Safal Khabar - मन्त्री रघुवीर महासेठका कारण २० अर्बका आयोजना समस्यामा
आइतबार, ०१ भदौ २०७६ (Sunday, 18 August, 2019)
मन्त्री रघुवीर महासेठका कारण २० अर्बका आयोजना समस्यामा
नौ सयभन्दा बढी रुग्ण आयोजनामा हुन सकेन कुनै प्रगति, अख्तियारको निशानामा दुई सय कर्मचारी
बुधबार, २९ साउन २०७६, १५ : ४१
मन्त्री  रघुवीर महासेठका कारण २० अर्बका आयोजना समस्यामा

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठका कारण २० अर्बका आयोजना समस्यामा परेका छन् । ९ सयभन्दा बढी रुग्ण आयोजनामा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।
सडक सञ्जाल निर्माणलाई विकासको प्रमुख आधारको रुपमा लिइन्छ । तर सरकारी निकायकै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै २० अर्बभन्दा बढी खर्च भएका तर काम हुन नसकेका रुग्ण आयोजनाको हकमा कुनै पनि प्रगति हुन सकेन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठका कारण सबै आयोजना समस्यामा परेका हुन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार कूल ९ सयभन्दा बढी रुग्ण आयोजनाको हकमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । 
सडक पूर्वाधारको जिम्मा लिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले रुग्ण आयोजनाको कामलाई अगाडि बढाउन कुनेै पहल नगरेको पाइएको छ । अधिकांश आयोजनाको ठेक्का लिएका ठेकेदारले काम नगरीकन अलपत्र पारेका छन् । तर, ती आयोजनालार्ई अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई कुनै पनि कारवाही गरिएको छैन । 
सरकारी स्रोतबाट २० अर्ब बढी रकम खर्च भएको छ । तर ती रकमको खर्चको अवस्थाका बारेमा सरकारी निकायलाई नै राम्रो जानकारी नभएको पाइएको छ । रुग्ण आयोजनाको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबनि गरेको छ । तर काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने तर्फ कुनै पहल भएको छैन । आयोजनामा पैसा खर्च गर्ने,तर सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै हावी रहेको छ ।
सरकारले सडक पूर्वाधारमा गरेको लगानी ठूलो भएपनि काठमाडौं उपत्यकाकै दुई दर्जन सडक तथा आधा दर्जन पुल भने पटक पटक म्याद थप गरिएको छ । ती आयोजना कहिले पूरा हुन्छन् भन्ने बारेमा केही बताइएको छैन । जस्तै काठमाडौंको तिनकुने पुलको जगदेखि नै भत्काउनुपर्ने भएको छ । संसदको विकास समितिले सो आयोजनामा बदमासी भएकाले जगदेखि नै भत्काउनुपर्ने भन्दै सरकारको नाममा निर्देशन दिएको छ । 
आयोजना विवादास्पद ठेकेदार कम्पनी पप्पू कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गर्न लागेको हो । जग निर्माणमा नै लापरवाही भएको अध्ययनबाट देखिएको विकास समितिको ठहर छ । यस्तै काठमाडौंको परोपकारमा रहेको पुल निर्माण भएपनि डिजाइन अनुसार काम नभएको भन्दै भत्काउनुपर्ने अवस्था आइलागेको छ । सो पुल समेत पप्पूले नै निर्माण गरेको हो ।
बालाजु पुलको त पप्पूले नै निर्माण गर्न लागेको भएपनि हालसम्म काम सुरु भएको छैन । सो आयोजनाको समेत म्याद थप गरिसकिएको छ । बाग्मती करिडोरमा समेत निर्माण व्यवसायी कालिकाले बदमासी गरेको छ । ११ वर्षमा कूल ११ किलोमिटर मात्रै कालोपत्र भएको छ । कूल २५ किलोमिटर लामो उक्त करिडोरको हालसम्म ४० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । ८ अर्ब बजेट खर्च भइसकेको आयोजनाको कूल खर्च भने १५ अर्ब रहेको छ । 
काम नभएपनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सडक विभागले भने तोकिए अनुसारको काम भएको भन्दै प्रतिवेदन बनाएरु आत्मरतिमा रमाएको छ । सरकारले मात्र सडक निर्माणमा पछिल्लो एक वर्षमा रु ७९ अर्ब ९२ करोड खर्च गरेको दावी गरेको छ । विनियोजित बजेटको ७४ प्रतिशत मात्र हो । त्यो रकमबाट ९ सय १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र १ हजार ५० किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको जनाएको छ । 
अख्तियारको निशानामा दुई सय कर्मचारी 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले गत आर्थिक वर्ष भ्रष्टाचारका ३ सय ९ वटा मुद्दा दायर गर्यो । मुद्दाको संख्या इतिहासमै सबैभन्दा धेरै भन्दै अख्तियारले यसलाई आफ्नो सफलताको रुपमा चित्रण गरेको छ ।
अख्तियारले हाल २ सयभन्दा बढी उच्च सरकारी अधिकारीको सम्पत्ति छानबीन गरिरहेको जनाएको छ ।  पदीय दुरुपयोग गरी अकुत सम्पति आर्जन गर्नेहरु विरुद्धको मुद्दा जम्मा ११ वटा भएकाले तल्लो तहका कर्मचारीमा मात्र केन्द्रित भएको भनेर अख्तियारको आलोचना भइरहेको छ । यही कारण अख्तियारले अकुत सम्पति आर्जन सम्बन्धी जारी छानबिन जतिसक्दो चाँडो टुंग्याएर अदालतमा मुद्दा लैजानुपर्छ । 
सार्वजनिक पद धारण गर्ने राजनीतिक व्यक्ति र उच्च ओहोदाका कर्मचारीले नीतिगत निर्णय गरेर समेत अकुत सम्पति आर्जन गर्दै आएका छन् । अख्तियारले त्यस्ता विवादास्पद निर्णयमा संलग्न सार्वजनिक पदाधिकारी सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ । त्यसो भए मात्र अख्तियार भ्रष्टाचार न्युनिकरणका लागि सक्रिय भएको ठहर्ने जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस