अन्तरघाती सैनिक ‘कारबाहीयोग्य’

काठमाडौं । सेनाको गोपनीयता भंग, अनुशासन उल्लंघन तथा विश्वासघातको कसुर गर्ने सैनिकले पुनर्बहाली, पेन्सन, उपचार खर्चलगायतका कुनै पनि सेवासुविधा नपाउने भएका छन्। यस्तो सुविधा पाउनुपर्ने मागदाबी सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला तत्कालीन विद्रोही पक्षसँगको मिलिभगतमा सेनामाथि विश्वासघातको अभियोगमा बर्खास्त र जेल सजायको कारबाहीपछि ती सैनिकले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।

तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग भएको बृहत् शान्ति सम्झौताका सर्तले सेनाभित्रको अनुशासन उल्लंघनमा सैनिकमाथि गरिएका कारबाहीलाई असर नपर्ने गरी फैसला मार्गदर्शन हुने अपेक्षा गरिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले मंगलबार सैनिक ऐनबमोजिम भएको कारबाहीका पक्षमा निर्णय दिएको हो। सेनाको ड्युटीमा रहेका सैनिक शिवप्रसाद दाहालसहितका सैनिक ‘क्वाटर गार्ड’ मा डिउटी कमान्डर खटिएका बेला विद्रोही माओवादी बन्दीलाई आफ्नो परिचय दिएको, ब्यारेकभित्रै चिठीपत्र आदानप्रदान गर्न सहयोग गरेको, थुनुवाको मागअनुसार डिउटी कपीको पाना च्यातेर बन्दीलाई दिएको, थुनुवाको समेत परिचय लिएको, चिठीपत्र आदानप्रदान गरी सेनामा विश्वासघात गरेको अभियोगमा कारबाहीमा परेका थिए। सैनिक अदालतको कारबाहीपछि दाहालले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा अन्तिम फैसला भएको हो। दाहालले जेनेभा महासन्धिको धारा ७१ ले युद्ध बन्दीलेसमेत आफ्ना परिवार र नातेदारसँग पत्राचार गर्ने हक रहेको जिकिरसमेत रिटमा गरेका थिए। उनी १७ वर्षसम्म सेवा गरेका व्यक्ति हुन्।

सैनिक अदालतको कैदका कारण आफ्नो निवृत्तिभरण, बिरामी बिदाको रकम, उपचार खर्च नपाउने तथा अन्य सरकारी सेवाका सर्तमा बन्देज लागेको भन्दै उनले २०६८ मंसिमा कारबाही फुकुवाको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। मध्य पृतना हेडक्र्वाटरमा कार्यरत दाहाललाई एक वर्ष कैद, दीपक अधिकारीलाई दुई वर्ष र श्री ३ नम्बर बाहिनीका यज्ञबहादुर खत्रीलाई एक वर्ष कैद सजाय भएको थियो।

यसैगरी २०६० सालमा धादिङको कृष्णभीरमा सेनासँग मुठभेड हुँदा मृतक र घाइते सैनिकको उद्धारमा गएका सैनिक सिंहबहादुर शाहीलाई पनि सजाय गरिएको थियो। माओवादीले अनमिनलाई बुझाएको हतियार प्रमाणित गर्नेक्रममा यी सैनिकले माओवादीलाई सहयोग गरेको रहस्य उजागर भएको थियो। यस्तै नेपाली सेनाको तत्कालीन विष्णु दल गुल्मबाट गोलीगठ्ठासहित विद्रोह गरी भागेका सैनिक झलकुमार भगतलाई पनि समरी जनरल सैनिक अदालत र सैनिक विशेष अदालतले सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय तोकेको थियो। उनले पनि थुनामुक्तिका लागि सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका छन्।

सेनामा कार्यरत भगतमाथि २०६२ साल साउन ८ गते राति इन्सास राइफल, गलिल राइफल र दुई ग्रिनेटलगायत गोलीगठ्ठासहित भागेर माओवादीमा लागेको अभियोग थियो। भागेको १२ वर्षपछि नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता पक्राउ गर्ने क्रममा भगत २०७४ मंसिर ८ गते मोरङबाट समातिएपछि माओवादी प्रवेशको रहस्य बाहिरिएको हो। जेलमा रहेका भगतले विस्तृत शान्तिसम्झौतामा दुवै पक्षले एकअर्काका सशस्त्र व्यक्तिलाई शत्रु मानेर सम्बोधन नगर्ने, पक्राउ र थुनछेक नगर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको अवस्थामा कारबाही हुन नसक्ने दाबी सर्वोच्चमा गरेका छन्। सेनाभित्र यसरी थुप्रै सैनिक कारबाहीमा परे पनि यकिन तथ्यांक भने छैन।

कारबाहीमा परेका यी सैनिकले गरेको पुनरावेदनमा प्रधानसेनापतिबाटसमेत कारबाही फुकुवा अस्वीकार भएको छ। सर्वोच्चको फैसलापछि सरकार र सेनाको प्रतिरक्षा गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विस्तृत शान्ति सम्झौता भए पनि सैनिकले गरेको अनुशासन उल्लंघनमा कारबाही हुन सक्छ भन्ने सन्देश फैसलाले दिएको भनाइ राखेको छ। ‘बृहत् शान्तिसम्झौताले सेनाभित्र अनुशासनमा भएको कारबाहीलाई प्रभाव नपार्ने म्यासेज दिएको छ,’ सर्वोच्चबाट रिट खारेजीको फैसलापछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो मात्र नभई सेनामा विश्वाघात गरी त्यतिबेला भागेर माओवादीमा लागेका सैनिकलाई पनि कारबाही हुन सक्छ भन्ने ‘स्प्रिट’ मा फैसला आएको छ। यद्यपि पूर्ण फैसला आउन बाँकी छ।’ सहन्यायाधिवक्तासमेत रहेका रेग्मीले सैनिक कारबाहीपछि सर्वोच्चमा आउने यस्ता प्रकृतिका विवादमा समेत यो फैसला ‘मानक’ हुनसक्ने बताए। यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा छ ।