एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आयातित सामानहरूमा पुनः १० प्रतिशत नयाँ विश्वव्यापी भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लगाउने घोषणा गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि उनले लगाएको आयात करलाई अधिकार क्षेत्र बाहिर भन्दै खारेज गरिदिए लगत्तै ट्रम्पले यो नयाँ घोषणा गरेका हुन्। अदालतको ६-३ को फैसलाले राष्ट्रपतिले व्यापार नियमनका लागि प्रयोग गरेको सन् १९७७ को कानुन अन्तर्गत भन्सार शुल्क लगाउने अधिकार नभएको ठहर गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले कंग्रेसले स्पष्ट रूपमा अधिकार नदिई राष्ट्रपतिले मनोमानी ढंगले कर थोपर्न नमिल्ने उल्लेख गरे ।
ट्रम्पले नियुक्त गरेका दुई न्यायाधीशहरूले समेत उनको विपक्षमा मतदान गरेपछि आक्रोशित बनेका ट्रम्पले न्यायाधीशहरूलाई मूर्ख र अराष्ट्रियको संज्ञा दिएका छन्। अदालतको फैसलाबाट धक्का लागे पनि ट्रम्पले हार नमानी 'सेक्सन १२२' नामक अर्को कानुनी प्रावधान प्रयोग गर्दै १० प्रतिशत नयाँ भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेका हुन्।
यो नयाँ व्यवस्था आगामी फेब्रुअरी २४ बाट लागू हुने बीबीसीले जनाएको छ। नयाँ घोषणामा केही खनिज, औषधि, रासायानिक मल र केही सवारी साधनलाई छुट दिइएको छ। उत्तर अमेरिकी व्यापार सम्झौताका कारण क्यानडा र मेक्सिकोले धेरैजसो सामानमा छुट पाउने भए पनि बेलायत, भारत र युरोपेली युनियन जस्ता साझेदारहरू यस नयाँ करको दायरामा पर्ने देखिएको छ।
अदालतको यो आदेशसँगै अमेरिकी सरकारले यसअघि नै उठाइसकेको करिब १३० अर्ब डलर भन्सार शुल्क व्यवसायीहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्ने बाटो खुलेको छ। यद्यपि, राष्ट्रपति ट्रम्पले यो विषय कानुनी लडाइँमा धेरै वर्षसम्म अल्झिने र रकम फिर्ता पाउन सहज नहुने संकेत गरेका छन्।
अदालतको निर्णयपछि अमेरिकी सेयर बजारमा केही सुधार देखिएको छ भने साना तथा ठूला व्यवसायीहरूले फैसलाको स्वागत गरेका छन्। तर, ट्रम्पको नयाँ कर नीतिका कारण विश्व व्यापार परिदृश्यमा पुनः अन्योल र जटिलता थपिएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शनिबार, ०९ फागुन २०८२, ०८ : ०४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
क्यानाडालाई विमानमा ५० प्रतिशत कर लगाउने ट्रम्पको चेतावनी
ट्रम्पले आफूलाई गरे ‘भेनेजुएलाको कार्यवाहक राष्ट्रपति’ घोषणा
ग्रीनल्याण्ड कब्जा गर्ने ट्रम्पको चेतावनी
इरानमा प्रदर्शनकारी मारिए अमेरिका हस्तक्षेप गर्न तयार : ट्रम्प
शान्ति प्रयासमा कूटनीतिक समन्वय आवश्यक : ट्रम्प
ट्रम्पले फिर्ता बोलाए नेपालसहित ३० देशका राजदुत