हिमालयमा भूराजनीतिक हलचल

टीका ढकाल
पहाड र तराईले नेपालको ८५ प्रतिशत भूभाग ओगट्छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको समाजशास्त्रीय चिन्तनधाराले नागरिक जीवन, भूगोल र समाज अध्ययनको मैदान विस्तार गरिरहेको छ ।

तैपनि बाहिरी दुनियाँले नेपाललाई ‘हिमालयको देश’ भन्न छाडेको छैन । वर्षैभरि हिउँमा लपेटिने अनुत्पादक जमिन भएको नेपाली हिमालय साहसिक पर्यटनका लागि त आकर्षक छ नै, मूल एसियासँग दक्षिण एसियालाई छुट्याउने नवीन पर्वतमालाका रूपमा यसको भूराजनीतिक महत्त्व अझ ठूलो छ ।

हिमालयआधारित दक्षिण एसियाली राजनीतिक चिन्तन अत्यन्तै प्राचीन हो । स्कन्दपुराणका हरेकजसो खण्डमा हिमालयको पवित्रताको चर्चा छ । राज्य जित्ने सैन्य शक्ति आर्जन गर्न वा ज्ञान र चिन्तनका लागि तपस्या गर्न आध्यात्मिक युगमा रोजिने हिमालयले आधुनिक समयमा संसारभरिका शक्तिराष्ट्रको ध्यान उसैगरी खिचेको छ ।

युगौंअघि पृथ्वीको गहिराइमा दक्षिण एसियाली ‘टेक्टोनिक प्लेट’ र युरेसियाली भौगर्भिक ‘प्लेट’ आपसमा टकराउँदा धर्ती अग्लिएर हिमालयको रचना भएको मानिन्छ । सतहमा चाहिँ हिमालय क्षेत्रका साना मुलुकभित्र टकराउने शक्ति राष्ट्रका परस्परविरोधी स्वार्थले राष्ट्रहरूको अस्तित्व विलीन हुने क्रम चलिरहेको छ, जसको पछिल्लो उदाहरण विगत सत्तरी वर्षभित्र स्वतन्त्रता गुमाएका तिब्बत र सिक्किमलाई लिन सकिन्छ । अठारौं शताब्दीको एक सय वर्षमा हिमालय क्षेत्रभित्र र वरिपरि एक हजारभन्दा धेरै राज्य विलीन भए । संसारको कुनै पनि भागको तुलनामा यस अवधिभित्र हिमालयको राजनीतिक मानचित्रमा आएको यो अत्यन्तै तीव्र परिवर्तन हो ।

सुझबुझ देखाउने, कठोरतासँग जुध्ने र ठूला मुलुकको रुचिबाट अलग रहने वा कतिपय समयमा तिनै मुलुकको स्वार्थसँग जोडिन सक्ने देशले मात्र अपवादका रूपमा आफ्नो अस्तित्व बचाए । नेपाल तिनै अपवादमध्येको एक हो । बेलायती लेखक जेम्स हिल्टनले सन् १९३३ मा एउटा उपन्यास लेखे- ‘लस्ट होराइजन’ । त्यस उपन्यासमा उनले हिमालय पर्वत शृंखलासँग समानान्तर भएर तिब्बतको उत्तरी भागबाट पूर्व-पश्चिम फैलिने कुनलुन पर्वतश्रेणीको पश्चिमी कुनामा हिमालयन ‘युटोपिया’ को काल्पनिकी निर्माण गर्दै रहस्य र धार्मिकताको ‘सांग्रिला’ शब्द आविष्कार गरे, एउटा औपन्यासिक ठाउँ । कैलाश पर्वत, मानसरोवर ताल, लोमान्थाङ, माथिल्लो डोल्पा, सिक्किम र भुटानका ‘सांग्रिला’ को चर्चाका बीच कमैले ध्यान दिएको तर उत्तिकै सुन्दर लिपुलेक क्षेत्र विगत पाँच वर्षदेखि दक्षिण एसियाली भूराजनीतिक हलचलको नयाँ मुद्दा बनेको छ ।

इतिहासले नेपालको स्वामित्वमा छोडेको, तर हिमाल नाघ्ने भारतीय र चिनियाँ लालसाले त्रिदेशीय रस्साकस्सीमा होमिदिएको बाहेक लिपुलेक आफैंमा सांग्रिला कहलिन लायक छ, जसको सार्वभौमिकता दुई ठूला देशको घानमा नेपालले दाबी गरिरहेको छ । 

चीनको मौनता
लिपुलेक-कालापानी क्षेत्रको भूराजनीतिक ‘ग्राफ’ चीनको मौनताका कारण झनै बढ्न जान्छ । यो समस्या मूलत: नेपाल र भारतबीचको हो । तर, चीनले नेपाली सम्प्रभुतालाई खेलाँची ठान्दै जसरी विगत सत्तरी वर्षमा लिपुलेकलाई भारत-चीन व्यापारिक नाकाको रूपमा विस्तार गर्ने लिखित सम्झौता धेरैपटक गर्‍यो, त्यसले चीनलाई यो टकरावको एउटा पक्ष बनाइसकेको छ ।

सन् २०१५ मेमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमण हुँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले आफ्नो गृहनगर सियानमा आतिथ्य दिए । महाशक्ति बन्ने क्षमता राख्ने दुवै देशका नेताले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा लिपुलेकलाई चीन-भारत व्यापारिक मार्ग बनाउने उल्लेख भएपछि नेपालले लिपुलेकमाथि आफ्नो सम्प्रभुता दाबी गर्दै दुवै देशसमक्ष विरोध जनायो । यस बेलासम्म सरकारी स्तरबाट कालापानी मात्रै दाबी गर्दै आएको नेपालले नयाँ र सूचित प्रमाणको आलोकमा लिपुलेकउपर पहिलोपल्ट आफ्नो दाबी सोझ्यायो ।

नेपालले दाबी गरेका क्षेत्रहरू सामेल गरेर गत कात्तिकमा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकशित गर्दा नेपालमा फेरि व्यापक विरोध भयो । तत्काल वार्ता गर्ने नेपालको आग्रहलाई भारतले बेवास्ता गरेपछि नेपालले पनि त्यसैगरी नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्ने दबाब बढ्न थाल्यो । पुस महिनामा नै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नक्साको तयारी सकेको थियो । कूटनीतिक वातावरण नबिथोलियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ नेपालले त्यसलाई ‘होल्ड’ गर्‍यो । गत वैशाख २६ गते लिपुलेक पुग्ने ‘लिंक रोड’ भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेसँगै सरकारका लागि दबाब थेग्ने बाटो बाँकी रहेन ।

लकडाउनको पर्वाह नगरी नेपालमा भएका विरोध प्रदर्शनलाई ‘अरू कसैको उक्साहटमा’ भएको आरोप लगाएर भारतीय सेनाप्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले फेरि एकपटक चीनलाई यो मामिलामा तानिदिए । सहजतामा भारतसँग मिलेर नेपालको संवेदनशीलता बिर्सिदिने चीनका लागि सधैं मौन बस्न असम्भव हुँदै गएको छ । जेठ ५ गते नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले लिपुलेक-कालापानी-लिम्पियाधुरा सामेल गरी नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ । भूराजनीतिक तरंग ल्याउने यो कदमले स्थायी समाधानको बाटोमा चुनौती थपिदिएको छ भने चीनका सामु लिपुलेकबारे भारतसँग गरिएका सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने प्रस्थानविन्दु आइपुगेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट