कोरोना महामारीमा राजनितिक मोह

काठमाडौँ । मुलुक कोरोना महामारीको तीव्र चपेटाको संघारैमा पुगेको भय व्यापक छ । सरकार पूर्णतः अकर्मण्य, निकम्मा र गैरजिम्मेवार छ । विगतका छ महिना पीसीआर परीक्षण मेसिन आवश्यक संख्यामा खरिद, अस्पताल, भेन्टिलेटर आदिको व्यवस्था गरिएन । फेरि, उही अस्पताल र स्वास्थ्य पूर्वाधारको अभावका पुराना रुन्चे कथा हालेर जनतालाई आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्ने आदेश सत्तामा बस्नेहरू दिइरहेका छन् ।

राज्यले आफ्नो सम्पूर्ण सामर्थ्य र ध्येय महामारी नियन्त्रणमा लगाउँदालगाउँदै यो अवस्था आएको भए सरकारलाई मात्रै अपजस दिनु अनुचित हुन्थ्यो । यस विपरीत, महामारी सुरु भएयताको पूरै समय सत्तारूढ दलभित्रको द्वन्द्व र सत्ताको छिनाझपटीले सबै राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई छायामा पारिरहेको छ । जनता र मुलुकका प्राथमिकता राजनीतिक बहस र छलफलको मुद्दा पटक्कै बनेनन् र बनेका छैनन् । बहस फेरि लकडाउन उचित कि अनुचित भन्ने निरर्थक विन्दुमा फर्केको छ । लकडाउनको सबभन्दा आदर्श स्वरूप कस्तो हुनुपर्ने रहेछ अथवा लकडाउनलाई राज्यले के–के तयारी गर्न कसरी सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने तहमा पनि यो बहस उक्लेको छैन ।

सत्तारूढ नेकपाभित्रको पछिल्लो शक्तिसंघर्षले नेपालको राजनीतिका दुईवटा असाध्यै चिन्ताजनक नयाँ पाटालाई उजागर गरेको छ । पहिलो, नेपालको तरल र अस्थिर राजनीतिको शृङ्खला कहिल्यै नटुङ्गिने संकेत यसले गरेको छ । कुनै मौलिक सैद्धान्तिक फरक मतहरू नहुँदा–नहुँदै पनि फगत सत्तास्वार्थको लडाइँमा नेताहरू यसरी अभिशप्त हुनु वास्तवमै चिन्ताको विषय हो । सत्तामा बस्नेले आफू राज्य सञ्चालनमा अक्षम भएको सत्यलाई आत्मसात् नगर्ने र सत्तामा पुग्न चाहनेले पनि सत्तासुख र निजी लाभको बाँडफाँटबाहेक कुनै दूरदृष्टि नराखी निरन्तर तँतँ–मम गरिरहने प्रवृत्ति राजनीतिक अस्थिरताको मूल कारक हो ।

दोस्रो, अहिलेको महामारी र कोरोना भाइरसको पीडालाई पनि राजनीतिक अस्त्रका रूपमा ‘सदुपयोग’ गर्ने अभीष्ट शक्तिशाली राजनीतिक खेलाडीहरूमा देखिएको छ । आफ्नो चाहनाका चार दर्जन मानिस भेला पारेर प्रधानमन्त्री आफैं भन्छन्, ‘यत्रो कोरोना महामारीमा जनताको स्वास्थ्यलाई ख्यालै नगरी मेरै पार्टीका मानिस चार सय पचास जनाको केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन दबाब दिन्छन् ।’ आफू अल्पमतमा पर्ने भयमा यो बैठक नबोलाउने बहाना उनका लागि कोरोना महामारी भइदिएको छ ।

