के हो एमसिसी, यो कसरी विकास भयो, यसले नेपाललाई हानी गर्छ की फाइदा ?

काठमाडौँ । यतीखेर सबैभन्दा बढी चर्चा एमसिसीको छ । नेपालले स्वीकार गर्ने की नगर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चुलिएको छ । 
सत्तारुढ दललका नेताहरु नै यसमा दुइ खेमामा विभाजित छन् । कसैले यो नेपालका लागि हानी हुने र कसैले नेपाललाई फाईदा पुर्याउने भनेर विष्लेषण गरिरहेको छ । अझै कतिपयले अमेरिकी सेना नै नेपाल भित्रिने खुड्कीलोको रुपमा समेत व्याख्या गरेका छन् । नेपाललाई प्रयोग गरेर अमेरिका अन्य विरोधी शक्ति विरुद्ध लाग्न यसले सहयोग गर्छ, अमेरिकी साम्राज्यबाद लाग्छ, नेपाललाई परनिर्भर बनाउँछ । यस्तै यस्तै विष्लेषण गर्नुहरु छन् । अझै फेसबुकमा हरेक व्यक्ति सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरु आआफ्नै ढंगले विष्लेषण गरिरहेका छन् । नेपाललाई ईराक बनाउँछ, अफगानिस्ता बनाउँछ भन्ने कुराहरु पनि आएका छन् । अमेरिकाको ईन्डो प्यासेफिक र चीनको विआर आई परियोजना दुई शक्तिको प्रवृत्तो जमाउने आआफ्नै रणनीति हो । त्यही ईन्डो प्यासफिक रणनीतिकै एउटा रुप हो एमसिसी भनेर पनि व्याख्या गरिएको छ ।
कतिपय सामाजिक सञ्जालका भनाईहरुले अफबाह फैलिरहेको छ । त्यस्ता अफबाह चिर्न हामीले एमसिसीको केही चिरफार गर्ने प्रयास गरेका छौँ ।  

कसरी शुरु भयो एमसिसी 
मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सन् २००४ मा स्थापित अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी संस्था हो । तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज बुसले यो कार्यक्रम सन् २००२ मा घोषणा गरे पनि अमेरिकी कंग्रेसले २००४ मा मात्र स्थापनाको अनुमति दिएको थियो । 
एमसिसि अमेरिकाको सिनेट र हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सबाट पास गरेर दुई सदनको सहमतिमा बनेको हो । आर्थिक विकासमार्फत गरिबी न्यूनीकरणको मुख्य उदेश्य यसले लिएको छ । युरोपेली संघमा आवद्ध देश ,ल्याटिन अमेरिकी, एसियाली, पश्चिम अफ्रिकी मुलुकले पनि एमसीसीबाट सहायता लिइरहेका छन् ।  
नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच सहायता सम्झौतामा तत्कालीन काँग्रेस सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७४ भदौ २९ गते सम्झौतामा नेपालका पक्षबाट हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यसको दुई वर्षपछि संसद्बाट अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढेको हो  । जस अनुसार २०७६ असार ३० गते अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गरेको थियो । एमसीसीले सन् २०१८ अक्टोबरमा सम्झौता अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको थियो । सम्झौताको सदनमा अनुमोदन गर्ने नगर्ने बिषयमा कानुन मन्त्रालयसँग सरकारले सुझाव मागेको थियो  । सन्धि ऐन अन्तर्गत रहेर सामान्य बहुमतबाट पारित गर्न सकिने सुझाव मन्त्रालयले दिएको थियो ।
सोही अनुसार २०७५ माघ २५ गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार सम्झौता अनुमोदनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । जसमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा प्रस्तावक छन् । 

के छ सम्झौतामा
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तर्फबाट (अर्थ मन्त्रालय) तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) बीच मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) भएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।
प्रस्तावनामै नेपालको आर्थिक विकास र गरिबी निवारण प्रवद्र्धन गर्ने साझा लक्ष्यप्रति पक्षहरूप्रतिबद्घ रहेकातथा यस  सम्झौता  अन्तर्गत  एमसिसिकोसहायताले नेपालको सुशासन,  आर्थिक  स्वतन्त्रता  तथा जनतामा गरिने लगानीे सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धतालाई सहयोग पुग्ने कुरालाईस्वीकार गर्दै; सरकारले  एमसिसिको सहायताको उपयोगका सम्बन्धमा  प्राथमिकता  निर्धारण  गर्न  निजी  क्षेत्र  र नागरिक समाजसँग परामर्श गरी दिगो आर्थिक समृद्धि हासिलगर्न तथा गरिबी न्यूनीकरणगर्र्न एमसिसिको सहायताको लागि प्रस्ताव बनाई पेश गरेको कुरालाई स्मरण गरीएको छ । 

