्था
–अस्पताल ल्याउनुपर्ने अवस्था परे एम्बुलेन्सको व्यवस्था

घ ) स्वास्थ्यकर्मी तथा संक्रमणको जोखिममा भएका अन्य व्यवसायी र कामदारहरूलाई व्यक्तिगत सुरक्षाका साधनहरू वितरण गर्ने ।

२) जनजीविका र आर्थिक संकटबारे ।

क) कोरोनाको महामारी, केही समयको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको कारणबाट आमनागरिकको, मुख्यतः प्रत्येक दिन काम गरेर छाक टार्नुपर्ने गरिब श्रमिक जनताको समस्या निकै गम्भीर भएको छ । स्वास्थ्यको कोणबाट मात्र होइन, भोकबाट पनि जनताको जीवन रक्षा गर्नु हाम्रो अत्यन्त महत्वको तात्कालिक कार्यभार हुन आएको छ ।

ख)  राष्ट्रिय योजना आयोगको एक अध्ययनअनुसार २०७७ असार मसान्तसम्म नौ लाखभन्दा बढीले स्वदेशमा र ६ लाखभन्दा बढीले विदेशमा रोजगारी गुमाएका छन्  । अवैध कारोबारमा आएको कमीले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा केही वृद्धि भएको देखिए तापनि घरपरिवारले पाउने खुद रेमिट्यान्स करिब २० प्रतिशतले घटेको अनुमान छ ।

ग) कोरोना महामारी र चैतदेखिको बन्दाबन्दीको कारण आर्थिक क्रियाकलाप अवरुद्ध हुन गएकाले कतिपय उद्योग व्यवसायहरू बन्द नै छन् भने सञ्चालनमा आएका उद्योग–व्यवसायहरू पनि वस्तु तथा सेवाको समग्र मागमा आएको कमी, स्वास्थ्य जोखिम, कामदार अभाव, कच्चापदार्थ अभाव, लगानी अभावजस्ता समस्याका कारण पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेको अवस्था छैन ।

 घ)  यस आर्थिक वर्ष ०७७(७८ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर करिब ४ प्रतिशतले नकारात्मक हुन सक्ने र गरिबी अझ बढ्ने अनुमान छ ।

ङ)    सरकारबाट केही प्रयास भए तापनि ती प्रयासहरू अपर्याप्त र जनताले महसुस गर्न नसक्ने स्तरका रहे । कोरोना महामारीको वेला संक्रमण नियन्त्रण, उपचार, राहत वितरण, रोजगारी सिर्जनामा सरकारको सबै स्रोतसाधन परिचालन गर्नुपर्नेमा त्यसप्रकारको तत्परता देखिएन । उधारो राहत घोषणा गरियो, संक्रमण नियन्त्रणको नाममा केन्द्र तथा स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको कुरा बाहिर आयो र यो स्तरको संकटसँग जुध्न राष्ट्रिय एकता कायम गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा सरकार संकीर्ण दायरामा हराएको देखियो ।

च) गत आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकी यस वर्ष सारिएको तीन तहको सरकारको ढुकुटीमा बचत रहन गएको रकम रु. एक खर्ब ४० अर्ब रहेको छ । सो रकमको अतिरिक्त सरकारले कानुनी रूपमा गत आर्थिक वर्षमा रु. ४२ अर्ब नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राफ्ट लिएर खर्च गर्न पाउँथ्यो । यसका साथै कोरोना कोषमा जम्मा हुन आएको रकममध्ये निकै ठूलो अंश खर्च नगरी खातामै राखिएकोसमेत अवस्था छ । यसरी सरकारले गत आर्थिक वर्षमा दुई खर्बभन्दा बढी रकम राहत प्याकेजमा खर्च गर्नुपर्दथ्यो । यसो नगर्नाले जनजीविका र अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा ठूलो समस्या उत्पन्न हुन पुगेको छ ।

 छ) यस स्थितिमा सरकारले तत्काल रोजगारी गुमाएकाहरूलाई न्यूनतम वेतनसरहको मासिक रकम नगदमा उपलब्ध गराउनुपर्दछ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको निम्ति ठोस राहात प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्दछ । यसले माग गरेमा पूरक बजेट ल्याउनुपर्दछ । कार्यक्रमहरू तय गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सम्पन्न गरेको अध्ययन र त्यसमा उल्लेख गरिएका सुझाबहरूलाई आधारको रूपमा लिन उपयुक्त हुनेछ ।

३) केही असहमतिका बुँदाहरु :

१) अध्यक्ष क. केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’का प्रमुख सामन्त गोयलसँग परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत जानकारी र उपस्थितिविना कूटनीतिक आचारसंहिता एवं मूल्यको उल्लंघन हुने गरी गर्नुभएको ‘भेटवार्ता’ गलत भएको, त्यसले राष्ट्रिय स्वाभिमान, प्रतिष्ठा एवं कूटनीतिक ओजलाई गिराउने कार्य गरेको र पार्र्टी तथा सरकारको छविमा नकारात्मक असर पु¥याएकाले त्यसप्रति असहमति जनाउँदै विरोध गर्दछु ।

२) सरकारले केही दिनअघि कोभिड– १९ को परीक्षण र उपचारको निम्ति केही निर्धारित लक्षित समूहबाहेक अन्य सर्वसाधारणलाई शुल्क लाग्ने निर्णय गर्नु बिलकुल गलत भएको छ । पछि त्यसलाई केही सच्याउने प्रयत्न गएिको भए पनि त्यसको द्विविधा एवं असर अझै बाँकी छ । त्यसैले यस सम्बन्धमा परीक्षण र उपचारको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने कुरा सीधा भाषामा स्पष्ट पारिनुपर्छ ।

३) अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री कमरेडले प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारको प्रशासनिक एकाइ बताउनुभएको छ । यो हाम्रो संविधानको प्रावधान र संघीयताको मान्यताविरुद्ध छ । यो अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर असहमतिसहित विरोध गर्दछु र यसलाई तत्काल सच्याइयोस् भन्ने माग गर्दछु ।

क्रान्तिकारी अभिवादनसहित,

नारायणकाजी श्रेष्ठ
सचिवालय सदस्य तथा प्रवक्ता
मिति : २०७७।७।९