प्रतिपक्षी कांग्रेसको संस्थापनलाई पनि यही महामारी महाधिवेशन पर सार्ने सहज बहाना भएको छ । यो रोग फैलँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभा पर सार्नेसम्मको औजार कोरोना भइदिएको छ । कतै, एउटा परपीडक यस्तो चिन्तन पनि अगाडि आइरहेको छ, यो महामारी अझ फैलिदिए केही शक्तिशालीका लागि थप समय कुर्सीमा बसिरहन सहज हुनेछ । महामारी नियन्त्रणमा सरकारको उदासीनता यही कुर्सीमोहसँग, अप्रत्यक्ष रूपमै सही, कतै न कतै जोडिएको देखिन थालेको छ । राजनीतिको यो अत्यन्तै अमानवीय अनुहार हो ।

सिद्धान्तशून्यता

यो अन्योललाई अलि फराकिलो सैद्धान्तिक चस्माले हेर्नु बढी श्रेयस्कर हुनेछ । राजनीतिलाई जनउत्तरदायी देखाउने मूलतः तीनवटा आधार विश्वव्यापी प्रचलनमा छन् । पहिलो सैद्धान्तिक आधार, दोस्रो सेवाभाव वा त्यागको आधार र तेस्रो सामूहिक स्वार्थको विस्तार अथवा रक्षाको आधार । अमेरिकी स्वतन्त्रता ९सन् १७७५–१७८३० र फ्रान्सेली क्रान्ति ९सन् १७८९–१७९९० ले नागरिक स्वतन्त्रता र सामाजिक सम्झौतामा आधारित उदार लोकतन्त्रको अवधारणालाई विस्तार गरे । त्यसको एक सय वर्षपछि सूत्रबद्ध भएको मार्क्सवाद र बीसौं शताब्दीको दोस्रो दशकमा लेलिनले त्यही ‘वाद’ मा आधारित भएर गरेको बोल्सेभिक क्रान्तिले साम्यवादको रुमानी सपना देखायो ।

दोस्रो विश्वयुद्धको सेरोफेरोमा विस्तारवादविरुद्ध सार्वभौमिक स्वतन्त्रताको लहर उर्लियो र राजनीतिको औचित्य राष्ट्रवादको प्रवर्द्धन बन्न पुग्यो ।त्यसपछि क्रमशः पुँजीवादी र ९नव०उदारवादी बजारप्रधान राज्यको अवधारणा विश्वव्यापी बन्यो । यिनै दार्शनिकरवैचारिक ‘वाद’ हरू अझैसम्म राजनीति र सत्ता दुवैका स्रोत हुन् । संसारभरका भिन्न भूगोल र संस्कृति भएका मुलुकहरूको राजनीति व्यवस्थापन र जनहितमा समेत यी विचारहरू समान रूपले लागू हुन्छन् भन्ने महान् विश्वभाष्य ९ग्र्यान्ड न्यारेटिभ० निर्माण भयो । त्यस्तो एकाकी चिन्तनको ‘महान्’ आडम्बरले विश्वलाई अझै गाँजेको छ ।

यिनै विचारका अलगअलग धुरीहरूमुनि जनतालाई एकत्रित गर्ने अभ्यास सनातन छ । त्यसकै आधारमा वामपन्थी, दक्षिणपन्थी वा मध्यमार्गी आदि राजनीतिक धारहरू खडा भएका छन् । राजनीतिक द्वन्द्व, बहस र प्रतिस्पर्धाका आधार पनि सामान्यतः तिनै विचार हुन् । आफूले पक्षपोषण गरेको एउटै ‘ग्र्यान्ड न्यारेटिभ’ ले संसार ढाक्नुपर्छ भन्ने अहम्ले संसारलाई नै दुई ध्रुवमा बाँडेर शीतयुद्धको चरममा पुर्‍याएको इतिहास ताजै छ । पुराना अथवा नयाँ शक्तिशाली मुलुकहरूबीचको यो द्वन्द्वको प्रवृत्ति यथावत् छ । विश्वरंगमञ्चमा केही पात्र भने क्रमशः फेरिँदै छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।