एमसिसीले  नेपाललाई सम्झौतामा  उल्लेख  गरिएका  लक्ष्य  तथा  उद्देश्य  प्राप्तिका  लागि सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्न इच्छुक रहेको कुरालाइ स्वीकार गर्छ भनिएको छ । 
जस अनुसार सम्झौताको धारा १ को लक्ष्य र उदेश्यमा उर्जा  व्यापारलाई  सहजीकरण  गरीतथा  नेपालको  विद्युत  ग्रिडमा विद्युत आपूर्तिको  उपलब्धता  तथा स्थिरतामा सुधार गरी विद्युतको उपभोग वृद्धि गर्ने र रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कायम राख्ने क्षेत्रमा बिशेष गरी यस सहयोगको लगानी हुनेछ । 

सेना आउँछ भन्ने कुरालाई यसले प्रतिकार गर्छ 
सैन्य गठबन्धनसँग जोडिएको भन्ने धारणालाई सम्झौताका निम्न बुँदाले प्रतिकार गर्छ । धारा २ को दफा २.७ अनुसार एमसिसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोगको सीमा अनुसार सम्झौतामा उल्लेख गरिएको वा सरकारलाई लिखित  रुपमा  सूचित  गरिएकोसंयुक्त  राज्य अमेरिकाको कानून वा नीति उल्लंघन  गर्न  सक्ने  देहाय बमोजिमका प्रयोजनसमेतका  कुनै  पनि  प्रयोजनको  लागि  एमसिसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग नगरिएको सरकारले सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । यस दफाले निम्न कुरा त्यस सम्बन्धमा प्रष्ट्याएको छ । तलका बुँदा लागु हुँदैन भनेर स्पष्ट उल्लेख छ ।
(क) सेना, प्रहरी, मिलिसिया, राष्ट्रिय सुरक्षावा अन्य अर्धसैन्य सङ्गठन वा इकाईको प्रशिक्षण वा सहयोगको लागि
(ख) संयुक्त  राज्य अमेरिकाको  रोजगारीमा सारभूत क्षति प’¥याउन सक्ने वा  संयुक्त  राज्यको उत्पादनमा मूलभूत विस्थापन गर्न सक्ने कुनै पनि क्रियाकलापको लागि
(ग) एमसिसिको  वातावरणीय  निर्देशिका  तथा तत्सम्बन्धमा  जारी  भएका  अन्य  निर्देशिकाहरू (सामुहिक रूपमा एमसिसी वातावरणीय निर्र्देिशकाहरू) मा थप उल्लेख गरिएका वातावरण, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा सारभूत जोखिम हुन सक्ने किसिमका कुनै पनि क्रियाकलाप गर्ने वा सो  सम्बन्धमा  खर्च गर्ने वा  त्यस्ता क्रियाकलाप  सम्बन्धी अन्यकुनै  पनि तवरले  सहयोग गर्नका लागि; 
(घ) परिवार  नियोजनको  साधनको रुपमा गर्भपतन गर्न  लगाउन  वा कुनै पनि व्यक्तिलाई गर्भपतन गर्न उक्साउने वा जबरजस्ती गर्ने, परिवार नियोजनको साधनका रुपमा अस्वेच्छिक बन्ध्याकरण  गर्न  लगाउने  वा  जबरजस्ती गरी वा  आर्थिक  प्रलोभन  देखाई  कुनै पनि व्यक्तिलाई बन्ध्याकरण गर्न लगाउने वा परिवार नियोजनको साधनको रुपमा गर्भपतन वा अस्वेच्छिक बन्ध्याकरण  गर्ने  कार्य, वा विधिसँग, पूर्ण  वा  आंशिक, रुपमा  सम्बन्धित कुनै बाया ेमेडिकल अनुसन्धान कार्यमा भुक्तानी दिन ।

