भारतको दादागिरी : नेपालको लगानीमा बनेको झोलुंगे पुल सञ्चालन हुन दिएन

दार्चुला । नेपाल भारत सीमा नदीमाथि बनेको पुल सञ्चालनमा आउन नसक्दा दार्चुलाको लाली क्षेत्रका स्थानीय जोखिम मोलेरै ट्युब तर्न बाध्य छन् । निर्माण सम्पन्न पुल सञ्चालनमा नआउँदा लाली क्षेत्रका स्थानीय मात्रै नभएर, लेक गाउँपालिका ६ वडा र मालिकार्जुन गाउँपालिकाका तीन वडाका २१ बस्तीका स्थानीयसमेत प्रभावित भएका छन् ।

महाकाली नदी किनारमा रहेको लाली क्षेत्रबाट जौलजीवीसम्मको दूरी १० किलोमिटर छ । सडक पहुँच नभएकाले हिँडेरै जौलजीवीसम्म पुग्नुभन्दा ट्युब तरेरै सहजै भारतीय बजारसम्म पुगिने र दैनिक उपभोग्य समानका साथै अन्य आवश्यक वस्तु ल्याउन सकिने हुँदा जोखिम मोलेरै ट्युब तर्ने गरेको स्थानीय शेरबहादुर विष्ट बताउँछन् ।

लाली क्षेत्रका नागरिक मात्रै नभएर सो क्षेत्रका बस्तीका नागरिक ट्युब तरेरै भारतीय बजार क्षेत्र र जिल्ला सदरमुकाम पुग्ने गर्दछन् । दुई–तीन घन्टा हिँड्नुभन्दा त ट्युब तरेरै पारी जान सजिलो लाग्छ, पहिलेदेखि नै ट्युबमा ओहोर–दोहोर गर्ने भएकाले स्थानीयलाई डर पनि नहुने ट्युब सञ्चालक जमनसिंह ऐरीले बताए । ‘नेपालतिर सडक नै नबनेको, तर भारततिर सडकका साथै सहजै यातायातका साधन पनि पाइने हुँदा बिरामी, गर्भवती, वृद्धवृद्धा र बालबालिकासमेत ट्युबमार्फत तर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ सात वर्षदेखि ट्युब चलाउँदै आएका प्रेमराम पार्की भन्छन् ।

स्थानीय आक्रोशित 
सीमा नदीमाथि पुल गत २ पुसमै निर्माण पूरा भएको हो । तर, सात महिनासम्म सञ्चालन हुन नसक्दा स्थानीय नेपाल–भारतका सरकारी अधिकारीसँग आक्रोशित छन् । पुल सञ्चालनमा आउन सके सीमा क्षेत्र र यो क्षेत्र भएर आवत–जावत गर्ने दुई गाउँपालिकाका २१ बस्तीका नागरिक लाभान्वित हुनेछन् । 

भारततर्फको बाटो पनि नेपालकै लगानीमा
तुइन विस्थापित गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण सम्पन्न गरिएको लेकम गाउँपालिकालको लाली र भारत पिथौरागढको डोडा जोड्ने पुल निर्माणका लागि नेपाल सरकारले एक करोड ३२ लाख विनियोजन गरेको थियो । 

भारतीय पक्षको मागअनुसार पुल क्षेत्रमा बाटो बनाउने, शौचालय बनाउने र चेकपोस्ट बनाउने काम नेपाली पक्षले गरेको छ । भारतीय पक्षले माग पूरा गरे पुल सञ्चालनमा आउने भन्दै गाउँपालिकबाट सात लाख ७७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको वडाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद जोशी बताउँछन् । ‘सो रकमबाट एक महिनामै बाटो, शौचालय र चेकपोस्ट बनायौँ, दुवै देशका अधिकारीले पनि स्थलगत अध्ययन गरेर पुल सञ्चालनमा ल्याउन उपयुक्त छ भने, तर अहिलेसम्म पुल सञ्चालन गर्न सहयोग नगरेर स्थानीयलाई जोखिममै राखेका छन्,’ जोशीले भने । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।