सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको चेतावनी

काठमाडौं । न्यायालयका आदेशहरु पालना नहुने कुरा कदापी स्वीकार्य नहुने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ । कोरोना भाइरसको उपचार निःशुल्क हुनु पर्ने भनी दिइएको आदेशमा नै सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ—‘अदालतका आदेशहरु पालना नहुने कुरा यसलाई कदापी स्वीकार्य हुँदैन ।’

सरकारले कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएकाहरुको उपचारका लागि शुल्क लाग्ने भनी निर्णय गरेपछि त्यसको सबै तिरबाट आलोचना भएको छ । सर्वोच्चले जुन आदेशमा पीसीआर परीक्षण तथा कोरोना भाइरसको उपचार गर्दा निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ, सोही आदेशमा नै अदालतका आदेशहरु पालना नहुने कुरा सर्वोच्चलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट समेत गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा कोभिड—१९ को प्रभावकारी नियन्त्रण भएको भए सर्वाेच्चले आदेशहरु जारी गर्नुपर्ने अवस्था नै नहुने उल्लेख गर्दै आदेश पालना नहुने कुरा कदापी स्वीकार्य नहुने भनी चेतावनी समेत दिएको छ ।

सर्वाेच्चले अदालतका आदेशहरु पालना गराउन संविधानका व्यवस्थाहरुको पुनः सहारा लिनु पर्छ भन्ने कल्पनासमेत गर्न नचाहेको पनि आदेशमा सरकारका जिम्मेवार निकायलाई सम्झाएको छ ।नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।