सेना परिचालनको विषयमा प्रशासनकै विमति

काठमाडौं । उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भदौ ३ गतेबाट लगाएको निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिने कि हटाउने भन्नेमा सरकारी निकायका फरक–फरक मत बाहिर आउँदा आमनागरिक अन्योलमा परेका छन् ।

तीन सातादेखि अत्यावश्यक सेवाबाहेकका क्षेत्र ठप्प छन् । सुरुमा एक साता र त्यसपछि दुई पटक गरी दुई साता निषेधाज्ञाको अवधि बढाइएको छ । यसबाट मजदुरहरू बढी प्रभावित छन् । दसैंरतिहार, छठलगायत नेपालीका प्रमुख चाडपर्व नजिकिँदै छन् । राजधानीवासी घरमै बन्धकजस्तो भएका छन् । व्यापार–व्यवसाय बन्द छन् ।

दैनिक काम गरेर गुजारा गर्ने नागरिक निषेधाज्ञाका कारण सबैभन्दा प्रभावित छन् । उद्योग–कलकारखाना, बजार, सार्वजनिक यातायातलगायत क्षेत्रको रोजगारी नराम्ररी थलिएको छ ।  तर यसप्रति न जनप्रतिनिधिको ध्यान गएको छ न प्रशासन र सरोकारवाला अन्य निकायको ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तत्काल निषेधाज्ञा खोलिहाल्ने अवस्था नरहेको सुझाव प्रशासनलाई दिएको छ । 

यता उपत्यका मेयर फोरमले नागरिकका समस्याप्रति पूरै बेवास्ता गर्दै सेना परिचालन गरेर निषेधाज्ञालाई थप कडाइ गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । फोरमको मागमा गृह मन्त्रालय र उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू नै असन्तुष्ट बनेका छन् । सेनाले समेत राजधानी प्रवेश गर्ने नाकामा सेना खटाउनुपर्ने फोरमको मागमा अनभिज्ञता जनाएको छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।