विवादका बिच संघिय निजामती विधेयकको मस्यौदा पारित, मान्य नहुने भन्दै कर्मचारी आन्दोलित

काठमाडौँ । विवादका बिच संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघिय निजामती विधेयकको मस्यौदा पारित गरिएको छ । डेढ वर्ष यता पटक पटक बैठक बसेपनि विधेयकको मस्यौदा पारित हुन सकेको थिएन् । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापित शशी श्रेष्ठले सोमबार विचाराधीन संघीय निजामति विधेयक पारित गरेकी छिन्।

समितिले पारित गरेको प्रावधानप्रति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदेश त्रिपाठी, विपक्षी कांग्रेस, कर्मचारी ट्रेड युनियन र कर्मचारीहरुले असहमति जनाएको छ।  विधेयकमा अघिल्ला सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको उपस्थितमा भएको सहमतिको स्वामित्व आफूले लिन नसक्ने मन्त्री त्रिपाठीले बताएका थिए।

त्यस्तै नेकपाको पूर्व एमाले खेमाले पनि थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दा भन्दै सोमबारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सभापति श्रेष्ठले विधेयक पारित भएको घोषणा गरिन्। तर पारित विधेयकको विरोधमा ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन्।

विधेयकमा निजामति कर्मचारीको अवकास उमेर ५८ बाट बढेर ६० वर्ष कामय गरिएको छ । त्यस्तै खुला प्रतियोगिताबाट उम्मेदवार बन्ने कर्मचारीका लागि ४० वर्षको उमेर हद निर्धारण गरेको छ भने अब खुला प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो पदमा बढुवा भएका कर्मचारीको अघिल्लो पदमा काम गरेको अवधि नजोडिने रफेरि शून्यबाटै सेवा अवधि गणना सुरु हुनेछ ।

 निजामति सेवामा आधिकारिकबाहेक अरु पार्टीगत ट्रेड युनियन खारेज हुनेछन। समितिले पारित विधेयकमा नासुबाट अधिकृत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा बढुवा हुन पाउँदैन। अधिकृत तहमा ८० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा र २० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति हुने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।