काठमाडौं । नेपाल र भारतका बीच सीमा बिबाद चर्किदै जाँदा द्धिपक्षिय राजनीतिक तथा कुटनीतिक सम्वाद हुन सकेको छैन् । भारतले अहिले तत्काल नेपालसँग वार्ता नगर्ने रणनीति बनाएपछि दिपक्षिय वार्ता हुन सकेको छैन् । भारत अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग चिढिएको छ । जसकाकारण दुई देशका प्रधानमन्त्रीको तहमा हुन लागेको अनौपचारिक टेलिफोन वार्ता पनि रोकिएको छ ।
यही बेला प्रतिपक्षी काँग्रेसका नेता देखि पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई सम्मले आवश्यक परे आफुहरुले भारतसँगको सम्वादका लागि भूमिका खेल्न पहल गर्न सक्ने बताईरहेका छन् । तर त्यसका लागि सरकारले आफुहरुलाई आवश्यक पहलका लागि आग्रह गर्नुपर्ने धारणा काँग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला र पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको छ ।
मोदीलाई नेपालसँगको सम्बन्ध बिगारेको र नेपालले वार्ताका लागि गरिरहेको आग्रहलाई अटेर गरेका कारण दुई देशको सम्बन्धमा चिसोपना ल्याएको भन्दै भारतमै मोदीको आलोचना भईरहेको छ । यस्तो बेला दबाब बढाउन सकिए वार्ता हुन सक्नेमा नेताहरु देखिएका छन् ।
दुई देशबीच वार्ताको विकल्प नरहेको भन्दै वार्ता र सम्वादका लागि दुवै देशका सरकारलाई दबाब बढाउनु पर्ने पनि नेताहरुका भनाई छन् । ‘दुई देशबीच देखिएको समस्याको समाधान वार्तामार्फत नै गर्नुको विकल्प छैन,’ डा. कोइरालाले भने, ‘सरकारी स्तरमा वार्ता गर्न संभव नभए अब कांग्रेसले कुटनीतिक वार्ताको पहल गर्नुपर्छ ।’
अब दुई देशका परराष्ट्र सचिव स्तरको वार्ता औचित्यहिन हुने पनि कोइरालाको भनाई छ । सम्वाद गरी समस्या समाधानका लागि अब कुटनीतिक र राजनीतिक तवरमा उच्च्स्तरकै वार्ता गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । सम्बन्ध धेरै बिग्रिएको छ, अव सचिव स्तरमा वार्ता गर्ने कुराले समस्या समाधान गर्दैन, कोइरालाले भने, अव वार्ताको लागि उच्चस्तरमा कुटनीतिक तथा राजनीतिक सम्वाद गर्नुपर्छ ।
सरकारले सम्वादको वातावरण बनाउन नसकेको भए काँग्रेसले पहल गर्ने उनको भनाई थियो । ‘हामी पहल गरिदिन तयार छौं, सरकारले वातावरण बनाउन नसकेको भए, डा. कोइरालाले भने, त्यसका लागि पहिले सरकारले हामीलाई सहयोगको आग्रह गरोस ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, ०३ असार २०७७, ०९ : ३६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखक निरीक्षणपछि दुर्घटनास्थलबाट फिर्ता
नेपाल र रुसबिचको पुरानो सम्बन्धलाई पुनःताजगीकरण गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
टीआरसी सहजीकरणका लागि गठित कार्यदललाई प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए बालुवाटार
प्रधानमन्त्री ओलीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश
खरिदमात्रै गर्ने व्यापार होइन, अब नेपालले ३ महिनाभित्र निर्यात मार्गचित्र ल्याउँछ : प्रधानमन्त्री ओली
एमालेले दियो प्रधानमन्त्री ओलीलाई १० बुँदे सुझाव