सरकारको काम संक्रमित र मृतकको संख्या गन्नेमात्र

काठमाडौं । कोरोना संक्रमण रोकथाम र संक्रमितको उपचार गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार पछि हटेको छ। अस्पतालमा भर्ना भएका संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्दै आएको सरकारले अबदेखि त्यो दायित्व वहन नगर्ने निर्णय गरेको हो। यो निर्णयसँगै सरकारले आफूलाई कोरोना भाइरसबाट संक्रमित र मृतकको संख्या गन्नेमा सीमित गरेको छ।

महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउन निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरकार त्यसबाट पछि हट्नु लोकतान्त्रिक र समाजवादउन्मुख राज्यको अवधारणविपरीत हो।उपचारका लागि बेडसमेत नपाएर भौतारिनुपर्ने अवस्था आएका बेला सरकारले गरेको यस्तो निर्णयबाट संक्रमित थप प्रताडित हुने देखिएको छ। सरकारले कोरोना महामारीबाट देश र जनतालाई जोगाउन राज्यको सबै स्रोतसाधनको प्रयोग गर्नुको साटो संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुगेका बेला जिम्मेवारीबाट हात झिकेको हो।

सरकारको निर्णयअनुसार अब संक्रमितले आफ्नै खर्चमा उपचार गराउनुपर्ने छ। यो व्यवस्था आइतबारदेखि लागू भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमले आइतबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले सबै संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने बताए। मन्त्रालयले यस्तो निर्णय सुनाएपछि चारैतिरबाट आलोचना भएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अग्रपंक्तिमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सफाइ कर्मचारी, एकल महिला, अपांगता भएका, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक र विपन्नको मात्र कोरोना परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क हुने जनाएको छ। यो समूहभित्र पनि कसैले कोरोना बिमा गरेको भए बिमाबाटै उपचार खर्च बेहोरिनेछ। सरकारले विपन्नको पहिचान गरिनसकेको अवस्थामा विपन्नको निःशुल्क उपचार भन्नु तर्किने बाटोमात्र हो।

सरुवा ९संक्रामक० रोगको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व बोकेको सरकार त्यसबाट पछि हट्नु गैरजिम्मेवारी हो। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा प्रत्येक नागरिकले सरुवा रोगको उपचार सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसलाई नागरिकको हकका रुपमा परिभाषित गरिएको छ। तर सरकारले नागरिकको उक्त हकको उल्लंघन गरेको छ। अधिवक्ता केदार कार्कीले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक भएकाले राज्य यो दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने बताए। कानुनले दिएको सुविधा खोस्ने अधिकार सरकारलाई नभएको उनले बताए। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।