काठमाडौं । महाकाली पूर्वको लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवरको यात्रा सञ्चालन गर्ने भारत–चीनको सहमतिप्रति नेपाली काँग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।
सोमवार पार्टी कार्यालययमा बसेको केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले भारत–चीनको सहमतिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सरकारले पठाएको कुटनीतिक नोटलाई सकारात्मक रुपमा लिएको पार्टी सहमहामन्त्री उदय शम्शेर राणाले बताउनुभएको हो । उहाँले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र काालापानी नेपाली भूमि भएको विषयमा पार्टी विगतदेखि नै संस्थागत अडानमा स्पष्ट रहेको बताउनुभयो । उहाँले सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री भएको समयमा २०७२ सालमा सरकारले पहिलो पटक कुटनीतिक नोट पठाएको स्मरण गर्र्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्न भारत र चीनबीच भएको सहमतिप्रति नेपाली काँग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि हो । यसका सन्दभर्भमा नेपाली काँग्रेसले विगतदेखि नै संस्थागत अडाान स्पष्ट राख्दै आएको छ । नेपाल सरकारले भारत र चीन दुवैदेशलाई पठाएको कुटनीिितक नोटलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ । वि.स. २०७२ सालमा नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक कुटनीतिक नोट पठाएको थियो । यो सीमासम्बन्धी विवाद कुटनीतिक संवादको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा नेपाली काँग्रेस स्पष्ट छ ।’
सीमासम्बन्धी विवाद कुटनीतिक संवादको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा नेपाली काँग्रेस स्पष्ट रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँकाअनुसार सरकारले हालै जारी गरेका अध्यादेशकको बारेमा ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न आवश्यक भए पार्टी सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताउनु भयो । सरकारले अध्यादेशश जारी गर्दैगर्दा संससदीय सर्वोच्चताको ख्याल नगरेको समेत बताउनु भयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, २१ बैशाख २०८३, २१ : ३९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै
कांग्रेस सांसदको प्रश्न- अख्तियार प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनेर पक्राउ पुर्जी जारी गर्न लाएको कुरा के हो ?
सभामुखको भूमिकामा कांग्रेस सांसदले प्रश्न उठाएपछि रास्वपाको आपत्ति
मन्त्री लम्सालको अभिव्यक्तिमाथि काँग्रेसको प्रश्न : जिम्मेवार पदमा बसेर भौतिक कारवाहीको भाषा किन ?
राजनीतिलाई सेवाको प्रतीकका रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ : सभापति थापा
काँग्रेसको असन्तुष्ट पक्षलाई पठाएको ७ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक