ग्रान्डीविरुद्ध मेडिकल काउन्सिलमा मुद्दा, ‘निष्पक्ष छानबिन समिति’ शंकाको घेरामा

काठमाडौं । धापासीस्थित ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल अहिले छानबिनको घेरामा छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा ग्रान्डीको लापरबाहीका कारण एक शिशुमाथि गरिएको निर्दयी प्रयोगका सम्बन्धमा गरिएको उजुरीका आधारमा छानबिन चलिरहेको छ। तर, निष्पक्ष भनिएको छानबिन समिति नै शंकाको घेरामा छ।

काउन्सिलका सदस्य डा. ढुण्डीराज पौडेलका अनुसार, काउन्सिलले पीडित पक्षको निवेदनका आधारमा ग्रान्डीसँग असम्बद्ध चिकित्सकहरूको एउटा छानबिन समिति बनाएको छ। ‘समितिले गहिराइमा पुगेर छानबिन गर्दै छ।

छानबिनपछि आउने परिणामले दोषीलाई सचेत गराउने, कारबाही गर्ने र निलम्बनसम्म गर्न सक्छ’, पौडेलले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी गराउँदै भन्नुभएको छ– ‘छानबिनको प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय लागे पनि पीडितले न्याय पाउनेमा निश्चिन्त भए हुन्छ।’ अस्वस्थ शिशुका पिता सञ्जीव न्यौपाने र माता एकता घिमिरेले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा झन्डै एक महिनाअघि उजुरी दिनुभएको हो। छानबिनका लागि टोली गठन भएर कामको थालनी गरेको सम्बन्धमा आफूलाई कुनै जानकारी नदिइएको न्यौपाने दम्पतीले बताउनुभयो।

झन्डै १३ महिनाअघि, २०७५ असार १२ गते न्यौपाने दम्पतीलाई पहिलो सन्तान प्राप्त भयो। ‘सामान्य स्वास्थ्य समस्या’ भन्दै शिशुको उपचार गर्दै आएको ग्रान्डीले मस्तिष्कमा पानी जमेको देखेन वा देखेर पनि लुकायो, परिणामस्वरूप शिशुको स्वास्थ्य झन् जटिल हुँदै गयो। ‘छानबिनपछि आउने परिणामका आधारमा दोषीलाई कारबाही हुन्छ।’ –डा. पौडेलले भन्नुभयो। नयाँ संशोधित ऐनअनुसार यस्तो मुद्दामा विज्ञहरूको परामर्श अनिवार्य चाहिन्छ।

त्यही आधारमा छानबिन गरी दोषी ठहराएको खण्डमा काउन्सिलको दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतले निलम्बन गर्न सक्छ। घटनाको प्रकृति हेरी सम्बन्धित चिकित्सकबाहेक अन्य चिकित्सकलाई पनि राखेर उपचारमा संलग्न सबैसँग सोधपुछ गरिन्छ। शुरूका दिनदेखि पूरा अस्पतालका मातहतमा बिरामी रहँदासम्मको अवस्थालाई छानबिन गरिन्छ। अस्पतालको लापरबाही पछिल्ला दिनमा अझ बढेको छ। यस्तै घटना केही समयअघि गंगालाल अस्पतालमा पनि भयो। त्यहाँ ‘ओ’ समूहको रगत चढाउनुपर्ने ठाउँमा ‘ए’ समूहको चढाएर बच्चाको मृत्यु भएको विषयमा पनि छानबिन जारी नै छ।

‘मेडिकल काउन्सिल नेपाल सरकारको देखाउने दा“त मात्र हो, यसले चपाउँदैन’, विगतमा मुद्दा लिएर काउन्सिल पुगेका एक पीडितले भने– ‘काउन्सिलमा लामो समयदेखि अध्यक्षसहित पाँच पदाधिकारी खाली छन्, यसलाई सशक्त बनाउने मानसिकतामा सरकार छैन।’ अस्पतालमा सेवनग्राहीले भोग्ने समस्याको समाधानका लागि कानुनी अख्तियार पाएको काउन्सिललाई व्यावहारिकरूपमा काम गर्नै नसक्ने बनाएको काउन्सिलका अर्का पदाधिकारी बताउनुहुन्छ।

काउन्सिलमा मुद्दा पर्छ, छिटो टुंगो लगाउनेभन्दा पनि पीडितलाई सम्बाधन नै नगरी सामसुम पार्ने तर्फ राजनीतिक दलका नता तथा सरकारको जिम्मेवार निकायले दबाब दिने गर्छन्। यस्तो अवस्थामा बाहिर पब्लिक र अस्पतालहरूले भने काउन्सिलले काम गरेन भन्ने गर्दछन्। पदाधिकारीका अनुसार काउन्सिलले छानबिन गरी दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा गृह मन्त्रालयको सहयोग चाहिन्छ।

यसअन्तर्गत रहेर काम गर्ने प्रहरी प्रशासनले विश्वसनीय ढंगले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो हुन सकेको छैन। काउन्सिलको ढिलाइको मार पीडित बिरामी र घर–परिवारलाई मात्र छैन, अस्पताललाई पनि छ। काउन्सिलले समयमै छानबिन नगर्दा माहोल भड्किने र पीडितहरू ताडफोडमा उत्रिँदा ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । बिरामी पीडामा परेको जान्दाजान्दै पनि काउन्सिलले हस्तक्षेपकारी भूमिका नखेल्दा समस्याका समाधानका लागि अस्पताल स्वयंले गृह मन्त्रालयलाई गुहार गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।