काठमाडौं । कर्णालीमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका नेताहरुलाई वाहिर राखेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पूर्व माओवादी र माधव नेपाल पक्षका नेताहरुलाई साथमा राखेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
दशै मनाउन काठमाडौं आएका र पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई भेट गरेर सुर्खेत फर्केका मुख्यमन्त्री शाहीले सम्भवत आजै र नभए भोलिसम्ममा मन्त्रिमण्डल पूर्नगठन गर्न लागेका हुन् । यसको संकेत ओली पक्षका मन्त्री दल रावलले समाजिक सन्जालमा ३२ महिने अवधीमा आफुलाई साथ दिएकोमा धन्यवाद दिएवाटै पुष्टि हुन्छ ।
रावलले समाजिक सन्जालमा लेखका छन्,
मुख्यमन्त्रीले ओली पक्षका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन तथा वन, वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढालाई हटाउने र हटाइएका र रिक्त रहेका स्थानमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न लागेका हुन् । नयाँ बन्ने मन्त्रीहरुमा चन्द्रबहादुर शाही, करबिर शाही र अमरबहादुर थापा छन् । कसलाई कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भन्ने खुलेको छैन ।
शाहीले कात्तिक १२ मा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग छलफल गरेका थिए । आफु विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा ७ कात्तिकमा छलफल गराई असफल पारेका मुख्यमन्त्री शाही त्यसयता पूनः काठमाडौं आएर शीर्ष नेताहरुसँग परामर्श गरेका हुन् ।
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा ओली पक्ष वाहिरिएपछि नेकपाभित्रको विवाद झन पेचिलो बन्ने देखिन्छ । यसको असर वाग्मति, प्रदेश १ र लुम्विनी प्रदेश सम्ममा पनि पर्न सक्ने सम्भावना पनि छ ।
वाग्मति प्रदेशले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादमा केन्द्रमा के हुन्छ भनेर पर्ख र हेरको नीतिमा मात्र रहेको बताईएको छ । माथी केन्द्रमा दुई अध्यक्षका वीचमा असमझदारी वढदै गएमा अबको हप्ता दश दिनभित्र वाग्मति प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने सम्भावना देखिएको छ । ओली पक्षले कर्णालीका मुख्यमन्त्री विरुद्ध ल्याएको अविश्वास प्रस्तावले आफैलाई घाटा पुराएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, १६ कार्तिक २०७७, ०९ : ११
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
‘पानी पर्यो भने रातभर निन्द्रा लाग्दैन, बच्चाहरू घर छोडेर जाऊँ भन्छन्, जाने ठाउँ छैन’
कर्णालीका ७९ स्थानीय तहका लागि बजेट विनियोजन, कुन पालिकालाई कति ? (पूर्णपाठसहित)
विकासका काममा सबैले सहयोग गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कँडेलको जोड
कर्णालीको पर्यटनमा लगानी गर्न व्यवसायीलाई मुख्यमन्त्रीको आग्रह
कर्णालीमा हरेक वर्ष बग्छन् करोडौँका काठ
कर्णाली प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णय