स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यबाट हटाइएकी जुनु बैठकमा हाजिर

काठमाडौं। जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डले लगातार ११ पटकसम्म बैठकमा अनुपस्थित रहेको भन्दै पदबाट हटाएको थियो । तर स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहतासँगको सल्लापछि उनी फेरि बोर्ड बैठकमा सामेल भएकी छिन् । 

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्य पदबाट हटाइएकी भनिएकी जुनु श्रेष्ठ सोमबारको बोर्ड बैठकमै उपस्थित भएपछि विवाद चुलिएको छ। ऐनअनुसार लगातार तीन पटक बैठकमा अनुपस्थित रहने सदस्यको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि उनको सहभागिताले प्रश्न उठाएको हो।

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा २५ (१) अनुसार बोर्डलाई जानकारी नदिई लगातार तीन पटक बैठकमा अनुपस्थित भए अध्यक्ष, सदस्य वा कार्यकारी निर्देशकको पद स्वतः रिक्त हुने प्रावधान छ। तर, बोर्ड स्रोतका अनुसार श्रेष्ठ ११ पटकसम्म बैठकमा अनुपस्थित रहँदा पनि प्रक्रियागत स्पष्टता बिना नै पुनः बैठकमा सहभागी गराइएको देखिएको छ।

बीमा बोर्डले २०८१ वैशाख ४ गते नै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै श्रेष्ठको अनुपस्थितिबारे आवश्यक कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको थियो। त्यसमा २०८१ पुस १ गतेदेखि लगातार ११ बैठकसम्म अनुपस्थित रहेको उल्लेख गरिएको थियो। बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेद्वारा पठाइएको पत्रमा यस्तो अनुपस्थितिले निर्णय प्रक्रियामा असर परेको जनाइएको थियो।

यसबीच, भौतिक रूपमा उपस्थित नभएकै कारण श्रेष्ठलाई पदमुक्त गरिएको र सो पद हालसम्म रिक्त रहेको बताइन्छ। बोर्डको आधिकारिक वेबसाइटमा समेत उनको नाम हटाइएको छ। तर सोमबार बसेको बैठकमा भने उनी उपस्थित भई हाजिरसमेत गरेकी स्रोतले जनाएको छ।

बोर्डका एक सदस्यका अनुसार यसअघि नै उनको अनुपस्थितिबारे बैठकमा प्रश्न उठाइएको थियो। अध्यक्षले तीन पटकसम्म अनुपस्थित भएपछि पदको अवस्थाबारे चासो व्यक्त गरे पनि औपचारिक बर्खास्ती प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा टुंगो लागेको थिएन।

श्रेष्ठ केही समय अध्ययनका लागि बेलायतमा रहेकी थिइन्। नेपाल फर्किएपछि उनले पुनः बैठकमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग बोर्डसमक्ष राखेकी थिइन्। सोही क्रममा उनले स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहतासँग भेटेर आफ्नो विषयमा छलफल गरेको पनि स्रोतको दाबी छ।

श्रम मन्त्री दीपककुमार शाहकी श्रीमती रहेकी श्रेष्ठको उपस्थितिले ‘राजनीतिक प्रभाव’ प्रयोग भएको आशंका समेत उठेको छ। विशेषगरी मन्त्रीस्तरको पहुँच प्रयोग गरी नियम मिचिएको हो कि भन्ने प्रश्न सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेको छ।

यता, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा पुनः नियुक्ति भएको खबर सार्वजनिक भएपछि श्रेष्ठले भने त्यसको खण्डन गरेकी छन्। उनले आफूलाई नयाँ नियुक्तिको कुनै जानकारी नभएको र कुनै पत्रसमेत नलिएको स्पष्ट पारेकी छन्।

‘स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यमा मेरो नियुक्ति २०८० सालमै भएको हो, जुन २०८४ सम्मका लागि हो। अहिले पुनः नियुक्ति भएको भन्ने खबर भ्रामक हो,’ उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत उल्लेख गरेकी छन्।

यसैबीच, सोमबारको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि वार्षिक बजेट पारित गरेको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको १० वर्ष पूरा हुन लागेकाले वार्षिकोत्सवको तयारीका लागि बजेट आवश्यक रहेको भन्दै उक्त निर्णय गरिएको बोर्ड स्रोतले जनाएको छ।

बैठकमा स्वास्थ्य बीमा ऐन संशोधनबारे प्रारम्भिक छलफल समेत भएको छ। केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै विस्तृत अध्ययनपछि अर्को बैठकमा अन्तिम निर्णय गर्ने सहमति भएको बताइएको छ।

समग्रमा, हटाइएकी भनिएकी सदस्यको पुनः उपस्थितिले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्णय प्रक्रिया र कानुनी कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अब यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले के कदम चाल्छ भन्नेमा चासो केन्द्रित भएको छ।