मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावले नेकपामा हलचल

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसदले संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपाका ३३ सांसद छन् । तीमध्ये १८ जनाले संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । अविश्वास प्रस्ताव दर्तासँगै सिंगो नेकपामा हलचल पैदा भएको छ । सही व्यवस्थापन नभए यसबाट पार्टी एकतामै धक्का लाग्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।  

यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा आइतबार मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका १८ जना सांसदले शाहीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई बुझाएका हुन् । शाही पूर्वमाओवादी र कँडेल पूर्वएमाले खेमाका हुन् । मुलुकमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको यो पहिलो पटक हो ।

प्रभावकारी हुन नसकेपछि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका हौं’, कँडेलले भने, ‘दलको विधानबमोजिम बैठक आयोजना गरेर अविश्वास प्रस्तावलाई निर्णय गर्न÷गराउन अनुरोध गर्दछौं ।’अविश्वास प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री शाहीका कारणले जनस्तरमा पार्टी र सरकारको उपस्थिति फितलो भएको आरोप लगाइएको छ । ‘अतः नेकपा प्रदेश संसदीय दलको विधानबमोजिम संसदीय दलको प्रमुखविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छौं’, प्रस्तावमा भनिएको छ ।

हस्ताक्षरकर्तामध्येका एक तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट निर्वाचित सांसद धर्मराज रेग्मीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै संसदीय दलको नेताले बैठक आह्वान गर्न नपाउने बताए । ‘दलको विधानअनुसार १५ दिनभित्र प्रमुख सचेतकले बैठक आह्वान गरेर अविश्वास प्रस्तावका विषयमा छलफल र निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी दलको बैठकमा हुने निर्णय स्वीकार गर्न तयार छौं ।’

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसद यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो । शाही पूर्वमाओवादी र कँडेल पूर्वएमाले खेमाका हुन् ।

पार्टी एकतामा धक्का लाग्ने चिन्ता
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपाका ३३ सांसद छन् । तीमध्ये पूर्वएमाले खेमाबाट २० र पूर्वमाओवादी पक्षबाट १३ जना छन् । वर्तमान सरकार गठन हुँदा पनि पूर्वएमाले खेमाले अन्तिमसम्म कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन खोजेको थियो । तत्कालीन समयमा नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच भएको सहमतिअनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश तत्कालीन माओवादीको भागमा प(यो । त्यसकै आधारमा कर्णाली प्रदेशमा तत्कालीन माओवादीका नेता शाही संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्री चयन भएका हुन् । ‘यो राजनीतिक सहमतिका आधारमा बनेको सरकार हो,’ सरकारको प्रवक्तासमेत रहेकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘सरकार रहने र नरहनेभन्दा पनि यसले समग्र पार्टी एकता र राष्ट्रिय राजनीतिमै प्रभाव पार्छ ।’ नागरिक दैनिकमा खबर छ ।