काठमाडौं । मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुको दबाब नहुँदो हो त, नागरिकता विधेयकको विषयमा काँग्रेस त्यही प्रावधानमा अडिन्थ्यो, जुन सांख्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आइतबार बहुमतबाट पारित गरेको थियो ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भित्री चाहना पनि समितिले अघि सारेको विधेयकभन्दा भिन्न थिएन । नेपाली चेली बिबाह गरेर भारत जाँदा भारतले ७ वर्षपछि नागरिकता दिने तर हामीले आउनासाथ दिनुपर्ने ?’ दुई देशबीचको नागरिकता वितरणमा समानता नभएको भन्दै देउवा आफैले आइतबारको बेलाएको पदाधिकारी बैठकमा राख्दा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले ठाडै प्रतिवाद गरेका थिए ।
देउवा अहिले उपसभापति निधिलाई चिड्याएर कुनै पनि निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । आजको कान्तिपुरमा मधेसको भोट बैंक जोगाउन पनि काँग्रेस विधेयकको विपक्षमा देखिएको खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, ०९ असार २०७७, ०७ : ४८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
मधेसमा उम्मेदवार बन्न दलका अध्यक्षको ताँती
मधेसी दलहरुको एकता समझदारी, तर अझै टुंग्गिएन पार्टी नाम, चुनाव चिन्ह्र र नेतृत्व
मधेस सरकारमा यसरी मिल्यो भागबन्डा : कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री, जसपालाई सभामुख, नेकपालाई तीन मन्त्रालय
सत्तापक्षका सांसद उपस्थिति नभएपछि मधेस प्रदेशसभा बैठक स्थगित
सर्वोच्चको परमादेशपछि मधेसमा राजनीतिक हलचल
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवविरुद्धको रिटमाथि आज सुनुवाइ