रकम हिनामिनामा मुछिएको रेडक्रस : के हुन्छ कारवाही ?

काठमाडौँ । नेपाल रेडक्रसम सोसाइटीको मुल मन्त्र हो । मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वाधिनता, स्वयंसेवा, विश्वव्यापकता र एकता । जाँ हेनडी ड्यूनाले शुरु गर्दा रेडक्रसको उचाई विश्व कै अग्रस्थानमा थियो । विश्वमा अहिले पनि रेडक्रसको महत्व छ । रातो प्लस देख्ने वित्तिमै हामी सम्मान गछौँ भनेर त्यसलाई हरेक क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता पनि दिँदै आएका छौँ । तर पछिल्ला समयमा यसको महत्वमाथि प्रश्न उब्जिएको छ । अझ नेपालमा भने रेडक्रसले रकम हिनामिनाको गीम्भर आरोप खेपिरहेको छ । 

विगतमा नियमावली नै संसोधन नगर्ने, गरेपनि सरकारसँग स्वीकृति नलिने, जग्गा खरिदमा अनियमितता गर्ने। एकै व्यक्ति एउटै पदमा धेरै समयसम्म बस्ने, भूकम्पका बेला आएको रकमको दुरुपयोग गर्ने लगायतका आरोप खेपिरहेको छ । सरकारले नै रेडक्रसमा दुरुपयोग गरेको भन्दै अधिवेशन नै रोकेको छ । सरकारका विभन्नि निकायले अहिले रेडक्रसको अनियमितताको बारमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छ । उसको अनियमिताको फाईल अहिले महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा अनुसन्धानका लागि पुगेको । उजुरीको अभावमा भने त्यो फाइल अघि बढ्न सकेको छैन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, संसदीय समिति, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) हुँदै अहिले परिसर पुगेको फाइको प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै औपचारिकताको जवाफ मात्रै दिएको छ । सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले केही हिनामिना भएको देखिए पनि ठगी नै भएको भनेर उजुरी नपरेकाले कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेका छैन । भक्तपुरको जग्गा खरिद प्रकणमा केही समस्याहरु भने छन् । 

भक्तपुरस्थित जग्गा खरिद सम्बन्धमा भएको भनिएको अनियमितताबारे अध्ययन गरेको सीआईबीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक नीरजबहादुर शाहीले परिसरलाई जाहेरी दरखास्त लिएर मुद्दा अघि बढाउन निर्दशेन दिएको बताए । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गत जेठ ३१ गते नै सरकारलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वाधिनता, स्वयंसेवा, विश्वव्यापकता र एकताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी अघि बढेको संस्थाका पदाधिकारीप्रति आर्थिक अनियमितताको आरोपका कारण उसको अधिवेशनसमेत हुनसकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यावस्था तथा सुशासन समितिमा समेत अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेको छ । समितिले उपसमिति नै बनाएर अध्ययन गरेको थियो । अनियमितता भएको उपसमितिको ठहर छ । साँसदहरुले तत्काल कारवाही गर्ने सरकारसँग माग समेत गरेका  छन् ।

समितिको बैठकले रेडक्रसले कानुनको पालना नगरेको ठहर गर्दै कारवाही अघि बढाउन बिहीबार मात्रै गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । कानून नभए कानून बनाएरै पनि आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भनेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले गरेको छानबिनमा रेडक्रसको कैफियत भेटिएको पाइएको थियो । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्य रेडक्रसलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनै पर्ने जिकिर गर्छन् । उनले संस्थाको विधान संशोधन र वैदेशिक सहायताको रकम भित्र्याउने क्रममा कानुनको पालना नगरेको, भूकम्पका बेला आएको सहयोग सदुपयोग नगरेको र थाई रेडक्रसबाट पठाएको रकमसमेत दुरुस्त प्रयोग गरेको पाइएको छैन । 

