विद्युत महसुल नतिर्नेले ठूला कुरा गर्ने ?

काठमाडौँ । सिमरा वितरण केन्द्रले बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका ‘डेडिकेटेड’ फिडर र ‘ट्रंक लाइन’ बाट बिजुली उपभोग गरेका पाँच वटा उद्योगलाई महसुल बुझाउन पत्राचार ग¥यो, तर ती उद्योगले महसुल नतिर्ने भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई धम्कीपूर्ण शैलीमा लाइन काटेर देखाउन चुनौती दिएका छन् ।

सिमरा वितरण केन्द्र अन्तर्गत तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महसुल उठ्न बाँकी रहेको छ । त्यसमा साहिल अग्रवालको जगदम्बा स्टिल्स उद्योगले मात्रै दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महसुल बुझाउन बाँकी छ । हुलास स्टिल्स, हामा आइरन एण्ड स्टिल्स, अशोक स्टिल्स र सूर्य नेपालको झण्डै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महसुल उठ्न बाँकी छ । हामाका मालिक बीके श्रेष्ठ हुन् भने हुलासका मालिक शेखर गोल्छा । जो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नाममा राजनीति समेत गरिरहेका छन् ।

यस्तै सौरभ समूहका विष्णु न्यौपाने, उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं उद्योगी पशुपति मुरारका, अहिले होङ्सी सिमेन्टका मुख्य व्यक्ति सतिस मोर लगायतका उद्योगीले पनि ‘डेडिकेटेड’ फिडर र ‘ट्रंक लाइन’बाट बिजुली उपभोग गरेपनि महसुल बुझाएका छैनन् । उनीहरुले महसुल नतिर्न अनेकन तिक्डम गरिरहेका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार बारा र पर्साको औद्योगिक करिडोर, हेटौंडा, विराटनगर र भैरहवा औद्योगिक करिडोरकै करिब दश अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ‘डेडिकेटेड’ फिडर र ‘ट्रंक लाइन’ को बिजुली प्रयोग गरे वापतको महसुल उठन बाँकी रहेको छ । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ साल माघमा ‘डेडिकेटेड’ फिडर र ‘ट्रंक लाइन’बाट २० घण्टाभन्दा बढी समय बिजुली उपभोग गर्ने उद्योग तथा प्रतिष्ठानले नियमित शुल्कभन्दा डेढ गुणा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

प्राधिकरणको महसुल नबुझाउनेमा अर्घाखाँची सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल्स, अरिहन्त जुट मिल, आरती स्टिल्स, स्पिनिङ्ग मल लगायतका छन् । प्राधिकरणले अर्बौँ रुपैयाँ उठाउन पत्राचार गरेपछि उद्योगी व्यवसायी निहुँ खोजेर बसेका छन् । उद्योगीहरुले अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याएपछि प्राधिकरणले मंगलबार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको छ । अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि सेटिङ्गमा उक्त मुद्दा मिलाउन सकिने भन्दै व्यापारीले चलखेल सुरु गरेका छन् ।

प्राधिकरणको वितरण केन्द्रले २०७३ भदौदेखि २०७५ साल फागुनसम्मको ‘डेडिकेटेड’ फिडर र ‘ट्रंक लाइन’बाट उठेको महसुललाई छुट बिलमा राखेर बिलिङ्ग गरिएको छ । यदि सो सुरुदेखि नै उठाएको भए प्राधिकरणले ब्याजबाट मात्र झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ कमाउन सक्ने अवस्था थियो ।

तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले आयोगको निर्देशनभन्दा पनि ‘डेडिकेटेड’ फिडर र ‘ट्रंक लाइन’बाट बिजुली उपभोग गरेका उद्योगीसँग प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार नै महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले स्थानीय सबस्टेसनबाट छुट्टै तार ल्याएर उद्योगमा लाइन सप्लाई गरिदिएको छ । एउटा लाइनमा समस्या आउँदा अर्कोबाट लाइनबाट विद्युत् दिने गरी व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । ‘ट्रंक लाइन’ भनेको चाहिँ चौबीसै घण्टा बिजुली आउने मेनलाइनबाट सिधै उद्योगमा तार तानेर उद्योगभित्र नै ट्रान्सफर्मर राखेर बिजुली दिने प्रणाली हो । तर उद्योगीले त्यस्तो सुविधा पाएपनि राज्यलाई ठगी गर्न उनीहरु लागिपरेको देखिन्छ ।

कसले कति तिर्न बाँकी ?
साहिल अग्रवालको स्वामित्व रहेको जगदम्बा स्टिलले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने छ । तर, उनी उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन मार्फत उक्त रकम मिनाह गर्ने सेटिङमा छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका पशुपति मुरारकाको स्वामित्व रहेको अर्घाखाँची सिमेन्टले ४२ करोड महशुल बुझाउन बाँकी छ । उनी पनि महशुल बुझाउन अटेरी गरिरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकै पूर्व अध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डेका पुत्र प्रवलजंग पाण्डेको स्वामित्व रहेको कसमस सिमेन्ट जनकपुरले १३ करोड बुझाउन अटेरी गरिरहेका छन् ।

दाङ घोराहीस्थित सम्राट सिमेन्ट उद्योगले साँढे ६ करोड रुपैयाँ बुझाउन अटेरी गरेको छ । बालकृष्ण श्रेष्ठको स्वामित्व रहेको हामा आईरनले ९ करोड रुपैयाँ बुझाएको छैन । अशोक स्टिलले २३ करोड रुपैयाँ बुझाउन अटेरी गरेको छ । सुर्य नेपालले ६ करोड रुपैयाँ बुझाएको छैन । हुलाश स्टिलले २२ करोड रुपैयाँ नबुझाउन अड्डि कसिरहेको छ । मिर्चैयास्थित विश्व गोयलको मारुती सिमेन्ट उद्योगले ६० करोड रुपैयाँ बुझाउन अटेरी गरिरहेको छ । त्यस्तै धनुषा स्थित एभरेष्ट पेपर मिलले १३ करोड रुपैयाँ बुझाउनु भन्दा जालझेलतिर लागिरहेको छ ।

दाङको घोराही सिमेन्टले ७५ करोड रुपैयाँ नबुझाई नेताको दैलो चहारिरहेको छ । रोल्पा सिमेन्टले ३ करोड रुपैयाँ बुझाएको छैन । सोनापुर सिमेन्टले ४० करोड रुपैयाँ बुझाउन अटेरी गरिरहेको छ । साहिल अग्रवालकै अर्को कम्पनि जगदम्बा सेन्थेटिकले २० करोड नबुझाएर भागिरहेको छ । विशाल गू्रपका अनुज अग्रवालको त्रिवेणी स्पिनिङले ३० करोड रुपैयाँ महशुल बापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्नेछ । यो बक्यौता २०७५ फागुनसम्मको हो ।