यस्तो छ अमेरिकी धारणा
अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट (एमसिसि) नितान्त अन्तराष्ट्रिय विकासका निम्ति पारदर्शिता र सच्चा साझेदारीमा आधारित नयाँ मोडल भएको जनाएको छ । नेपालमा एमसिसिका बारेमा पक्ष र विपक्षमा बहस चल्दै गर्दा अमेरिकाले यो नितान्त सरकारलाई विकासमा सघाउने सम्झौता रहेको धारणा सार्वजनिक गरेको हो । 
अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसिसि परियोजनामार्फत नेपाल सरकारले सहयोग अनुदान पाउनेगरी भएको सम्झौता संसदबाट अनुमोदनको प्रक्रियामा रहेको छ । कतिपय विश्लेषकले यो सम्झौता अमेरिकी सैनिक गठबन्धनसँग जोडिएकाले नेपालको भविष्यको लागि खतरा भनेर औँल्याएका छन् । कतिपय विश्लेषक भने नेपालको विकास साझेदारका रुपमा अनुदान सहयोग गर्ने एउटा निकाय रहेको प्रष्ट्याएका छन् । 

“नेपाली नागरिक, नेतृत्व र सञ्चारकर्मीहरूले नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट (एमसीसी) को विषयमा प्रश्न सोधिरहनुभएको छ ,” नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतावमासले आफ्नो वक्तव्यमा भनेको छ, “यस कार्यक्रमभित्र नेपालका लागि केकस्ता लाभहरू छन् भन्नेसम्बन्धी बुझाइ निर्माणमा नेपाली जनसाधारणको सहभागितालाई हामी स्वागत गर्दछौँ । ” राजदूतावासले अन्तर्रा्ष्ट्रिय विकासका निम्ति पारदर्शिता तथा सच्चा साझेदारीमा आधारित नयाँ मोडलका रूपमा एमसीसीको स्थापना भएको जनाएको छ  ।
नेपाल सरकारसँगको एमसिसि सहकार्यका बारेमा बुँदागत रुपमा दूतावासले प्रष्ट्याउने कोशिश गरेको छ । 

जसअनुसार –
१. नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो ।
२. प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।
३. एमसीसी परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । विद्युत्को लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ ।
४. एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ ।
५. एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन ।
६. यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा उक्त रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनु मात्र हो ।
७. एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरूका आधारमा नेपालीहरूले नै प्रस्ताव र निर्क्योल गरेका हुन् ।
८. एमसीसीको प्रावधान अनुसार यी परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक छ ।
९. एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरू खुला, पारदर्शी, र सबैका लागि उपलब्ध छन् ।
१०. एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरूलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ ।

नेपालले के के गर्नुपर्छ
सम्झौता अनुसार विद्युत प्रसारण आयोजना निर्माणको पूर्वशर्त पूरा भएपछि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । जसको पाँच वर्षमा सम्पूर्ण काम पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौता अनुसारको कामको दायित्व निर्वाह अनुमोदनपछि  नेपाल सरकारले पुरा गर्नुपर्छ ।  
एमसीसीले उललब्ध गराएको सहायतामा साझेदारी गर्दै नेपाल सरकारले करिब १३ करोड अमेरिकी डलर रुपैयाँ परियोजनामा लगानी गर्नुपर्छ ।
नेपालले सहयोगका लागि प्रस्ताव गरेको परियोजनामा क्रस बोर्डर परियोजना अन्तरदेशीय भएकाले भारतको समेत अनुमति लिनुपर्छ । 
जन स्वामित्व सुनिश्चित गर्न सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नु सरकारको अर्को दायित्व हो । समग्रमा एमसिसी ल्याउँदैमा नेपाललाई जहाजै डुब्ने गरी बेफाइदा हुने ठाउँ भने देखिँदैन तर अमेरिकी स्वार्थलाई नजरअन्दाज गरिहाल्न पनि सकिँदैन । 
बहस चल्नु आवश्यक छ र गम्भिर बहसबाट निष्कर्षका साथ कार्यान्वयनमा जानु नै नेपालका लागि हतिकारी हुन्छ ।