आन्दोलनरत चिकित्सकहरुलाई सरकारको जवाफ : सेवामा नफर्किएसम्म मागमा सकारात्मक हुन नसकिने

काठमाडौं । समायोजन प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका चिकित्सकलाई आन्दोलन छाडेर काममा फर्किन र छलफलमा आउन सरकारले आग्रह गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आन्दोलनरत चिकित्सकहरु सेवामा नफर्किएसम्म उनीहरुको मागमा सकारात्मक हुन नसक्ने जनाएको हो । 

आठ दिनदेखि जारी चिकित्सकको आन्दोलनले तीन लाख विपन्न नागरिक सेवा लिनबाट वञ्चित भएका छन् । दुर्गमदेखि आएका बिरामी अस्पताल ठप्प हुँदा सेवाविहीन भएका छन् । चिकित्सकको मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको तर सेवा सञ्चालन नहुँदासम्म छलफल गर्न नसकिने बताउँदै मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश अधिकारीले भने, ‘चिकित्सक काममा नफर्केसम्म सरकार उनीहरुको मागप्रति सकारात्मक हुँदैन । आन्दोलन छाडेर काममा फर्केपछि छलफल गरी समस्याको समाधान गर्न हामी उद्यत छौं ।’

सबै चिकित्सकलाई संघअन्तर्गत राखेर परिचालन गरिनुपर्ने चिकित्सकको मागमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह जहाँ गए पनि कर्मचारी बढुवामा समस्या नहुने र अध्ययन–अध्यापनमा संघ बराबर अधिकार दिएको दाबी मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका चिकित्सकको सरुवा समस्यालाई प्रादेशिक निजामती ऐनले सम्बोधन गर्ने बताएको छ । ऐन आएपछि लागू हुने गरी मन्त्रालयले प्रदेशभित्रको एक स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा सरुवा हुने व्यवस्था गरिसकेको जनाएको छ । 

यस्तै, विशेषज्ञ चिकित्सकको हकमा उसले प्राप्त गरेका ज्ञान, सीप, योग्यताअनुसार हुनुपर्नेमा पदस्थापन गर्दा त्यसो नभएकोप्रति चिकित्सकहरुको आपत्ति छ । वीर अस्पतालमा कार्यरत कुनै विधाको चिकित्सक सरुवा भएर लमजुङ वा गोरखा गए सीमित बिरामीले मात्रै सेवा पाउने र ठूलो हिस्सा सेवा पाउनबाट वञ्चित हुने सरकारले पनि स्वीकार गरेको छ । त्यसैले, अहिले सुपर स्पेसलिस्ट चिकित्सकहरूको सूची बनाएर उनीहरूलाई पुल दरबन्दीमा राख्न सकिने विकल्प मन्त्रालयको छ ।