रास्वपा कर्णालीका सह–महामन्त्री अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

सफल खबर संवाददाता

शुक्रबार, २० चैत्र २०८२, १८ : २६
रास्वपा कर्णालीका सह–महामन्त्री अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री हरिप्रसाद अधिकारीसहित पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–५, स्थित मालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

 

अख्तियारले अनुसन्धानले सामुदायिक वनको रकम निर्णय बिनै खर्च गरेको अभियोगमा वनका अध्यक्ष अमरबहादुर दानी, कोषाध्यक्ष सावित्रा अधिकारी, सचिव तेजेन्द्रबहादुर वयक क्षेत्री र सदस्य हरिप्रसाद अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

 

अख्तियारले एक लेखापरीक्षकका विरुद्धसमेत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकाे छ । तत्कालीन वन समितिका सदस्य अधिकारी रास्वपा कर्णाली प्रदेशका प्रवक्तासमेत हुन् । उनीहरूको आपसी मिलेमतोमा आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि २०७५/०७६ सम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आम्दानी र खर्चको विवरणबाट कार्ययोजना नबनाई उपभोक्ता समितिको निर्णय बगेर आर्थिक हानी नोक्सानी गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको ।

 

उनीहरूले बिलबिना सडक निर्माण कार्यमा खर्च गरेको भनी नक्कली कागजात राखी भुक्तानी गरेको, लेखापरीक्षण नै नभएको अवस्थामा लेखापरीक्षण शुल्क भुक्तानी गरिएको भनी खर्चका नक्कली कागजात राखेको, काठ बिक्रीबाट प्राप्त रकम समितिको खातामा दाखिला नगरेको र नर्सरी व्यवस्थापनका नाममा भएको खर्चको कुनै कागज प्रमाण मिसिल संलग्न नगरी नगराई बिना बिल/भरपाई पाँच लाख १७ हजार पाँच सय रुपैयाँ खर्च गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

 

यस्तै, वन समूहका पदाधिकारी प्रतिवादी भएको वन मुद्दा सम्बन्धी कार्यमा अधिवक्तालाई समितिको खाताबाट तीन लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको देखाई कोषको रकम हिनामिना गरेकाे आराेप अख्तियारकाे अभियाेगपत्रमा लगाएकाे छ ।

 

यस्तै, उपभोक्ता समूहको सार्वजनिक सम्पत्ति कोषको रकम मुद्दा तथा साक्षी खर्चका नाममा दुई लाख ८५ हजार खर्च गरेको, वन समूहका अध्यक्षले वीरेन्द्रनगर बसाइँका नाममा निजी स्वार्थ पूरा गर्ने क्रममा ४१ हजार एक सय ६२ रूपैयाँ बुझी लिएको अख्तियारकाे दाबी छ ।

उनीहरूमाथि व्यक्तिगत जरिवाना तिर्न समितिको रकम ५१ हजार चार सय २५ रूपैयाँ प्रयोग गरिएको तथा स्टिल दराज, मसलन्द र खाना/नास्ता लगायतका सामग्री खरिद भुक्तानी गर्दा कानुन सम्वत तवरले बिल प्रमाण संलग्न नगरी २३ हजार तीन सय ६५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेकाे अभियाेग लागेकाे छ ।

 

प्रतिवादीहरूले एक आपसको मिलेमतोमा बदनियत राखी सार्वजनिक संस्था मालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता संस्थाको १२ लाख १८ हजार पाँच सय १२ रूपैयाँ हिनामिना गरेकाे आराेप अख्तियारकाे रहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस