काठमाडौं । बोलाईसकेको संसद अधिवेशन स्थगित गरेर सरकारले अध्यादेश अगाडी बढाएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्यसबारे सुझाव माग्न कानुनविद्हरुसँग परामर्श लिन लागेका छन् ।
सरकारले झण्डै ४० वटा जति कानुन संशोधन गर्न भन्दै एक पछि अर्काे गदै ५ वटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहित विपक्षी दलहरुले संयुक्त बैठक बसेर अध्यादेश अश्वीकृत गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गरेका छन् ।
सरकार र विपक्षी दुवै दलको दवावमा परेपछि राष्ट्रपति पौडेलले यसबारे आफुले के गर्दा उपयुक्त होला भनेर संवाद गर्न खोजेका हुन् । त्यसका लागि उनले आज (बिहिबार) साँझ ४ बजे कानुनविद्हरुलाई बोलाएका हुन् ।
उनले पूर्व महान्यायाधीवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता र संवैधानिक कानुनका जानकारहरुलाई अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने कि नपर्ने विषयमा राय लिन बोलाएका हुन् ।
संविधानतः सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरु राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कुनै अध्यादेशहरु वा सरकारका सिफारिस संविधानतः ठिक नलागेमा अश्वीकृत गर्ने, रोकिराख्ने चलन विगतमा पनि राष्ट्रपतिले गदैं आएका थिए ।
यसपटक झण्डै दुई तिहाई बहुमतसहित सरकारको नेतृत्वमा पुगेको रास्वपाले सरकारका सिफारिस अनुमोदन नगरे राष्ट्रपतिमाथी संवैधानिक दवाव बढाउन खोजेको छ ।यसले राष्ट्रपति अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, १७ बैशाख २०८३, ०८ : १५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
'जातीय विभेद तथा छुवाछूत अमानवीय व्यवहार' : राष्ट्रपति पौडेल
राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरे दुई विधेयक
मुलुकको समृद्धि र दिगो विकास हासिल गर्नु आजको आवश्यकता : राष्ट्रपति पौडेल
राष्ट्रपतिसमक्ष आगामी बजेटबारे अर्थमन्त्रीको औपचारिक ब्रिफिङ
राष्ट्रपतिले आह्वान गरे संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन
राष्ट्रपतिको ‘सेफल्यान्डिङ’ रोडम्याप !