उपसभामुख पाउने आशैआशमा काँग्रेस लल्याकलुलुक, कहिले हुन्छ त निर्वाचन ?

काठमाडौँ । कुनै पनि हालतमा सरकारलाई झुकाइछाड्ने रणनीतिका साथ सडक र सदनमा देखिएको काँग्रेस किन एकाएक संसद अवरुद्ध नगर्ने निर्णयमा पुग्यो ? यसको एक रोचक रहस्य बाहिरिएको छ । 

स्रोतका अनुसार सभामुख पदमा उम्मेदवार नदिएर नेकपाका उम्मेदवारलाई सघाएको काँग्रेस उपसभामुख आफूले पाउने आशमा रहेको छ । गोकुल बास्कोटा प्रकरणमा कडा रुपमा प्रस्तुत भएको काँग्रेसलाई फकाउन अहिले नेकपाले रणनीतिक उपसभामुखको ललिपप देखाएको स्रोतहरु बताउँछन् । 

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्ड तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच काँग्रेसले उपसभामुख पाउनेगरी समझदारी भएको छ । विपक्षीलाई समेत समेटेर लैजाने आश्वासनसहित ओली र प्रचण्डले देउवालाई संसदमा लफडा ननिकालिरहन भनेका छन् । सोही अनुसार काँग्रेसको उग्ररुप मलिन बन्न लागेको स्रोतको भनाइ छ । 

देउवाले संसदमा आक्रामक बन्दा पाउन लागिएको उपसभामुख पदमा माहोल बिग्रन सक्ने भन्दै संसदीय दललाई सचेत गराएको बुझिएको छ । अघिल्लो दिनसम्म सरकारमाथि आक्रामक बन्ने रणनीतिका साथ प्रतिपक्षमा रहेका अन्य दलसँग सहकार्य गर्ने रणनीति बनाएको काँग्रेसले त्यसको भोलिपल्ट सोमबार भने काइते निर्णय गर्दै औपचारिकता मात्रै पूरा गरेको हो । 

काँग्रेसले सरकारविरुद्ध आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने अपेक्षाका साथ बैठकमा सहभागी भएको भएपनि ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भएको समाजवादी पार्टीका एक नेताले बताए । उनका अनुसार बैठकमा खासै ठोस छलफल भएन र मात्र सरकारवरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने मात्रै सहमति भयो । मोर्चाबन्दी पनि कसरी गर्ने भन्नेमा कुनै बृहद छलफल भएन । 

स्रोतका अनुसार नेकपा काँगैसकी पुष्पा भुसाललाई उपसभामुख बनाउन सहमत भएको छ । भुसालले पनि पार्टीले भाग पाएको खण्डमा आफू तयार रहेको बताएकी छिन् । उनले नेकपाले सभामुख पाइसकेपनि फरक पार्टीले सभामुख र उपसभामुख पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार काँग्रेसले नै उपसभामुख पाउनुपर्ने धारणा राखिन् । 

उपसभामुख निर्वाचन कहिले ?

असोज १४ देखि प्रतिनिधिसभामा रिक्त सभामुखको पूर्ति भएपनि उपसभामुखको निर्वाचनको सुरसार देखिएको छैन । झन्डै १ महिनादेखि प्रतिनिधिसभा उपसभामुखविहीन छ । नेकपाका सांसद अग्निप्रसाद सापकोटा भने गत माघ १२ गते सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।

नेकपाले सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेपछि गत माघ ६ गते तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएकी थिइन् । हाल उनले कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालिसकेकी छिन् ।

उपसभामुखको निर्वाचन पूर्व कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सभामुखले एजेण्डाको रुपमा प्रवेश गराएर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने दलीय सहमतिको आधारमा सभामुखले सदनमा मिति तोक्ने व्यवस्था रहेको छ । निर्वाचनको मिति तोकेसँगै निर्वाचन अधिकृत तोकिन्छ । उनले निर्वाचनको कार्यतालिका बनाउँछन् । सोही अनुसार उपसभामुखको निर्वाचन हुने गर्छ ।

त्यसो त उपसभामुखमा राजपाले पनि दावी गरेको छ । तर यसबारेमा कुनै छलफल नभएको दुवै दलका नेताहरु बताउँछन् । उपसभामुख निर्वाचन बारे नेकपाका नेताहरुले राजपासँग कुनै छलफल नगरेको सो पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले बताए । उनले नेकपाले उपसभामुख निर्वाचनलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु नहुने तर्क गरे ।

बाँस्कोटामाथि अख्तियारको छानबिन जारी

गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा एक स्वीस कम्पनीका एजेन्टसँग ७० करोड बढी कमिसन बार्गेनिङ अडियो सार्वजनिक भएपछि उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिइसकेका छन् । उनीमाथि अहिले अख्तियारले पनि छानबिन गरिरहेको छ । उनको कमिसन बार्गेनिङसम्बन्धी अडियो सार्वजनिक हुनेबित्तिकै बाँस्कोटालाई पदबाट राजीनामा दिन काँग्रेसले सुझाएन मात्रै यसको कडा शब्दमा भत्सर्ना गर्दै सरकारको सुशासनको नारामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठायो । 

यही प्रकरणमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन र संसद बैठक समेत अवरुद्ध गरेको काँग्रेसले आफ्ना भ्रातृ संगठनलाई समेत सडकमा उतार्यो । सडकदेखि सदनसम्म बाँस्कोटालाई करबाहीको माग गर्दै काँग्रेसले सशक्त आवाज उठायो । बिहीबार राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको दुवै बैठक अवरुद्ध गर्यो भने प्रधानमन्त्रीमाथि पनि प्रश्न उब्जिएको भन्दै उनले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने माग उठायो । 

काँग्रेस यतिमा मात्रै सीमित रहेन । आइतबार सरकारको काम कारबाहीबारे खबरदारी गर्न बसेको छाया मन्त्रिपरिषद् बैठकले समेत भ्रष्टाचारविरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत हुने निर्णय लियो । काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको छाया सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गर्दै निवर्तमान सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड बढी कमिसन बार्गेनिङ गरेको विषयलाई सशक्त ढंगले उठाउने निर्णय पनि गर्यो । 

काँग्रेसले बाँस्कोटाको रेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा भएको बार्गेनिङसम्बन्धी अडियोमा सरकार बाहिर रहेका दलहरुसँग गम्भीर ढंगले छलफल गरी साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने निर्णय समेत गरेकोमा सोमबार यसबारे छलफल पनि गरेको छ । 

छलफलबाट सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने समझदारी भएपनि अब संसद बैठक अवरुद्ध नगर्ने निर्णय भएको छ । यद्यपि बाँस्कोटामाथि छानबिन र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने काँग्रेसको बटमलाइन भने कायम छ । समग्रमा आक्रमक काँग्रेस एकाएक युटर्न भएको छ ।