३ नं प्रदेशको लगानी सम्मेलन भोलिबाट भरतपुरमा

चितवन । ३ नं प्रदेशको लगानी सम्मेलन भोलि वैशाख ६ र ७ गते भरतपुरमा हुने भएको छ । प्रदेश सरकार प्रदेश नीति तथा योजना आयोग प्रदेश नं ३ ले भरतपुरमा लगानी सम्मेलन गर्न लागेको हो । 
वैशाख ६ गते दिनको २ बजे पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट लगानी सम्मेलनको उद्घाटन हुने आयोजकले जनाएको छ । उद्घाटन कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महतको विशेष उपस्थिति रहनेछ । आयोजकले लगानी सम्मेलन नभनी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुसँग लगानी भित्र्याउनका लागि गरिएको अन्तक्र्रिया कार्यक्रम भनेको छ । 
आयोगले आज भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी लगानी सम्मेलनको बारेमा जानकारी गराएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश सरकारका सल्लाहकार जेएन थपलियाले दुई दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरु, सभामुख, उपसभामुख,  विभिन्न समितिका सभापति, सभासद्, प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिवहरु, देशका वरिष्ठ अर्थविद्हरु, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षहरु, उद्योगी व्यवसायीलगायत २४० जनाको सहभागिता रहने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका सदस्य श्यामकुमार बस्नेतले भन्नुभयो, ‘कार्यक्रममा विषय विशेषज्ञबाट पेस हुने र पेस भएको कार्यपत्रमाथि छलफल भई पृष्ठपोषण दिने कामसमेत हुनेछ ।’
लगानी सम्मेलनको लागि प्रदेश सरकारले आधारपत्र तयार गरिसकेको छ । आधारपत्रले प्रदेश विकासका सम्वाहकका रुपमा गुणस्तरीय पूर्वाधार, उद्योग, विशिष्टीकृत सेवा, विशिष्टीकृत कृषि र सम्पदामैत्री पर्यटन गरी पाँच क्षेत्रमा लगानी केन्द्रिकृत गर्नेछ । 
‘यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको लगानी भित्र्याउने नै हो, निजी क्षेत्रलाई प्रदेश ३ मा रहेका १३ जिल्लाहरुमा यी क्षेत्रहरुमा लगानी गरे मुनाफा सुनिश्चित छ, सुरक्षित छ भनेर जानकारी दिनु नै हो’ पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका सदस्य डा रामचन्द्र ढकालले भन्नुभयो, ‘निजी क्षेत्रलाई प्रदेश ३ को सम्भावना देखाउनु हो ।’ 
प्रदेश सरकारले तयार पारेको आधारपत्रले वार्षिक औषत आर्थिक वृद्धिदर ११.२ प्रतिशत हुने र प्रतिव्यक्ति आय ४ लाख पाँच हजार पुग्ने लक्ष्य लिएको छ । योजना अवधिका लागि कुल स्थिर लगानी ३२ खर्ब ३७ अर्व आवश्यक हुने प्रक्षेपण आधारपत्रको छ । उक्त लगानीमध्ये ६२ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट हुने अनुमान छ ।