सर्वोच्चको फैसलाप्रति ट्रम्पको असन्तुष्टि, विश्वव्यापी आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले अमेरिका भित्रिने सामग्रीमा १५ प्रतिशत विश्वव्यापी भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लगाउने घोषणा गरे । 

 अदालतले यसअघिको भन्सार शुल्कलाई अवैध ठहर गर्दै खारेज गरिदिएपछि ट्रम्पले नयाँ कानुनी बाटो रोज्दै करको दर थप वृद्धि गरेका हुन् । 
शनिबार सामाजिक सञ्जाल 'ट्रुथ सोसल' मार्फत ट्रम्पले १० प्रतिशतको सट्टा अब अधिकतम १५ प्रतिशत शुल्क लगाइने जानकारी दिएका छन्। यो नयाँ व्यवस्था सन् १९७४ को व्यापार ऐनको धारा १२२ अन्तर्गत लागू गरिनेछ । जसले कंग्रेसको अनुमति बिना नै करिब पाँच महिनाका लागि आयात कर लगाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिन्छ।

 यसअघि सर्वोच्च अदालतले सन् १९७७ को कानुन प्रयोग गरी लगाइएको भन्सार शुल्कलाई राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्र बाहिरको भन्दै ६–३ को बहुमतले बदर गरिदिएको थियो।

ट्रम्पको यो निर्णयले विश्व बजारमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ। विशेषगरी बेलायत र अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरू, जसले अमेरिकासँग १० प्रतिशतको हाराहारीमा व्यापार सम्झौता गर्ने तयारी गरेका थिए । उनीहरूका लागि यो नयाँ दर अन्योलको विषय बनेको छ। 

युरोपेली देशहरूले यसलाई एकपक्षीय र हानिकारक निर्णयको संज्ञा दिएका छन्। फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँ र जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले यस्तो अनिश्चितताले विश्व अर्थतन्त्रलाई विषजस्तै असर गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

अमेरिकाभित्रै पनि यो मुद्दाले राजनीतिक र आर्थिक बहस सिर्जना गरेको छ। केही स्वदेशी उद्योगीहरूले यसले अमेरिकी उत्पादन र रोजगारीलाई फाइदा पुग्ने भन्दै स्वागत गरेका छन् भने किसान र साना व्यापारीहरूले यसले उपभोक्ता मूल्य बढाउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 

साथै, सर्वोच्चको फैसलापछि यसअघि संकलन गरिएको करिब १३० अर्ब डलर भन्सार शुल्क व्यवसायीहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्ने माग पनि तीव्र बनेको छ ।