रेणु यादवको नेतृत्वमा समाजवादीका असन्तुष्टहरुको नयाँ पार्टी गठन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस केन्द्रीत दुई दल राजपा र समाजवादी फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश जारी गरिदिएपछि समाजवादी र राजपाबीच मध्यरात आकस्मिक पार्टी एकताको सैदान्तिक सहमति भएको छ । दुई पार्टीको बुधबार राती नेता शरदसिंह् भण्डारीको निवासमा बसेको बैठकले एकताको निर्णय लिएको हो ।

यो निर्णयसँगै पार्टी विभाजनका लागि तम्तयारी अवस्थामा रहेको समाजवादी पार्टीका असन्तुष्ट नेताहरुले अब के गर्लान् ? प्रश्न उठेको छ । समाजवादीले नेतृ रेणु यादवको नेतृत्वमा पार्टी विभाजनको तयारी गरेका थिए । यसका लागि समाजवादीका सात सांसदहरुले तयारी गरेका थिए । सांसदहरु मोहम्मद इस्तियाक राई, प्रदीप यादव, उमाशंकर अगरिया, कुलदेवी विश्वकर्मा, सुरेन्द्र यादव र रेणुका गुरुङले तयारी गरेका थिए । राजपा अध्यक्ष मण्डलका अहिलेका संयोजक शरदसिंह भण्डारीको निवासमा राजपा समाजवादीका शीर्ष नेताहरु पार्टी एकताको छलफल गरिरहदा समाजवादीका असन्तुष्ट नेताहरु नेतृ रेणु यादवको निवासमा भेलामा थिए । 

यसले फुट र विभाजन समाजवादीमा एकैपटक देखा परेको छ । उता राजपामा पनि ६ सदस्यीय अध्यक्ष मण्डलका दुई नेता अनिल झा र राजकिशोर यादव भने समाजवादी पार्टीसँगको एकताको पक्षमा देखिएका छैनन् । राजपामा भन्दा पनि समाजवादी पार्टीमा विभाजनको चक्कर धेरै अगाडी बढेको र त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीको समेत प्रत्यक्ष संग्लन्नतामा अध्यादेश ल्याउने काम भएको आरोप समाजवादीका नेताहरुको छ । अब पनि एकतामा नजाने हो भने समाजवादी र राजपा दुवैलाई विभाजन गरेर ओलीले सिध्याईदिने निश्र्कषपछि यी दुवै पार्टी अन्तिम एकताको निश्र्कषमा पुगेका हुन् ।

तर अब विभाजनका लागि पूरै तयारी गरिसकेकी रेणु यादवहरुको टिमले के गर्छन् ? अहिले समाजवादी पार्टीका यी असन्तुष्ट नेताहरु तिर सवैको ध्यान केन्द्रीत भएको छ । रातारात एकताका लागि शीर्ष नेताहरु जुटिरहेकै बेला रातारात असन्तुष्टहरुको पनि भेला र बैठकहरु भएका छन् । असन्तुष्टहरुले नेतृ रेणुको नेतृत्वमा पार्टी नँया खोलिएको जानकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पत्रमाफर्त हिजै राती इमेल गरेर दिएको स्रोतको भनाई छ । उनीहरुले पनि विभाजनको पत्र सहित नयाँ दल दर्ताका लागि आजै निर्वाचन आयोग जाने तयारी गरेको स्रोत बताउँछ । 

एकताको सैद्धान्तिक सहमति गरेका राजपा र समाजवादीले पनि आजै एकताको पत्र सहित निर्वाचन आयोग जाने तयारीमा छ । तर राजपा र समाजवादीले एकताको निर्णय लिनका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको, त्यसको माइन्यूट र हस्ताक्षर सहित आयोग कार्यालय जानुपर्ने हुन्छ । असन्तुष्टहरुको भने केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल मध्ये एकमा ४० प्रतिशत संख्या पुराएर गए पुग्ने हुन्छ । त्यो अध्यादेश सरकारले वैशाख ८ मा मात्र ल्याईदिएको थियो ।
जसकाकारण निर्वाचन आयोगमा आज कुन पक्ष पहिले पुग्ने र आयोगले कसलाई मान्यता दिने भन्नेमा अहिले सवैको ध्यान आयोग तिर पर्न थालेको छ । नेतृ यादवहरुले भने अब आफुहरुले नयाँ दल गठनको निर्णय गरिसकेकोले यसलाई कसैले रोकेर रोक्न नसक्ने बताईरहेका छन् ।