राजनीतिक दस्तावेज : अमेरिका र भारतप्रति नेकपा नरम

काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपा अमेरिका र भारतप्रति नरम देखिएको छ । पार्टी एकताका क्रममा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको दस्ताबेज १४ महिनापछि संशोधन गर्दै नेकपाले अमेरिका र भारतप्रति नरम नीति लिएको हो ।

राजनीतिक दस्ताबेजको दुई ठाउँबाट अमेरिकी शब्द झिकेर अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण नरम बनाइएको छ । दस्ताबेजमा अमेरिकी नीतिका कारण व्यापार युद्ध हुन सक्ने सम्भावना औंल्याएको थियो ।

अमेरिकाले अन्य मुलुकबाट आयातित वस्तुमाथि कडा भन्सार नीति लागू गर्दै आफ्नो एकाधिकार पुँजीलाई संरक्षण गर्न चालेको कदमले मतभेद चुलिँदै गएर व्यापार युद्ध हुन सक्ने आशंकासमेत गर्न थालिएको दस्ताबेजमा उल्लेख थियो । तर अहिले छापिँदै गरेको दस्ताबेजमा अमेरिकी शब्द झिकेर पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरू भन्ने शब्द राखिएको छ ।

त्यस्तै अर्को ठाउँमा अमेरिकी शब्द झिकेर वाक्यलाई अमूर्त बनाइएको छ । २० हजार प्रति छाप्ने योजनाअनुसार नेकपाको प्रतिवेदन प्रेसमा छ । भारतको सवालमा पनि नेकपाले अहिले अमूर्त विश्लेषण गरेको छ । दस्ताबेजको पृष्ठ १७ मा छिमेकी शासकहरू भनेर प्रस्ट संकेत गरेको भारतीय व्यवहार झिकेर वैदेशिक प्रतिक्रियावादी शक्ति राखिएको छ ।

संविधान संशोधनको विषयलाई नेकपाको दस्ताबेजले पहिले स्वीकार गरे पनि अहिले मौन छ । ‘नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिका केही कार्यक्रम बाँकी रहेकाले त्यसलाई पूरा गर्न संविधान संशोधन एवं परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता पर्न सक्ने’ नेकपाको दस्ताबेजमा पहिले उल्लेख थियो । तर अहिले त्यो वाक्य झिकेर संविधान संशोधनका विषयमा केही उल्लेख छैन ।

मधेस केन्द्रित दलहरूले सरकारलाई संविधान संशोधन गर्न दबाब बढाइरहेका थिए । सरकारमै सहयात्री बनेको समाजवादी पार्टीले समेत संविधान संशोधनको सहमति गरी नेकपा अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो । तर, यस विषयमा नेकपा चुपचाप बसेको छ ।

दस्ताबेजमा पहिले मधेस केन्द्रित दल राजपा र समाजवादी फोरम ९अहिलेको समाजवादी पार्टी० लाई मूलधारमा रहन प्रोत्साहित गर्दै एकता र सहकार्यको नीति लिने उल्लेख थियो । तर अहिले ती दललाई मूलधारमा रहन प्रोत्साहन मात्र गर्ने उल्लेख गरेर एकता र सहकार्यका विषयमा पनि मौन बसेको छ ।

नेकपाले कांग्रेसलाई मुख्य प्रतिस्पर्धी दलका रूपमा व्याख्या गर्दै कांग्रेसलाई दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको मुख्य हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचको पार्टी एकता ऐतिहासिक आवश्यकता भएको भन्दै पार्टी कार्यक्रम ‘समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद’ भएको विश्लेषण गरिएको छ ।

बैठक सर्‍यो
नेकपाको सचिवालय बैठक सरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय विभाग, आयोगलगायत बाँकी जिम्मेवारी तय गर्न मंगलबारका लागि सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो ।तर सोमबार साँझ पार्टीका दुई अध्यक्षबीच भएको छलफलमा स्कुलिङ विभागको जिम्मेवारीका विषयमा समझदारी बन्न नसकेपछि सचिवालय बैठक दुई दिनपछि सरेको हो ।

‘सचिवालय बैठक दुई दिनपछि ९ साउनमा बस्ने गरी सरेको छ,’ महासचिव विष्णु पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘नेताहरुको कार्य व्यस्तताका कारण बैठक सारिएको हो ।’महासचिव पौडेलले स्कुलिङ विभागका विषयमा अध्यक्ष छलफलका क्रममा रहेको बताए । विभागमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले दाबी छोडेका छैनन् ।

जिम्मेवारीमा असन्तुष्ट
नेकपाले पार्टीका केन्द्र्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजनका क्रममा आइतबार चयन गरेको जिल्ला इन्चार्ज/सहइन्चार्जको जिम्मेवारीमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । वरिष्ठताको मापदण्ड तोडेर जुनियर मातहत सिनियर नेताहरूलाई राखिएको भन्दै केही नेताहरुले जिम्मेवारीमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

डडेलधुरा इन्चार्ज तोकिएका केन्द्रीय सदस्य खगराज भट्टले जिम्मेवारी अस्वीकार गरेका छन् । उनले जुनियर नेता मातहत आफू जिल्ला इन्चार्जमा बस्न नसक्ने बताएका छन् ।

‘केन्द्रीय सदस्यका रूपमा जिल्ला इन्चार्ज नै बस्नुपर्छ भने पार्टी केन्द्रीय सदस्यबाटै राजीनामा दिन्छु भनेर मैले प्रदेश इन्चार्ज र अध्यक्षलाई जानकारी गराइसकेको छु’, भट्टले भने ।

प्रदेश पदाधिकारीमा आफूभन्दा जुनियर नेता रहेको र आफू जिल्ला इन्चार्जमा मात्र नबस्ने उनले बताएका हुन् । पूर्वी रुकुमको सहइन्चार्जको जिम्मेवारी पाएकी पूर्वमन्त्री कमला रोकाले पनि जिम्मेवारीमा असन्तुष्टि जनाएकी छिन् । रुकुममा खेममान खड्कालाई इन्चार्जको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । त्यस्तै काठमाडौंको सहइन्चार्जको जिम्मेवारी पाएकी नेतृ अन्जना विसंखेले पनि असन्तुष्टि जनाएकी छिन् ।

प्रदेश ३ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रहेका अरुण नेपालले पनि जिम्मेवारीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनलाई सिन्धुपाल्चोक जिल्ला सहइन्चार्जको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । त्यहाँ कृष्णप्रसाद सापकोटाले जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

रसुवाको सहइन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका माधव अर्यालले पनि असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनले बाहिर जिल्लाबाट आफ्नो जिल्लामा इन्चार्ज ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका हुन् । त्यहाँ विमला सुवेदीलाई जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा छ ।