हचुवाको भरमा ग्रामीण दूरसंचार परियोजनाको लागत

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको ग्रामीण दूरसञ्चार परियोजनाको लागत अनुमान हचुवाका भरमा तयार पारिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । परियोजनाको लागत अनुमानमा तयार पार्दा प्राधिकरणले पर्याप्त अध्ययन नगरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।

प्राधिकरणले तयार पारेको लागत अनुमान र सेवा प्रदायकले कबोल गरेको अंकको तुलना गर्दा १५ देखि ६८ प्रतिशतसम्मले फरक परेको भन्दै महालेखाले प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले अनुमान लागत तयार पार्दा पर्याप्त सूचकांक प्रयोग नगरेको उल्लेख गरेको छ । लागत अनुमान तयार गर्दा प्रचलित दरभाउ, सोही प्रकृतिको अन्य काम गर्दा लागेको वास्तविक लागत, मूल्य समायोजन, उपकरण, उद्योग वाणिज्य संघले जारी गरेको दररेटसहित विभिन्न सूचकांक प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि पर्याप्त अध्ययन नगरी लागत अनुमान तयार पारेको महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

‘स्थानीय बजारका तीनवटा सेवा प्रदायकको बिजकलाई आधार लिई औसत दर लिएको उल्लेख गरे पनि दररेट माग नगरेको,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्राधिकरणले लागत अनुमान तयार पार्दा पर्याप्त अध्ययन नगर्ने र सूचकांकको प्रयोग नगर्ने गर्दा वास्तविकभन्दा बढी लागत अनुमान निकालिएको महालेखाको निष्कर्ष छ ।सार्वजनिक हुन बाँकी महालेखाको प्रतिवेदन सम्परीक्षणका लागि सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पठाइएको छ । महालेखाले प्रश्न उठाएका विषयमा सम्बन्धित कार्यालयको जवाफ आएपछि महालेखाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछ ।

प्रतिवेदनमा प्राधिकरणअन्तर्गत सञ्चालित तीन फरक परियोजनाको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै लागत अनुमान हचुवाको भरमा तयार पारिएको प्रमाण प्रस्तुत गरिएको छ । प्राधिकरणले पाँचथर, भोजपुर, तेह्रथुम र धनकुटा जिल्लाका दुर्गम स्थानका सार्वजनिक निकायमा इन्टरनेट जडान गर्न ३५ करोड लागत अनुमान तयार गरेको थियो । तर प्रतिस्पर्धामा भाग लिएको टेकमाइन्ड्स नेटवर्क प्रालिले करिब १९ करोडमै उक्त काम गर्न कबोल गरेको थियो । यो रकम प्राधिकरणले तयार पारेको लागत अनुमानभन्दा ४६ प्रतिशत कम हो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।