काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक कुरीति र कुसंस्कारको रुपमा रहेको छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि योजनाबद्ध कार्यक्रम अघि सारेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले सामाजिक विकृतिको रुपमा कहलिएको छाउपडीको नाममा महिलामाथि हुने गरेका सामाजिक हिंसा नियन्त्रण तथा जागण अभिवृद्धिका लागि बजेटमै कार्यक्रम समेटिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री थापाले छाउपडी प्रथा निर्मूलका लागि प्रर्याप्त बजेट नभए पनि जनताको अधिकतम सहभागितामा उक्त कुप्रथा उन्मूलनका लागि अभियान चलाइने बताउनुभयो ।
_20231127105311.gif)
त्यस कार्यक्रमका लागि सातवटै प्रदेशका स्थानीय तहमा योजना कार्यक्रम समेटिएको र सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा स्थानीय तहबाटै विकृति निर्मूल गर्ने योजना बताइएको सुनाउनुभयो ।
कुरितिको अन्त्यका लागि उपलब्ध भएका ऐन, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै संयन्त्रलाई समेत परिचालन गरिएको मन्त्री थापाको भनाइ छ । उहाँले ज्येष्ठ नागरिकको सेवा आश्रम देशका सबै ७५३ स्थानीय तहमा बनाउने उद्देश्यअनुरुप अहिले २०० स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै, ज्येष्ठ नागरिकको हक, अधिकार सुनिश्चित तथा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको हिंसा न्यूनीकरणका लागि बजेटले प्रथामिकता दिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार र सुविधाको संरक्षण गरी उनीहरुको ज्ञानलाई युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नेलगायतका कार्यक्रम पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ ।
शारीरिक रुपमा असक्त भएका व्यक्तिको संरक्षण, जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक कार्यक्रम समेटिएको मन्त्री थापाले बताउनुभयो । हिंसापीडित महिलाका लागि विभिन्न प्रदेशमा दीर्घकालीन पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री थापाले घरेलु हिंसा अन्त्यका लागि पुरुष सञ्जाल गठन गरेर सामाजिक कुरीति न्यूनीकरणका लागि प्रचारात्मक कार्यक्रम भइरहेको बताउनुभयो ।
महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण, दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप क्षमता अभिवृद्धि, सीप विकासजस्ता कार्यक्रमलाई बजेटमा समेटिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक तथा शारीरिक रुपमा असक्त भएका व्यक्तिको ग्राम सातवटै प्रदेशमा स्थापना गर्ने कार्यलाई यसवर्ष पनि निरन्तर दिइएको मन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो ।
सांसदहरु प्रेम सुवाल, रामबहादुर विष्ट, डिला सङ्ग्रौला, रङ्गमती शाही, मीना पाण्डे, मीनबहादुर विश्वकर्मालगायतले छाउपडी प्रथा उन्मूलनको कार्ययोजना, महिला विरुद्ध हुने हिंसा न्यूनीकरण, बाल संरक्षण र ज्येष्ठ नागरिकको संवद्र्धनका कार्ययोजनाबारे मन्त्री थापासँग थप स्पष्टीकरण माग्नुभएको थियो । (रासस)
प्रतिक्रिया दिनुहोस