आचार्य भक्तपुरमा जग्गा खरिदमा दिइएको भुक्तानी र जग्गावाला किसानले प्राप्त गरेको पैसाको आधा रकम फरक परेको अध्ययनमा देखिएको बताउँदछन् । भक्तपुरमा पाँच रोपनी १३ आना जग्गा ६ करोड ३२ लाख ८१ हजारमा खरिद गरिएको थियो ।  सामाजिक संस्थाको रुपमा दर्ता भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलगायत ५१ हजार संस्था छन् । अरु संस्थाले जस्तै रेडक्रसले पनि कानूनको पालना गर्नुपर्छ । त्यसको पालना नभएको प्रसासन कार्यालयले दावी गरेको छ ।

नेपाल रेडक्रम सोसाइटी विसं २०२१ सालमा संस्था दर्ता ऐन २०१६ बमोजिम दर्ता भएको थियो । संस्था दर्ता ऐन २०३४ जारी भएपछि सोसाइटी त्यहाँ दर्ता भएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने भए पनि सोह्रौँँ विधान संशोधन गर्दासम्म उसले कुनै जानकारी गराएन । चौतर्फी दबाबपछि २०७५ पुस ३० को निर्णयले १७औँ विधान संशोधनमा मात्रै स्वीकृति लिन प्रशासनमा आएको थियो ।

   प्रशासन कार्यालयले विधानबमोजिम काम गर्न निर्देशन दिए पनि अटेर गरेपछि काठमाडौँ प्रशासनले संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा १२ (४) बमोजिम कारवाही किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण माग्यो ।  सोसाइटीले स्पष्टीकरण चित बुझ्दो दिएन । भक्तपुरमा केन्द्रीय गोदाम घरका लागि जग्गा खरिद, रक्तसञ्चार केन्द्रको भवन निर्माण र विभिन्न जिल्लामा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्दा आर्थिक अनियमितता गरेकाले कारवाही गरी पाउँ भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत रेडक्रसविरुद्ध उजुरी छ ।   

सोही आरोपका कारण सरकारले २०७६ वैशाख २३ देखि २५ गतेसम्म सुनसरीको धरानमा तय गरिएको अधिवेशन वैशाख २२ गते प्रशासनको निर्देशनले रोक्यो । गत साउन २८ मा अर्को अधिवेशन बोलाइए पनि प्रशासन कार्यालयको निर्देशनमा अधिवेशन रोकियो  तर त्यो बेला साधारणसभा मात्रै भयो । अहिले यही महिनामा गर्न लागिएको अधिवेशन समेत रोकिने देखिएको छ । किन की उसले नविकरण गनृै समय आएकाले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेको छैन ।  

यसअघि प्रशासन कार्यालयको जेठ ६ गतेको निर्णयले तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जित थापा अध्यक्ष रहेको समितिलाई विघटन गरी पूर्वउपाध्यक्ष महामन्त्री प्रा डा विश्वकेशर मास्केको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन गरे पनि सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषणको आदेशबाट उक्त समिति बदर भई थापा नेतृत्वको समितिले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । 

उक्त विषयमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका उप–महामन्त्री हरिप्रसाद न्यौपाने निराधार आरोप लगाएको दाबी गर्छन् । उनले कानुन अनुसारकै काम गरेको र कुनै हिनामिना नगरेको बताए । रेडक्रसको विधान नै शक्तिशाली भएकाले त्यही विधानलाई टेकेर उसले काम गर्दै आएको छ । यसको नियमनका लागि खास कानुन नै नभएको बताइन्छ । त्यसैले गृहमन्त्रालयले अहिले भइरहेको कानुनसँगै नयाँ कानुन बनाएरै पनि नियमन गर्ने तयारी गरेको छ । सांसदहरुले भने नेपालमा दर्ता भएको संस्था जुनसुकै अन्तराष्ट्रिय संस्था भएपनि स्वयं देशको कानुन पालना गर्नुपर्ने दावी गर्दै आएका छन् ।