संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सहमतिमै जोड, बहस पत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी

काठमाडौँ। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस पत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले राजनीतिक दलहरूसँग परामर्शलाई तीव्र बनाएको छ। कार्यदलका संयोजक तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय सहमति र व्यापक बहसका आधारमा अघि बढाइने स्पष्ट पारेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित छलफलमा संयोजक शाहले सरकारले एकपक्षीय रूपमा संविधान संशोधन गर्न नखोजेको उल्लेख गर्दै सबै राजनीतिक शक्ति र दलहरूको साझा धारणा पहिचान गर्ने उद्देश्यले सुझाव संकलन प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए। उनका अनुसार संविधान जारी हुँदा भएका राजनीतिक आन्दोलन, मधेस आन्दोलन तथा सहिदहरूको योगदानलाई ध्यानमा राख्दै संवेदनशील विषयमा सावधानीपूर्वक छलफल अघि बढाइएको छ।

कार्यदलले कुन विषयमा साझा सहमति सम्भव छ र कहाँ मतभेद कायम छन् भन्ने पहिचान गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले बहस पत्र तयार भएपछि त्यसलाई सार्वजनिक बहसका लागि खुला गरिने जानकारी दिए। सरकारलाई संशोधन प्रक्रियामा कुनै हतारो नरहेको र राष्ट्रिय सहमतिविना संविधान संशोधन सम्भव नहुनेमा सरकार स्पष्ट रहेको उनको भनाइ थियो।

छलफलमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेश संरचना तथा संवैधानिक व्यवस्थासम्बन्धी आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।