विप्लव समूहको राजनीतिक कार्यदिशा रहस्यमय : वैद्य

काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव मोहन वैद्य (किरण)ले प्रतिबन्धित विप्लव नेकपाको राजनीतिक कार्यदिशा रहस्यमय भएको बताएका छन् । गत हप्ता सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकमा महासचिव वैद्यले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा विप्लवको राजनीतिक कार्यदिशा रहस्यमय र कार्यशैली गलत भएको विश्लेषण गरिएको छ । वैद्यले प्रस्तुत गरेको ८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा विप्लवको रहस्यमय कार्यदिशा र गलत कार्यशैलीको पार्टीले विरोध गरेर जानुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारले उनीहरुमाथी लगाएको प्रतिबन्धको पनि विरोध गर्नुपर्ने र विप्लवको कार्यशैलीको पनि विरोध गरेर जानुपर्ने वैद्यको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सफलखबरलाई प्राप्त वैद्यको गोप्य राजनीतिक प्रतिवेदनमा दक्षिणपंथी अवसरवादको सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक बिरोध गर्ने र क्रान्तिकारीहरुलाई एकतावद्ध तुल्याउने गरी आफनो पार्टी नीति रहने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो छ वैद्यको गोप्य प्रतिवेदनमा सरकारद्वारा विप्लब समूहमाथि लगाइएकोे प्रतिबन्ध र उनीहरुहरुका केही नेता तथा कार्यकर्ताको मुठभेडका नाममा गरिएको हत्या तथा दमनको कडा विरोध तथा भत्र्सना गरी उनीहरुप्रति राजनीतिक व्यवहार गर्न तथा समस्याको राजनीतिक निकास खोज्न जोड दिनु पर्दछ । साथै, विप्लव समूहको राजनीतिक कार्यदिशा रहस्यमय तथा कार्यशैली गलत रहेका छन् । हामीले तिनको पनि विरोध गर्नु पर्दछ ।

नेपालमा केही वर्ष यता दक्षिणपंथी संशोधनवाद प्रभावी बन्दै आएकोमा त्यसको एउटा ठूलो हिस्सा पश्चगामी शीविरमा विलीन हुन पुगेको छ । परन्तु, त्यसकै अन्य हिस्सा छद्म अवसरवाद तथा वाम रुपमा प्रकट भएर कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अनेकौ विभ्रम खडागर्दै आएका छन् । अर्काेतिर कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुका बीच एकीकरणका नयाँ संभावना पनि बढ्न थालेका छन् । त्यस स्थितिमा हामीले एकातिर दक्षिणपंथी अवसरवादको सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक विरोध गर्ने र अर्काेतिर क्रान्तिकारीहरुलाई एकतावद्ध तुल्याउने जुन नीति अवलंबन गर्दै आएका छौं त्यसलाई अझै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्दछ । कम्युनिष्ट नामधारी वर्तमान सरकार नाङ्गिंदै जान थालेको र सत्ताधारी प्रतिक्रियावादी वर्ग तथा तिनको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीहरु अनेकौं आन्तरिक तथा बाह्य अन्तरविरोधहरुमा जेलिंदै गएको स्थितिमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारीका निम्ति वस्तुगत परिस्थिति अनुकुल बन्दै गएको देखिन्छ । परन्तु, त्यसको तुलनामा आत्मगत स्थिति भने अझै कमजोर छ र त्यसलाई सुदृढ
तुल्याउन विशेष परिश्रम गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

