न्यायधिस नियुक्तीमा पनि राजनिति चलखेल

काठमाडौँ । आफैं बसेर आफ्नो सिफारिस गर्न लाग्यो भनेर विरोध हुन थालेपछि सजिलो बनाइदिएको हुँ । आजै राजीनामा दिने, आजै सिफारिस गर्ने भन्ने ढंगको कुरा उठ्यो रे । अर्को पटक टुंगो लाग्ला ।’ न्यायपरिषद् सदस्यबाट राजीनामा दिएलगत्तै बिहीबार कान्तिपुरसँग यस्तो प्रतिक्रिया दिएका पदम वैदिक अर्को बैठकले आफ्नो नाम सिफारिस गर्ने र आफू सर्वोच्च अदालत जान पाउनेमा ढुक्क छन् । तर यसले न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने, न्यायाधीशको कामकारबाही अनुगमन गर्ने ‘नियमनकारी निकाय’ मा बसिसकेको व्यक्तिले आफ्नै लागि अनुकूल वातावरण बनाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिपत्र लिन हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न ब्युँताइदिएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले पनि यो विषयमा चासो जनाइसकेको छ ।

‘जो मान्छे जुन पदमा गएको हो, ऊ त्यो पदमा इमानदारपूर्वक काम गर्दैन र अन्यत्र भौंतारिन हतारिन्छ भने हाम्रा संस्थाहरू त्यस्ता पात्रको भर्‍याङका सिँढी मात्रै बनिदिँदा रहेछन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले कान्तिपुरसित भने, ‘न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने ठाउँमा बसेका मान्छे आफैं न्यायाधीश नियुक्त हुन राजीनामा दिन्छन् र त्यसलाई प्रधानन्यायाधीशसहितको न्यायपरिषद्ले सिफारिस गर्छ भने न्यायपालिकाको हालत के होला ?’

बारका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका अधिवक्ता अर्यालले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको उदाहरण दिए । नेपाल बार एसोसिएसनमा ३ वर्षका लागि अध्यक्ष निर्वाचित उनी बीचैमा राजीनामा दिएर महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए । महान्यायाधिवक्ता भएकै बेला उनी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्ने गरी सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भए । उनको सिफारिसका बेला न्यायपरिषद्का दुई सदस्य नियुक्त भएका थिएनन् । हालका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल कानुनमन्त्री भएका बेला कार्कीसहित तत्कालीन एमालेबाट सभासद बनिसकेकी सपना प्रधान मल्लको सिफारिसमाथि पनि प्रश्न उठेको थियो ।

न्यायपालिकाको उच्चतम संस्था सर्वोच्च अदालतमा कांग्रेस र एमाले निकट भनेर चिनिएर सिफारिस भएका न्यायाधीश छन् र तत्कालीन माओवादी निकटका रूपमा सिफारिस भएकाहरू कोही छैनन् । त्यसैले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू निकटका कानुन व्यवसायी वैदिकलाई सिफारिस गराउन खोजेको देखिन्छ । उनले यसअघि पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई सर्वोच्च जान आग्रह गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा नहुने भएकाले उनले आग्रह अस्वीकार गरेको स्रोतले जनाएको छ । वैदिकसँगै यसअघि सभामुखका कानुनी सल्लाहकार भएका दीनमणि पोखरेलको चर्चामा थियो । यसअघि सदस्य भएकै बखत उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेलाई सर्वोच्च अदालतमा लैजाने प्रयास चौतर्फी विरोधका कारण असफल भएको थियो । वैदिकको राजीनामासँगै अर्को सदस्य नियुक्तिको खेल सुरु हुने भन्दै अर्यालले यस्तै खेलको चक्रले न्यायपालिकाको गरिमामा प्रहार भइरहेको बताए ।

यसरी भित्रियो राजनीति

जनआन्दोलनपछि ०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा न्यायपरिषद्को संरचना परिवर्तन भयो । न्यायाधीशहरूको बहुमत हुने परिषद्मा त्यसबाहेकका पदाधिकारीहरूको संख्या बढी हुने बनाइयो । ०४७ सालको संविधानअनुसार, प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्ने न्यायपरिषद्मा सर्वोच्च अदालतका दुई वरिष्ठतम् न्यायाधीश, कानुनमन्त्री र एक कानुनविज्ञ सदस्य हुन्थे । अन्तरिम संविधानमा प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका अर्का वरिष्ठतम् न्यायाधीश मात्रै सदस्य हुने भए । न्यायपरिषद्मा कानुनमन्त्री अनि बार र प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका दुई सदस्य पनि राजनीतिक पृष्ठभूमिका हुन्छन् ।

न्यायपरिषद्का ५ पदाधिकारीमध्ये ३ सदस्य राजनीतिक पृष्ठभूमिका भएपछि बाँकीमा पनि राजनीतिक प्रभाव बढ्दै गएको वरिष्ठ अधिवक्ता शंकरकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘जस्तो बीउ रोप्यो, उस्तै फल्ने त हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘राजनीति गर्ने मान्छेले राजनीतिक कार्यकर्ता पठाएपछि उसले राजनीति नगरे अरू के गर्छ ?’ श्रेष्ठका अनुसार राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नियुक्ति पाएकाहरूले नै एकातिर न्यायपरिषद्को नेतृत्व गर्ने अवस्था बनेको छ भने सर्वोच्च अदालतकै वरिष्ठतम् न्यायाधीश पनि अनेक ‘दबाब र प्रलोभन’ का कारण कत्तिको निष्पक्ष भइरहन्छ भन्ने सवाल पनि उठ्छ । पछिल्लो उदाहरण, वैदिकका नाममा असहमति राखेका दीपक कार्कीलाई समेत अन्तिममा केही समय ‘प्रधानन्यायाधीश हुने अवसर दिने’ भनी सहमत गराउने प्रयास भएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

न्यायपरिषद्को संरचना खल्बलिएका कारण राजनीतिको ‘धमिलो पानी’ न्यायालयभित्र प्रवेश गरिसकेका दृष्टान्तहरू छन् । यसबीचमा कानुनमा पारम्गत, परिपक्व भइसकेका व्यक्तिलाई न्यायपरिषद्को सदस्य बनाउने परिपाटी तोड्दै दलीय रूपमा सक्रिय अनि पार्टी निकटलाई सिफारिस गर्ने प्रचलन बढ्यो । तत्कालीन एमालेबाट खेमनारायण ढुंगाना र कांग्रेसबाट उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेको नियुक्तिपछि खुलमखुला दलीय भागबन्डा हुँदै गयो । ढुंगानाको जोडबलमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूले आभार प्रकट गर्न बल्खुस्थित तत्कालीन एमाले मुख्यालय पुगेर अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई भेटेका थिए ।

न्यौपानेले विवादास्पद छवि भएका अनि कार्यसम्पादनमै ‘न्यायिक टिप्पणी’ उठेका न्यायाधीशहरूलाई धमाधम सर्वोच्च अदालत ल्याए । गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी लगायतहरू यसका उदाहरण हुन् । प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेती र पवन ओझाजस्ता राम्रा छविका भनिएका न्यायाधीशहरू बिदा भए । यिनै विवादास्पद निर्णयका कारण कांग्रेसबाट कानुनमन्त्री भएका नरहरि आचार्यले समेत आफ्नो पुरानो शालीन छवि कायम राख्न सकेनन् ।

ढुंगाना र न्यौपानेपछि न्यायपरिषद्‌मा रामप्रसाद सिटौला र पदम वैदिक सदस्य बने । बारको सिफारिसमा नियुक्त सिटौला कांग्रेसनिकट हुन् भने वैदिक तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको सिफारिसमा नियुक्त भएका हुन् । दुवैको कार्यकालमा ठूलो संख्यामा न्यायाधीश नियुक्ति भयो तर कुनै पनि विवादरहित भएन । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।