सरकार ‘रुल अफ ल’ भन्दा ‘रुल बाइ ल’ तर्फ उद्धतः सांसद गुरुङ

काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले सरकार विधिको शासन भन्दा पनि कानूनमार्फत शासन गर्ने प्रवृत्तितर्फ उद्धत रहेको आरोप लगाउनुभएको छ । 

सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद गुरुङले सरकारको कार्यशैलीले संसदीय सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि नै प्रहार गरेको दाबी गर्नुभएको हो । बैठकमा विशेष ध्यानाकर्षण गराउँदै गुरुङले सरकारले संसद अधिवेशन छलेर अध्यादेश ल्याउने कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउनु भयो । नेपालको संविधानको धारा ११४ ले तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएको स्मरण गराउनु भयो । कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको कानून बनाउने अधिकारलाई अध्यादेशमार्फत नियन्त्रण गर्न खोजेको उहाँको तर्क थियो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले देशमा त्यस्तो के विपद् आइलाग्यो जसका कारण संसद छलेर फटाफट अध्यादेश ल्याउनुप¥यो ? यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई गिज्याइरहेको छ ।’

सांसद गुरुङले आवासको हक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र सुकुम्बासी बस्तीमा चलाइएको डोजरका विषयमा पनि सरकारको आलोचना गर्नुभयो । संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरेको र आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ९ र १० ले विकल्प र पुनस्र्थापना बिना कसैलाई पनि हटाउन नहुने व्यवस्था गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ र नवौँ संशोधनले भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान र प्रमाणीकरण गरी जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारले आफ्नै ऐनको पालना नगरी, सुकुम्बासीको पहिचान नै नगरी कुन आधारमा डोजर चलायो ? नागरिकलाई सडकमा ल्याउन सरकारलाई कुन नैतिकताले दियो ?’

राज्यको यस्तो कदमले मानवीय संकट पैदा गरेको भन्दै उहाँले नयाँ शैक्षिक सत्रको समयमा विद्यार्थीहरू विचल्लीमा परेको र औषधि खाइरहेका वृद्धवृद्धाहरू प्रिमन्सुनको समयमा ओत लाग्ने ठाउँ नपाएर छटपटिएको बताउनु भयो । राज्यको ‘डोजर आतङ्क’ कै कारण इन्द्रबहादुर राई जस्ता नागरिकले आत्महत्या गर्नुपरेको विषयमा समेत उहाँले समितिको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

यस्ता अमानवीय गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको मानव अधिकार सम्बन्धी रेकर्ड खराब हुने र नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूको उपहास हुने उहाँको भनाइ थियो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद अधिवेशन आह्वान गरेर फेरि तत्कालै अन्त्य गरी अध्यादेश ल्याउने काम भइरहेको छ । एउटा गल्ती लुकाउन अर्को गलत तर्क प्रश्तुत नगर्न म सरकारलाई सचेत गराउँछु ।’

सांसद गुरुङले मन्त्रीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिको समेत खण्डन गर्नुभयो । संसद नचलेको अवस्थामा काम गर्न अध्यादेश ल्याइएको भन्ने मन्त्रीको भनाइ गलत रहेको दाबी गर्नुभयो ।