काठमाडौं । मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुको दबाब नहुँदो हो त, नागरिकता विधेयकको विषयमा काँग्रेस त्यही प्रावधानमा अडिन्थ्यो, जुन सांख्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आइतबार बहुमतबाट पारित गरेको थियो ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भित्री चाहना पनि समितिले अघि सारेको विधेयकभन्दा भिन्न थिएन । नेपाली चेली बिबाह गरेर भारत जाँदा भारतले ७ वर्षपछि नागरिकता दिने तर हामीले आउनासाथ दिनुपर्ने ?’ दुई देशबीचको नागरिकता वितरणमा समानता नभएको भन्दै देउवा आफैले आइतबारको बेलाएको पदाधिकारी बैठकमा राख्दा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले ठाडै प्रतिवाद गरेका थिए ।
देउवा अहिले उपसभापति निधिलाई चिड्याएर कुनै पनि निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । आजको कान्तिपुरमा मधेसको भोट बैंक जोगाउन पनि काँग्रेस विधेयकको विपक्षमा देखिएको खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, ०९ असार २०७७, ०७ : ४८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
मधेस सरकारमा यसरी मिल्यो भागबन्डा : कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री, जसपालाई सभामुख, नेकपालाई तीन मन्त्रालय
सत्तापक्षका सांसद उपस्थिति नभएपछि मधेस प्रदेशसभा बैठक स्थगित
सर्वोच्चको परमादेशपछि मधेसमा राजनीतिक हलचल
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवविरुद्धको रिटमाथि आज सुनुवाइ
मधेसका मुख्यमन्त्री यादवविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्चमा आज पूर्ण सुनुवाइ हुँदै
मधेस प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध आज पनि ७ दलको धर्ना