गृहमन्त्रीको एक वर्ष : कानुनी सुधारको प्रयास

काठमाडौँ । एक वर्षअघि गृहमन्त्री नियुक्त हुँदा रमेश लेखकले नीतिगत र कानुनी सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिने उद्घोष गरेका थिए । मन्त्री लेखकले जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्षमा गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायका पुराना कानुनलाई बिस्थापन गरी नयाँ निर्माण र संशोधनको प्रयास गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको नेपाल नागरिकता (दोस्रो) विधेयक, २०८२’ प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको छ । नेपाली नागरिक आमाबाट जन्म भएका सन्तानले आमाकै नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई विधेयकमा प्रत्याभूति भएको छ । यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा टेबल भइसकेको छ ।

नागरिकतासम्बन्धी विषयमा विभिन्न समयमा अदालतबाट भएका फैसलालाई यो विधेयकमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको छ । अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारमा गएका महिलाहरूले विदेशमा सन्तान जन्माउने तर नेपाल फर्किंदा त्यस्ता सन्तानले नागरिकताबिहीन हुनुपर्ने अवस्था रहँदै आएकोमा यो विधेयकले त्यस्ता सन्तानलाई राहत पुग्नेछ ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी विधेयक संघीय संसदमा दर्ता भएको छ । प्रहरी विधेयक संसदको सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा छ । सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक पनि छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएको छ । २०१२ सालमा जारी भएको प्रहरी ऐनमा भएका व्यवस्था र कानुनी प्रावधानहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो ।

विधेयकमा तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीको पेन्सन अवधि २० बाट घटाएर १६ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै प्रहरीमा भएको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

अध्यागमन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक–२०८२ सङ्घीय संसदमा पेस गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरिएको छ । अध्यागमन विधयेकमा विदेशीको नेपाल प्रवेश, उपस्थिति र नेपालबाट हुने प्रस्थानलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्न र नेपाली नागरिकको विदेश प्रस्थान र आवागमनलाई व्यवस्थित गर्न अध्यागमन विधयेक प्रस्ताव गरिएको छ ।

मन्त्री लेखकले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सरोकारवालाहरूको रायसुझावसहित तर्जुमा सहमतिका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएका छन् । सो विधेयकको मस्यौदामा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सिमित व्यक्तिको जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । कार्यान्वयनमा रहेको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई त्यस्तो अधिकार थिएन ।

संघसंस्थाको दर्ता, नियम तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई राष्ट्रिय विकासमा आवद्ध गर्न सङ्घसंस्था स्थापना, दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा तयार भई अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हाल संस्था दर्ता ऐन २०३४, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ र समाज कल्याण ऐन २०४९ क्रियाशील छन् । यी तीन वटै ऐनहरूमा अझ बढी एकरुपता कायम गर्न, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संरक्षण गर्न, समाज कल्याणको परिस्कृत, परिमार्जन र प्रभावकारी बनाउन र पेसागत संस्थाहरूलाई अझ बढी जिम्मवार र जवाफदेही बनाउन विधयेक ल्याउन लागिएको हो ।

त्यस्तै कारागार नियमावली स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ । नेपाल हज समिति (गठन तथा सञ्चालन) आदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशस भइसकेको छ ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, समावेशी, सहभागितामूलक, पहुँचयोग्य र पारदर्शी रूपले व्यवस्थाप गर्न निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अघि बढाएको छ । उक्त विधयेकमा सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

त्यसैगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थालाई  प्रभावकारी बनाई उत्तरदायित्व वृद्धि गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधयेक समेत अघि बढाइएको छ ।

फैसला कार्यान्वयनमा जोड

चालु आर्थिक वर्षमा अपराध अनुसन्धान र फैसला कार्यान्वयनमा गृह मन्त्रालय र मातहतको निकायले सक्रियतापूर्वक काम गरेका छन् । ललितपुरको मितेरी बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलनका आरोपित ज्योतिबहादुर भण्डारीलाई कम्बोडियामा पक्राउ कानुनी दायरामा यही समयमा ल्याएको छ । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका तत्कालीन सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रवीर राय पनि पक्राउ परेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्य थापाको नेतृत्वमा गठित संसदीय समितिले सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्दै गत भदौ ३१ मा प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थियो । लेखक नेतृत्वको कार्यकालको पहिलो वर्ष सहकारीसम्बन्धी ८२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् भने मुलुकभरबाट सहकारी मुद्दाका पुरुष र महिला गरी ४५ जना पक्राउ परेका छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार सहकारी ठगीका ५७५ जना आरोपित अझै फरार छन् । यस अवधिमा सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिनुका साथै विदेशमा रहेका अपराधीहरूलाई समेत झिकाइएको छ । एक वर्षको अवधिमा २१ हजार सात सय ४७ जना फरार अभियुक्त पक्राउ गरिएको छ ।

प्रहरीमा छुट्टै डेस्क र महाशाखा

दलितमाथि हुने विभिन्न प्रकारका भेदभाव, उत्पीडन, छुवाछुतलगायतका घटनाहरूको अनुसन्धानमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयमा ‘दलित डेस्क’ स्थापना गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा छुवाछुतसम्बन्धी २५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । अहिले डेस्कमा आएर उजुरी गर्ने क्रम बढ्नुका साथै डेस्क स्थापनाको क्रम बढ्दै गएको छ ।

आर्थिक तथा वित्तीय अपराधको चाप बढ्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै यससम्बन्धी अनुसन्धान गर्न छुट्टै महाशाखा स्थापना गरिएको छ । ‘आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा’ को गठन भई गत वैशाखदेखि महाशाखाले प्रभावकारी रुपमा कार्यसम्पादन गरिरहेको छ ।

विपद् व्यवस्थापन

पश्चिम नेपाल भूकम्प गएको झण्डै डेढ वर्ष बितसक्दा पनि विस्तृत क्षति आकलनको सुरुवातसमेत नभएको अवस्थामा भूकम्पबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माणलाई अघि बढाइएको छ । २०७९ कात्तिक २३ गते डोटी, २०८० असोज १६ मा बझाङ र २०८० कार्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्र बिन्दु भई गएको भूकम्पबाट ठुलो जनधनको क्षतिको भएको थियो । तर त्यहाँ निजी आवास एवं सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको गति सुस्त थियो । भूकम्पपछिको राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यहरूलाई उच्च प्राथमकितामा राखेर अघि बढिरहेको छ । हालसम्म ७७ हजार ५२८ घरधुरीको विस्तृत क्षति आकलन भइसकेको छ ।

मनसुनजन्य विपद्मा परेर मृत्यु भएका कुल ४४२ जनामध्ये ३९१ जनाका आश्रित परिवारलाई हालसम्म दुई लाखको दरले सात करोड ८२ लाख नगद सहायता उपलव्ध गराइएको छ । कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निमार्णाधीन चार लेनको पक्की पुलसहितको पहुँच मार्ग तीन महिनालाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ । महाकाली किनारको बस्तीसँगै पुल जोगाउन ‘गाइडबन्ड’ निर्माणको काममा सेना खटिएको छ ।

मन्त्री लेखकले आपतकालीन गोदाम घरहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण र सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा आठ हजार ८४० विपद्का घटना भए ।  ६ हजार ७२२ जनालाई नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल संलग्न भई १३ हजार ६४० जनालाई सकुशल उद्धार गरिएको थियो ।

मन्त्री लेखक नेतृत्वको टिमले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको छ । गृह मातहत रहेको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष चोरीपैठारीका सामान बरामदबाट हुने राजस्व संकलनमा वृद्धि गरेको छ । हालसम्ममा नेपाल प्रहरीबाट करिब ३ अर्ब र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट करिब २ अर्ब चोरीपैठारीका सामान बरामद भएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा ई–टोकन प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेकोमा चालु आर्थिक वर्ष सेवाग्राहीको चाप बढी हुने थप ३१ जिल्लामा ई–टोकन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग राहदानी विभाग, सामाजिक सुरक्षा, आन्तरिक राजस्व विभाग, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, यातायात व्यवस्था विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, निवृत्तीभरण व्यवस्थापन कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय सेवा र नागरिक एपको प्रणालीको सेवा आबद्धता गरिएको छ ।

त्यस्तै, भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने अर्को महत्त्वपूर्ण काम सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने भनी फैसला भएका घरजग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने भए पनि त्यसको पहल भएको थिएन । यो अवधिमा २ अर्ब बराबरको सम्पत्ति जफत गरिएको छ ।

कारागारमा उद्यम केन्द्र स्थापना

यस अवधिमा कारागारलाई सुधार गृहको रुपमा विकास गर्न ३८ वटा कारागार कार्यालयमा मनो–सामाजिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । ६ हजार कैदीबन्दीका लागि सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन समेत गरिएको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन सुधारका लागि पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरी गरेर काम सुरु भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा प्रस्थान कक्षमा आठ वटा नयाँ डेस्क स्थापना र प्रस्थान तथा आगमन कक्षमा एक÷एक वटा भिआइपी डेस्क थप गरी सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित गरिएको छ । अध्यागमन विभागमा ‘सबमिशन आइडी’सहितको टोकन प्रणाली कार्यान्वयमा ल्याइएको छ ।

त्यस्तै अध्यागमन कार्यालय पशुपति नगर र टिङ्करमा रहेका अध्यागमन कार्यालय र सीमा प्रशासन कार्यालयलाई सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी नयाँ सङ्गठन संरचना निर्माण गरी अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन कार्यालय स्थापना गरी सेवा सुरू गरिएको छ । मुस्ताङको कोरलामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना समेत गरिएको छ ।

विपद्का बेला काठमाडौँ उपत्यकामा निःशुल्क हेली उद्धार गरिने विषयको एक वर्षे सम्झौता भएको छ । विपद्को बेला हवाई उद्धारका लागि निजी हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी वायुसेवा सञ्चालक सङ्घ र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबिच सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कुनै पनि प्रकारको जोखिम उत्पन्न भएमा नागरिकहरूको निःशुल्क हवाई उद्धार वायुसेवा सञ्चालक सङ्घले गर्नेछ ।