काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालको भाञ्जा भएकै करणले मनोज पाण्डेलाई जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रमका लागि भनेर सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २५ लाख दिएको चर्चा सिंहदरबारभरि नै छ ।
२५ लाखको चेककाण्डमा बारेमा भने मन्त्रालयमा चर्चा सेलाएको छैन । भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले कुन शीर्षकमा कसरी पाण्डेलाई पैसा दिएकी हुन्, उनी किन पैसा दिन बाध्य भइन् भन्ने लगायतका विषयमा मन्त्रालयमा खुबै चर्चा हुने गरेको छ ।
सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली निर्वाचन आयोगमा रहँदा आलिसान सवारी साधान किन्न नपाएपछि मन्त्रालयमा फर्किएका थिए । उनै सचिव मैनालीले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार रिमाललाई रिझाउनका लागि उक्त रकम दिएको जानकारहरु बताउँछन् । तर आमनागरिकलाई चक्रवर्ती व्याज लिएर ठगी गरिरहेका सहकारीलाई पाता कस्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयले कुनै पनि पहल गरेको छैन ।
मनोज पाण्डेजस्ता पण्डाहरुलाई सरकारी स्रोतको रकम दिएर चरम भ्रष्टाचार गरेका मन्त्री अर्याल र सचिव मैनालीलाई अख्तियार लाग्ला कि नलाग्ला भन्ने चर्चा पनि उत्तिकै रहेको छ । एउटा सामान्य कर्मचारीले दुई चार हजार घुस माग्दा रंगेहात समाउने अख्तियार मनोज पाण्डे प्रकरणमा किन चुप बसेको छ भन्ने कुरा पनि आश्चर्यजनक रहेको छ ।
पाण्डेले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट मात्रै ६५ लाख बराबरको रकम बुझेको बताइन्छ । उनले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहयोग गरेको र वृत्तचित्र बनाएको भन्दै सो मन्त्रालयबाट रकम लिएको बताइन्छ । यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयबाट २० लाख लिएको र २० लाख बराबरको बिल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पठाएको बताइन्छ । तर ती बिलको भुक्तानी भए नभएको बारेमा भने केही बताइएको छैन ।
बन्द भयो जनतासँग प्रधानमन्त्री
सिंहदरबारमा विप्लव शैलीमा चन्दा उठाएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि पाण्डेको कार्यक्रम अहिले बन्द गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै त्यो कार्यक्रम बन्द गर्न निर्देशन दिएको बताइन्छ ।
जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम बन्द भएपनि पाण्डेले विप्लव शैलीमा चन्दा उठाउने काम रोकेका छैनन् । विष्णु रिमालले फोन गर्ने र पैसा लिन भान्जा भन्दै पाण्डे जाने गरेका छन् । भएभरका सबै सरकारी कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको गतिविधि समेट्ने भन्दै पाण्डेले रकम उठाउने गरेको पाइएको छ । सडक विभागमा मात्रै पाण्डेले ४० लाख बराबरको बिल पु¥याएका छन् ।
उनले हरेक मन्त्रालय, विभाग तथा समिति र संस्थानमा समेत रकम माग गर्दै पत्र पठाएको र वृत्तचित्र बनाउने भन्दै प्रपोजल समेत पठाएका छन् । ‘नदिए विष्णु रिमालले नै फोन गरेर धम्क्याउने गरेका छन् । दिउँ भने कसरी दिनु भन्ने भएको छ’ एक विभागका महानिर्देशकले भने ।
नेत्रविक्रम चन्दले स्थानीय निकायका प्रमुख तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई धम्क्याएर चन्दा उठाए जस्तै पाण्डेले सिंहदरबार र बालुवाटारको आडमा चन्दा उठाएका छन् । तर कानून कार्यान्वयन गराउने निकायको रुपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चुपचाप रमिता हेरेर बसेको छ । अख्तियारका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘कोही कसैले उजुरी गरे कारवाही अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो होला, तर हालसम्म कुनै पनि उजुरी परेको छैन ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, १४ साउन २०७६, १४ : ४१
लेखकबाट थप