स्थानीय तहविरुद्ध अख्तियारमा उजुरीका चाङ

नारायण ढुङ्गाना 

काठमाडौं । स्थानीय तहमा अनियमितता बढेको भन्दै सर्वसाधारणले धेरै उजुरी गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीय तहविरुद्ध उजुरीको चाङ नै छ । ती निकायका काम कारवाहीमा पारदर्शिताको कमी र सुशासनको अभाव उपर उजुरी बढेको आयोगका प्रमुख आयुक्तले नै सार्वजनिक गर्नुभएको छ । 

सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने तथा आर्थिक अपराध हुन नदिने राष्ट्रिय अभियानमा मद्दत पु¥याउन महालेखा परीक्षक जस्ता नियामक निकायले देखाएका बेरुजुका डरलाग्दा अनियमितता उजागर गर्ने सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहविरुद्धका रहेका सार्वजनिक कार्यक्रममा बताउनुभएको छ ।

आयोगमा अघिल्लो वर्ष १९ हजार उजुरी परेकामा आव २०७५÷७६ मा  पाँच हजार बढेर २४ हजार पुगेको छ । आयोगका अनुसार त्यसमध्ये स्थानीय तहविरुद्ध कूल उजुरीको २५ प्रतिशत छ । उहाँले एक हजार ६०० उजुरीको सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेकोसमेत जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहमा भएको उजुरीलाई नै आधार मानेर आयोगले तीनै तहका सरकारलाई ६१ बुँदे सुझाव दिइसकेको उहाँले बताउनुभयो । 

 स्थानीय तहका पदाधिकारीले संक्रमणकाल, ऐन नियम संशोधन र नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्था तथा प्रक्रियागत त्रुटी र कर्मचारी अभावका कारण समस्या देखाउने गरेका छन् । आयोगका प्रमुख घिमिरे भन्नुहुन्छ, “आयोग निर्मम प्रहार गर्नका लागि उत्सुक छ, संक्रमणकाल भनेर उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन, पेशागत निष्ठा र इमान्दारिता स्थापित हुनुपर्छ ।” 

“स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार ग¥यो भनेर धेरै उजुरी गर्नुको अर्थ जनताले बढी भ्रष्टाचार भयो भनेर हामी बुझ्छौँ, भ्रष्टाचार गरेको हो होइन भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट मात्रै पुष्टि गर्नुपर्छ तर यो कुरा सत्य हो की पाँच हजार उजुरी बढेकै हो”, आयोगका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले भन्नुभयो । अख्तियारले रङ्गेहात पक्राउ गरी कारवाहीको दायर बढाएको छ । आव २०७४÷७५ मा ९७ जना कारवाहीमा परेकोमा आव २०७५÷७६ मा बढेर २०० जना पक्राउ परेका छन् । 

रङ्गेहातको कारवाहीमा जननिर्वाचित पदाधिकारी सात जना परे भने बिचौलीया मात्रै ३३ जना छन् । घुस दिने पाँच जना पनि कारवाहीको दायरामा आएका छन् । सरकारका दुई विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ । “तथ्याङ्क हेर्दा स्थिति गम्भीर छ, एक वर्षमा यस्तो देखिनु भनेको राम्रो होइन कही न कही समस्या छ भन्ने देखाउँछ”, कोइराला थप्नुहुन्छ ।

काठमाडौँमा नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्थाले आज गरेको अन्तरक्रियामा ‘नेपाल भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी समसामयिक विषय र दृष्टिकोण’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने क्रममा कोइरालाले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा बढ्दो क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आव २०७४÷७५ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी १९४ मुद्दा दायर गरेको थियो । आव २०७५÷७६ मा ३५१ मुद्दा दर्ता गरेर २९ वर्षको इतिहासमै सबैभन्दा बढी मुद्दा दर्ताको इतिहास रचेको थियो । चालू आवमा उक्त अभिलेख तोड्ने अवस्थामा पुगेको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

बिचौलियाबाट अतिरिक्त रकम असुली
सर्वसाधारणलाई ढिला सुस्तीमा काम गर्ने पिडा त छँदैछ । काम गर्नुपर्दा पनि बिचौलियालाई रकम बुझाउनुपर्ने अवस्था अर्काे विडम्बना हो । आयोगको अभिलेखमा समेत ३१ दशमलव तीन प्रतिशतले बिचौलियामार्फत अतिरिक्त रकम बुझाउनुपरेको बताएका छन् । 

आयोगले एक संस्थामार्फत गराएको ‘सेवाग्राही अनूभूति सर्वेक्षण’ ले उक्त कुरा देखाएको छ । सर्वेक्षणअनुसार ७४ प्रतिशत मानिसले कार्यालयमा ढिला सुस्ती हुने गरेको बताएका छन् । मुख्यगरी मालपोत, नापी, नगर र गाउँपालिका, शिक्षा, विकास निर्माण, यातायात र जिल्ला प्रशासनमा बढी समस्या हुने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । 

अन्तरराष्ट्रिय सूचकले पनि सदाचारको दृष्टिकोणमा नेपाललाई सकारात्मक रुपमा हेर्न सकिएको छैन । सार्क राष्ट्रको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क २०१८ मा नेपाललाई ३१ नम्बर दिएको छ । उक्त मापनमा ५० भन्दा कम अङ्क आएमा फेल भएको मानिन्छि । सार्कमा नेपालभन्दा तल बङ्गलादेश र अफगानिस्तान मात्रै रहेको कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । 

स्टिङग अपरेशनमा सफलता 
आयोगले स्टिङ्ग अपरेशनको प्रगतिमा ठूलो सफलता प्राप्त गरेको जनाएको छ । विगतमा सफलताको दर ६५ प्रतिशत रहेकामा अहिले बढेर ८८ प्रतिशत पुगेको कोइराला बताउनुहुन्छ । एक जना लेखापालले रु ६४ करोड कमाउनु नायब सुब्बाले रु १९ करोड अवैध रकम जम्मा गर्नु सानो कुरा नभएको भन्दै उहाँले साना पदका कर्मचारीले पनि ठूलो रकमको भ्रष्टाचार गरेको बताउनुभयो । 

प्रवद्र्धनात्मक, उपचारात्मक र निदानात्मक पद्धतिसहित आयोग पाँच वर्षे रणनीति सार्वजनिक गरेर अघि बढेको छ । आयोगले आफ्नो अभियोजन बलियो बनाउन यो वर्ष नेपालगञ्ज र वर्दिवासमा इञ्जिनीयरिङ ल्याब स्थापना गर्न लागेको छ । आगामी वर्ष सबै ठाउँमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । 

भ्रष्टाचार सामाजिक प्रणालीको रुपमा स्थापित हुन लागेकाले जबसम्म यसमाथि राज्यले निर्मम प्रहार गर्ने सामथ्र्य राख्दैन तबसम्म सुशासनको कुरा निरर्थक हुने प्रमुख आयुक्त घिमिरे बताउनुहुन्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव डा ऋषिराम शर्मा जो कोही मानिस कुनै न कुनै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको बताउनुहुन्छ । सबैले आफैँलाई सच्याउने हो भने पनि भ्रष्टाचार रोकिने उहाँको दाबी छ ।  उहाँले सतर्कता केन्द्रमा पनि साप्ताहिक रुपमा २०÷२५ वटा उजुरी पर्ने गरेको बताउनुभयो ।