काठमाडौँ । यतिबेला देशभरका सरकारी विद्यालयहरु क्वारेन्टाइनमा परिणत भएका छन् । प्रविधिमार्फत केही निजी विद्यालयले अनलाइन विधिबाट औपचारिक पढाइ सुरु गरेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालय क्वारेन्टाइनमा परिणत भइरहँदा निजी विद्यालय भने अनलाइन विधिबाट भर्नासमेत चलाएका छन् । सबै विद्यार्थीको पहुँचमा इन्टरनेट तथा ल्यापटप एवं मोबाइल नरहेका कारण अनलाइन विधि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जारी लकडाउनका कारण नयाँ शैक्षिक सत्र अन्योलमा परेको बेला निजी विद्यालयले अनलाइनबाट नाम टिपाउन र भित्रभित्रै भर्नासमेत चलाइरहेका छन् । वैशाखदेखि सुरु हुनुपर्ने नयाँ शैक्षिक सत्र कहिले र कसरी सुरु गर्ने भन्नेबारेमा सरकारले स्पष्ट खाका बनिसकेको छैन ।
_20231127105311.gif)
विद्यार्थी भर्नाका लागि निजी विद्यालय सञ्चालकहरु तम्सिरहेको अवस्थामा कोरोनाको कहरका बीच विद्यार्थीलाई नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना गर्नु उचित हो कि होइन भन्नेबारे सरोकारवाला मन्त्रालय बोल्नुपर्ने हो । तर शिक्षा मन्त्रालयले हालसम्म यस विषयमा केही जानकारी दिएको छैन ।
मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्रबारे ठोस निर्णय गर्न नसकिरहेको परिस्थितिकै बीच निजी विद्यालयहरुले मन्त्रालयकै मौन समर्थनमा भर्ना अभियान सुरु गर्ने पहल थालेका छन् । निजी विद्यालयले कोरोना महामारीको यो भयावह अवस्थामा समेत भर्ना शुल्क तथा मासिक शुल्क असुल गर्ने ध्येयका साथ भर्ना अभियानलाई प्राथमिकता दिन थालेको तथ्य प्रष्ट छ । तर सामुदायिक विद्यालयले यस विषयमा केही सोच्न पाएको छैन । सामुदायिक विद्यालयहरुमा त क्वारेन्टाइन छ । जहाँ देशविदेशका मानिसहरु बसिरहेका छन् ।
जबकि दैनिक सयभन्दा बढी मानिसमा कोरोना संक्रमण फैलिरहेको र दैनिकजसो कोरोना संक्रमणबाट मृत्युका घटना प्रकाशमा आइरहेको समयमा कतै भर्ना चल्नु त कतै क्वारेन्टाइन चल्नुलाई के भन्न सकिन्छ ? केवल शिक्षाको बेथितिमात्र । यस्तो अवस्था टुलुटुलु हेरेका शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल मौन छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत वैशाख २२ गते सूचना जारी गर्दै सरकारबाट अर्को निर्णय नभएसम्म कुनै पनि विद्यालयले कुनै पनि कक्षा वा तहमा नयाँ भर्ना नगर्नु, नगराउनु हुनका साथै भर्नाका नाममा कुनै किमिमले शुल्क लिने, अनलाइन पठनपाठनको नाममा शुल्क लिने वा बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउनेजस्ता कार्यहरु नगर्नु, नगराउन’ सूचित गरेको थियो । त्यसका बाबजुद निजी विद्यालयहरुले जेठ २१ देखि भर्ना अभियान सुरु गर्ने जानकारी विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
हालै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याब्सन, राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन एन–प्याब्सन, राष्ट्रिय अभिभावक संघ, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन इस्टु लगायतका संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै जेठ २१ देखि भर्ना अभियान सुरु गर्ने जानकारी दिएका हुन् । तर उनीहरुको विज्ञप्तिबारे शिक्षा मन्त्रालयले ध्यानाकर्षणसमेत गरेको छैन । यसले गर्दा विद्यार्थी तथा अभिभावकमा अन्योल सिर्जना भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस