एमसिसिबारे यस्तो बोले अमेरिकी राजदुत

काठमाडौं । विकास र सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी निकाय मिलेनियम च्यालेन्स कर्पाेसरेसन (एमसिसी) बारे सत्तारुढ दल नेकपामा निकै चर्चा पाइरहेको छ । यही विषयको पक्ष विपक्षमा नेताहरुले आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् । शनिवार सक्ने तयारी गरिएको स्थायी समिति बैठक एमसिसिकै विषयमा नेताहरुले उठाएको अनेकन जिज्ञासाका कारण आज सम्मलाई सरेको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले इन्डो प्यासेफिक रणनीति अन्र्तगतकै भए सहभागी हुन नसक्ने, छुटै कार्यक्रम भए यस विषयमा अमेरिकीहरुको प्रष्ट धारणा माग गरेर ग्रहण गरेर जान सकिने धारणा राख्दा पनि नेताहरुलाई चित्त बुझेको छैन् ।

याक एण्ड यति होटेलमा एमसिसि हेर्ने परियोजना कार्यालय नै अहिले सञ्चालन भईरहेको यो योजना सरकारले हिउँदे अधिवशेनबाट पारित गर्न लागेको छ । अघिल्लो अधिवशेनमै पारित गर्न खोजेपनि त्तकालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरा, नेताहरु देव गुरुङ र भीम रावल लगायतका कारण पारित हुन सकेको थिएन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी संसदीय दलको बैठकमा र सार्वजनिक अन्र्तवार्तामै आफनै पार्टी सांसद र निर्वतमान सभामुख महरासमक्ष रोष ब्यक्त गरेका थिए । सत्तासिन पार्टीमा विवादमा आएपछि र अमेरिकाको धारणा माग गर्ने भनेपछि यस विषयमा परियोजना कार्यालयले थप प्रष्टाउने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ । परियोजनाको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालले आइतबार आज यस वारेमा प्रेस ब्रिफिङ दिने तयारी गरेको छ ।

अमेरिकी राजदुत ¥याडी वेरीले पनि यस विषयमा एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ब्यक्त गरेको भनाई यस्तो छ :

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन को घोषणा सन् २००२ मा अन्र्तराष्ट्रिय विकासका लागि नयाँ मोडलको परिचय दिने उद्देश्यका साथ भएको थियो । जसको विशेष जोड थियो पहिलो, निजी क्षेत्रको लगानी र बृद्धिको शक्ति उपयोग गर्ने र दोस्रो, कार्यक्रमहरूमा स्थानीयको वास्तविक स्वीकार्यता सुनिश्चित गर्ने । एमसिसिले हालसम्म ५० देश र सबै महादेशमा काम गरिसकेको छ ।

यो असाधारण साझेदारीको प्रारम्भबाटै प्रस्ट होऔँ । एमसिसि कम्प्याक्ट  विकास गर्न नेपालले अमेरिकालाई आग्रह गरेको हो । स्थानीय स्वीकार्यताको, अर्थात् नेपालीको स्वीकार्यताको, मर्म अनुसार हामीले निजी क्षेत्रको शक्ति सदुपयोगमा कुन परियोजनाहरूले सहयोग पु¥याउनेछन् भनी पहिचान गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, र नागरिक समाज लगायतका नेपालीसँग सहकार्य ग¥यौँ । नेपालले यसको नवीकरणीय जलविद्युत शक्ति विकास गर्ने पुस्तौँदेखि कुरा गर्दै आएको छ । तर एउटा साधारण तथ्य उक्त पथमा तगारो बनेको छः मूल्य तिर्ने बजार नभएसम्म जलविद्युतजस्तो स्रोतको विकास गर्ने सकिँदैन ।

त्यसैले एमसिसि  परियोजना प्रसारण लाइनहरूको निर्माणमा केन्द्रित छ जसले नेपालको ऊर्जालाई ती बजारसम्म पु¥याउनेछ जहाँ उपभोक्ताहरू नेपाललाई उचित मूल्य तिर्न तयार छन् । त्यसको मतलब भारत हो भन्ने कुरा साधारण भूगोल र अर्थतन्त्रको तथ्य हो । आशा गरौँ यसमा बङ्गलादेश पनि समावेश हुनेछ, यद्यपि फेरि पनि यो साधारण भूगोलको तथ्य हो कि यदि नेपाल बङ्गलादेशलाई ऊर्जा बिक्री गर्न चाहन्छ भने त्यसका लागि भारतसँग एक समझदारी आवश्यक हुनेछ । कोही–कोहि प्रत्येक ढोकापछाडि षडयन्त्र लुकेको देख्न रुचाउलान्, तर वास्तवमा भने कहिलेकाहीँ उत्तर केवल सामान्य भूगोल, यो परियोजना काम गर्ने बनाउने सामान्य अर्थशास्त्र, र तथ्यमा आधारित छलफल मात्रै हुन्छ ।

एमसिसि कम्प्याक्ट लाई संसद्को अनुमोदन किन आवश्यक छ भनेर मलाई धेरैले प्रश्न गरेका छन् । यसको सरल उत्तर के हो भने एमसिसि  जुनजुन देशमा सञ्चालित छ ती सबैमा संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्छ । यो नेपालका लागि विशेष सर्त होइन । तर म यो प्रश्नलाई अर्कोतर्फ पल्टाउँछु ः संसदीय अनुमोदन प्राप्त गर्नुलाई किन समस्या मानिएको छ ? एमसिसि  सिर्जना हुँदाको एउटा सिद्धान्त स्मरण छ ? स्थानीय स्वीकार्यता । विदेशी राजधानीहरूमा कार्यक्रम बनाएर स्थानीय जनमानसमाथि थोपर्नेभन्दा साझेदार देशले प्रस्ताव र जाँचबुझ गरेका परियोजना एमसिसिले विकास गर्ने नै यसको अवधारणा हो । र, संसद् नै जनताको प्रतिनिधि हो ।

नेपाली जनता यो ५० करोड अमेरिकी डलर नेपालमा खर्च होस् भन्ने चाहन्छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने तरिका हो अनुमोदन । मानिलिऊँ हामीले अनुमोदन खोजेनौँ । मानिसहरूले भन्नेछन्, यो परियोजना हामीमाथि किन थोपरिँदै छ ? हामीले अनुमोदन खोजेनौँ भने सांसदहरूले पनि भन्नेछन, तर हामीले समीक्षा गर्न पाउनुपर्छ ! र वहाँहरूको यो कुरा सही हुनेछ । स्पष्ट रूपमा, संसदीय अनुमोदनको अर्थ यो सार्वभौमिकताको विषय हो भन्ने हो, र नेपाल सरकार आफ्नो मार्ग पहिल्याउन स्वतन्त्र छ, र स्वीकार्यता महत्त्वपूर्ण छ ।  तसर्थ, एमसिसि  एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय हो, तर यो मात्र हो भन्ने होइन  । थप एक उदाहरण दिन्छु, जुन सानो छ तर नेपालले लिनुपर्ने निर्णयहरू दर्साउँछ ।

दशकौँदेखि, अमेरिकी सेना नेपालका सुरक्षा बलहरूसँग संलग्न हुँदै आएको छ र नेपालका आफ्नै सुरक्षा बलहरूले आफूले चाहेको भनेका विषयहरूमा संलग्न भएको छ ः मानवतावादी सहयोग, विपद् प्रतिकार्य, सैन्य व्यवसायिकता, र शान्ति स्थापना कार्यहरू । अमेरिकी सेनाले नेपालमा उर्लँदो पानीमा उद्धार गर्ने – बाढिग्रस्त नदीमा डुब्न लागेका मानिसलाई कसरी बचाउने – भन्ने विषयमा तालिम दिन प्रस्ताव गर्दा केहीले त्यहाँ षडयन्त्र लुकेको देख्छन् । हामी यस्तो कार्यक्रम मैले गन्न सक्ने भन्दा धेरै देश, प्रत्येक महादेश, र विश्वको प्रत्येक क्षेत्रमा सञ्चालन गर्छौँ ।

हामी नेपालले आग्रह गरेकै कुरा उपलब्ध गराउँदै छौँ – नेपालीहरूको ज्यान जोगाउन मद्दत गर्ने सीपहरू । ठिक अहिलेकै समयमा, हामी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम  नाम गरेको कार्यक्रममा काम गरिरहेका छौँ जुन अमेरिकामा विपद् प्रतिकार्यमा प्रायशः अग्रता लिने सुरक्षा बलहरू अर्थात् राज्य स्तरका न्यासनल गार्ड  कार्यक्रमहरूसँग नेपालको सम्बन्ध निर्माण गर्ने एउटा भगिनी सहर कार्यक्रम जस्तो हो । यस कार्यक्रमले नेपालको क्षमता विकास गर्ने भएकाले नेपाल यो कार्यक्रम चाहन्छ भनी विभिन्न सरकारहरूका पालामा नेपालले भनेको छ ।

यो पारस्परिक रूपमा हितकारी हुने त्यस्तै प्रकारको साझेदारी हो जसले सुरुदेखि नै हाम्रो सैन्य सम्बन्ध परिभाषित गरेको छ र जुन हामी विश्वभर नै गर्छौँ । तर हामीले गरेका सबै परामर्श, यतिका दशकको हाम्रो इतिहास, र यो कार्यक्रम पनि गलत सूचना र शङ्काकै कारण असफल हुने जोखिममा छ भन्ने मलाई चिन्ता लागेको छ । यदि नेपालका नेताहरूले यी क्षेत्रमा हामीलाई अमेरिकी सहायता चाहिँदैन भन्ने निर्णय लिन चाहेमा, यो नेपालको सार्वभौमिक निर्णय हुनेछ ।

यद्यपि, यो नेपाल सरकारले हामीसँग गरेका निश्चित आग्रहहरू र हाम्रो साझेदारीको भावना दुवैको हठात् उलटफेर हुनेछ, त्यो साझेदारी जसले दुवै पक्षलाई फाइदा पु¥याएको छ । यो साझेदारी, यसले दिएका परिणामहरू, र यसले निरन्तर दिइरहेका परिणामहरूमा विश्वास गर्ने हामी सबै मजस्तै दुखी हुनेछन् । तर हामी नेपालको निर्णयलाई सम्मान गर्नेछौँ हामी यी निर्णय गर्ने नेपालको सार्वभौम अधिकारको सम्मान गर्छौँ ।

म यी चिन्ता व्यक्त गर्दैछु मलाई पिर छ कि एमसिसि र स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम जस्ता कार्यक्रम बनाउन हामीले यति धेरै वर्षसम्म परामर्शीय र पारदर्शी तवरले काम गरेका छौँ, र म चिन्तित छु  कि अहिले त्यो सहकार्य जोखिममा परेको हामी देख्दै छौँ । यदि हामी यसको संरक्षण गर्न चाहन्छौँ भने, यदि हामी अगाडि बढिरहन चाहन्छौँ भने, हामीले – नेपालका नेता र नेपाली जनताले – जानिबुझी पाइला सार्नु आवश्यक छ ।

म तपाईँसँग विनम्रतापूर्वक के विश्वास बाँड्न चाहन्छु भने अमेरिकासँग नेपालको साझेदारीबाट पछाडि हट्नु नेपाल, नेपाली, र अमेरिकाका लागि पनि ठुलो क्षति हुनेछ । मलाई लाग्छ, त्यसो गर्नु न नेपालको हितमा हुनेछ न त सबैसँग मित्रता गर्ने र कसैसँग शत्रुता नमोल्ने नेपालको ऐतिहासिक मूल्यमान्यता अनुरूप नै हुनेछ । अमेरिकासँग नेपालको ऐतिहासिक साझेदारी घटाउँदैमा नेपाली समृद्ध बन्दैनन् र यसले नेपाललाई अझ मजबुत, अझ सार्वभौम, वा अझ उत्थानशक्य पनि बनाउने छैन – हाम्रा लक्ष्य ती नै हुन ्। हाम्रो साझेदारीको रेकर्ड पारस्परिक हित र पारस्परिक विश्वासको रेकर्ड हो  ।

मलाई आशा छ कि अन्त्यमा हाम्रो पारस्परिक हित र विश्वासको रेकर्ड कायम रहनेछ । नेपाली जनताले पाउन योग्य वास्तविक परिणामहरू प्रदान गर्ने हाम्रो क्षमतालाई गलत सूचना र शङ्काले हानि पु¥याउँछ । अमेरिकाले सधैँ पछ्याउँदै आएको साझेदारी त्यस्तो हो जुन विश्वासमा अडिएको छ । म आशावादी रहेको छु, अझ विश्वस्त पनि, कि यी चिन्ताहरू निराधार साबित हुनेछन् ।
(राजदुत वेरीले एक कार्यक्रममा ब्यक्त सम्वोधनको नेपाली भावानुवाद)