चीन र भारत जस्ता भूभाग, जनसङ्ख्या र अर्थतन्त्रका हिसाबले विशाल दुई छिमेकी मुलुकको बीचमा अवस्थित नेपाल एक भूपरिवेष्ठित देश हो । प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोत साधनका दृष्टिले समृद्ध भएर पनि यो अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक र मूलतः नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रहिआएको छ । नेपाल सामान्यतः साम्राज्यवाद र विशेषतः भारतीय विस्तारवादद्वारा उत्पीडित तथा हस्तक्षेपित रहिआएको पनि स्पष्ट नै छ । नेपाल प्रति भारत र चीनको चासो त छँदै छ, त्यसमा थप अहिले अमेरिकाको चासो बढ्न थालेको छ । गत वर्ष नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीलाई बोलाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा केन्द्रीय भूमिका खेल्न र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको साझेदार बन्न आग्रह गरिएको विषय उल्लेखनीय रहेको छ । त्यसै बेला नेपालले अमेरिकाको त्यसै रणनीति मातहतको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन अन्तर्गत ५० करोड डलर बराबरको सहयोग स्वीकारेको कुरा पनि चर्चामा आएको छ । एक चीन नीति अवलंबन गर्दै र बीआरआई प्रति सहमत हुँदै आएको नेपालका लागि यो अत्यन्तै अशोभनीय विषय हो ।

यही १८ जेठमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको प्रतिवेदन अनुसार अमेरिकाले २०१९मा ८६ देशसित ७९वटा सैन्य साझेदारी गर्ने भएको छ । तदनुसार, अमेरिकाले ग्लोबल पिस अपरेसन इनिसिएटिभ मार्फत् नेपाल, भारत, बाङ्ग्लादेश, मलेसिया लगायत हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका १२ देशसित सैन्य साझेदारी विस्तार गर्ने छ । अमेरिकाले नेपाललाई हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको साझेदार सदस्य पनि बताएको छ । यद्यपि नेपालले पेन्टागनको सो प्रतिवेदनमा बताइए अनुसार आपूm सो रणनीतिको साझेदार नभएको कुरा व्यक्त गरेको छ । परन्तु, सत्य तथ्य उद्घाटित हुने नै छ । यदि कुरा त्यही हो भने नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकता साथै परराष्ट्र नीति र कूटनीतिमा समेत ठुलो धक्का लाग्ने छ । अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मार्फत् कतिपय पश्चिमा मुलुकहरुले नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई निकै चर्को रुपमा उठाइरहेका छन् । तात्कालीन नेकपा (माओवादी) र सरकारका बीच गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरुप गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विना कुनै छानविन र निष्कर्ष गत चैत्रमा विघटित गरिएका छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पहलमा पश्चिमा मुलुकहरुले उठाएका द्वन्द्वकालीन न्यायको विषय उक्त आयोगसित सम्बद्ध रहेको छ । उनीहरुका भनाइ अनुसार द्वन्द्वकालीन न्यायका मुद्दाहरुलाई टुङ्गो नलगाई नेपालमा शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता हासिल गर्न सक्दैन । ठीक यहींनेर ध्यान दिनुपर्ने अर्को विषय के पनि छ भने सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रश्नलाई हिन्द–प्रशान्त रणनीति संग पनि जोड्न खोजिएको छ ।

सरकारमा आसीन र प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरुका बीच अन्तरविरोध चर्किंदै गएका छन् । सरकारमा रहेको पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व तथा प्रधानमन्त्री सम्बन्धी विवाद पनि चर्किंदै गएको छ । हामीले यस प्रकारका अन्तरविरोधहरु माथि अवश्य ध्यान दिनु पर्दछ । परन्तु, आज मूल रुपमा एकातिर दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्ग र आम जनसमुदाय, अनि अर्काेतिर नेपाल राष्ट्र र वैदेशिक प्रतिक्रियावाद बीचका अन्तरविरोधहरु पनि चर्किंदै गएका छन् । यो बेला, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न निकै संवेदनशील र पेचिलो बन्दै गएको छ । हामीले उक्त अन्तरविरोधहरु माथि विशेष ध्यान दिंदै तथा मित्रशक्तिहरुलाई गोलबन्द गर्दै सङ्घर्षको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

(नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को असार १२–१७ सम्म सञ्चालित के.स.को बैठकमा महासचिव किरणले प्रस्तुत गरेको र केसले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको एक अंश)