राष्ट्रपतिको ‘सेफल्यान्डिङ’ रोडम्याप !

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेशमा सेफल्यान्डिङ रोडम्याप अवलम्बन गरेका छन् । 
सरकारको अध्यादेश योजना पनि पूरा गरिदिने र आफुले विगतमा उठाएका प्रश्नहरु पनि सुरक्षित हुने गरी मध्यमार्गी रोडम्याप अवधारणा अनुसार अध्यादेश जारी गर्ने गरी राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्वन्धी अध्यादेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसाग छलफल गरेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले सफलखबरलाई जानकारी दिएको छ । 

सरकारको अध्यादेश योजना पनि पूरा गरिदिने र आफुले विगतमा उठाएका प्रश्नहरु पनि सुरक्षित हुने गरी मध्यमार्गी रोडम्याप अवधारणा अनुसार अध्यादेश जारी गर्ने गरी राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्वन्धी अध्यादेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसंग छलफल गरेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले सफलखबरलाई जानकारी दिएको छ । 

विगतमा आफैले होल्डमा राखेका कारण र विगत सरकारले प्रस्तुत गरेझै हुबहु अध्यादेशको ब्यहोरा सिफारिस भएर आएपछि राष्ट्रपति पौडेललाई आफ्नै विगतले अप्ठ्यारो पारेको थियो । परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा बहुमतका विषयमा विगतमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रश्न उठाएका थिए । ६ सदस्यीय परिषद्मा निर्णय गर्दा कम्तीमा ४ जनाको समर्थन (कुल सदस्यको बहुमत) हुनुपर्छ भन्ने उनको चासो थियो । अहिले सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाले बहुमत पुगने गरी ब्यवस्था छ ।

राष्ट्रपतिले आइतबार पुनर्विचारका लागि अध्यादेश फिर्ता गर्दा विगतमा आफैंले लिएको मान्यतालाई स्मरण गराएका थिए । विगतमा आफैले बनाएको त्यही नजिर विपरित हिँड्न लाग्दा पनि आफ्नै विगतले उनलाई पिरोल्ने थियो । त्यसपछि उनले जुक्ति निकाले– सत्तारुढ दलसँगको सहमतिमै सेफल्यान्डिङ’ मार्ग खोज्ने । त्यसका लागि उनले सुरुमा प्रधानमन्त्रीसँग सम्वाद गर्न चाहे । 

तर प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी नभएसम्म राष्ट्रपति भेट्ने तिर ध्यान दिएनन । सरकार प्रमुखका रुपमा बेला– बेला राष्ट्रपतिलाई समसामायिक विषयमा विफ्रिङ गर्ने विगतका परम्परालाई प्रधानमन्त्री भएयता बालेनले एकपटक पनि अनुशरण गरेका छैनन । आफ्नो शपथ समारोह, पछि थप भएका दुई जना मन्त्री र सभामुख-उपसभामुखको शपथमा बाहेक राष्ट्रपति पौडेलको प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएको छैन । ती औपचारिक कार्यक्रममा दुई बीच खास संवाद हुने कुरा पनि भएन । 

त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग भेट गर्ने निचोड निकाले । सोही अनुसार, राष्टपति पौडेलले रास्वपाका सभापति लामिछानेसँग शुक्रबार भेट गरे । त्यसबेला सम्म सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशमध्ये पौडेलको दुईवटामा मात्र बढी चासो थियो । पहिलो, संवैधानिक परिषद्सम्वन्धी अध्यादेश र दोस्रो सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्वन्धी अध्यादेश । 

उनले विगतका आफनो अप्ठ्यारो सुनाउँदै सरकारले सिफारिस गरी पठाएको अध्यादेशका बारेमा आफनो रोकेर असहयोग गर्ने कुनै मनशाय नरहेको तर आफैले विगतमा होल्ड गरेका कारण नजिर रास्वपा सभापतिसँग सम्झाएका थिए । त्यसपछि त्यही छलफलमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३ (३) अनुसार अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचार आवश्यक लागेमा एक पटकका लागि सन्देशसहित सम्बन्धित सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने र त्यसरी फिर्ता आएको अध्यादेश संशोधन नै गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सरकारलाई नभएको र त्यही अध्यादेश फेरि हुबहु सिफारिस गरेर पठाउन सक्ने र त्यसरी आएकोलाई भने राष्ट्रपतिले रोक्न नसक्ने अवस्थाको बारेमा मध्यमार्गी धारबाट निकास खोज्ने समझदारी रास्वपा सभापतिसँगको भेटमा बनेको स्रोत बताउँछ ।

त्यो मध्यमार्गी धार भनेको राष्ट्रपतिको सेफल्यान्डिङका लागि खोजिएको जुक्ति थियो । त्यसमा रवि लामिछानेले सार्वजनिक पदधारण गरेका ब्यक्तिहरुको पदमुक्ति सम्वन्धी अध्यादेशमा कुनै चासो नराखी तत्काल जारी गर्ने र संवैधानिक परिषद् सम्वन्धी अध्यादेशमा भने मध्यमार्गी राष्ट्रपतिको सेफल्यान्डिङका लागि बाटो खोलिदिन लचक हुने संकेत दिए । 

सोही आधारमा राष्ट्रपतिले सरकारले सिफारिस गरेका अन्य सबै अध्यादेश जारी गरे । संवैधानिक परिषद् सम्वन्धी अध्यादेशमा आफनो राय सन्देशसहित पूर्नविचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाए । लगत्तै सरकारले फेरि सोमबार नै क्याबिनेट बैठक बसेर हुबहु जस्ताको तस्तै उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ फेरि सिफारिस गर्ने निर्णय लियो । सोमबार साँझ ५ बजे आसपास फेरि अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ । यो राष्ट्रपतिको सेफल्यान्डिङका लागि चालिएको कदम थियो । 

अव के हुन्छ ?
प्रक्रियागत रुपमा नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँगको परामर्शका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले खोजेको यो मध्यमार्गी सेफल्यान्डिङ प्रस्ताव थियो । त्यही आधारमा सरकारले पूनः जस्ताको तस्तै अध्यादेश सिफारिस गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ । जसकाकारण अब राष्टपतिले उक्त अध्यादेश रोक्न सक्ने संवैधानिक ब्यवस्था छैन । 

संविधानको मर्म अनुसार, सरकारले दोस्रो पटक यथास्थितिमै अध्यादेश पठाएपछि राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्ने अवस्था छैन । संविधानको ब्यवस्था अनुसार अब उनले १५ दिनभित्र अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । 

राष्ट्रपतिले पूर्नविचार गर्न पठाएको अध्यादेशको चासोलाई सम्बोधन गरेर वा यथास्थितिमा जस्ताको तस्तै सरकारले पुनः पठाएमा दोस्रो पटक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११३ (४) ले गरेको छ । 

यो अध्यादेश जस्ताको तस्तै सोमबारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट फेरि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएकोले अब राष्ट्रपतिले जारी गर्नु बाहेक अर्काे विकल्प छैन । त्यसमाथी फिर्ता पठाउने, सरकारले फेरि सिफारिस गर्ने र आफुले पनि जारी गर्ने विषयमा रास्वपा सभापतिसँग भएको छलफलकै आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले आज साँझ सम्म वा नभए बुधबार सम्ममा संवैधानिक परिषद् सम्वन्धी अध्यादेश जारी गर्न सक्ने राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।