काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको रिक्त १८ पदका लागि आगामी माघ ११ गते चुनाव हुँदैछ । जसका लागि पुस २३ गते उम्मेदवारी दर्ताको समय छ । २२ पुसमा निर्वाचन आयोगले मतदाताहरुको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ ।
आयोगले पारम्भिक मतदाता नामावली भने सार्वजनिक गरिसकेको छ । जसमा प्रदेश सभाका ५ र स्थानीय तहका ८ जना पदाधिकारी मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुनेछैनन । उनीहरुको नाम निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको पारम्भिक मतदाता सूचीमा समावेश छैन ।
मधेस प्रदेश सभामा राप्रपाकी सांसद रहेकी कञ्चन विच्छालाई राप्रपाले पार्टी हित विपरित काम गरेको भन्दै हटाउन भनेपनि उनले सर्वाेच्च अदालतबाट तत्काल नहटाउन भनी गरेको आदेशका कारण काम गरिरहेकी छिन् । उनको ना मभने मतदाता सूचीमा छ ।
प्रदेश सभा सदस्यमध्ये अदालतको आदेश बमोजिम पदमुक्त भएका एक जना र निलम्बनमा परेका चार जना गरी जम्मा पाँच जना प्रदेश सभा सदस्यको नाम मतदाता सूचीमा छैन । त्यस्तै, स्थानीय तहका पदाधिकारीमध्ये निधन भएका एक जना र निलम्बनमा रहेका सात जना गरी जम्मा आठ जना स्थानीय तहका पदाधिकारीको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएको छैन ।
उनीहरुले माघ ११ मा हुने राष्ट्रिय सभा चुनावमा मतदानमा भाग लिन पाउने छैनन ।
फागुन २० मा रिक्त हुने १९ मध्ये एक सिटमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्नेछन् । १८ पदमा भने माघ ११ मा चुनाव हुँदैछ ।
आयोगले निर्वाचनका लागि प्रकाशन गरेको प्रारम्भिक मतदाता नामावलीमा प्रदेश सभा सदस्य ५४५ जना र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख १४९८ जना गरी जम्मा दुई हजार ४३ जना छन् ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
उल्लिखित मतदातामध्ये प्रदेश सभाका सदस्यको ५३ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १९ हुनेछ ।
प्रदेश सभामा क- कसले मतदान गर्न पाउँदैनन् ?
प्रदेश सभाका ४ निलम्बित र एक पदमुक्त भएकाले मतदानमा भागलिन पाउँदैनन । निलम्बनमा परेकामध्ये ३ जना मधेस प्रदेश सभाका र एक जना सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सांसद छन् । पदमुक्त नै भएको भने गण्डकी प्रदेशका एक जना छन् । जसको नाम मतदाता सूचीमा छैन ।
मधेश प्रदेशका महोत्तरीका सांसद सरोज सिंह कुशवाह, अभिराम शर्मा र धनुषाका दिपेन्द्रकुमार ठाकुर निलम्बनमा छन् । उनीहरु विरुद्द अख्तियारले विभिन्न भष्टाचार, अनियमितताको आरोपमा अदालतमा मुद्दा चलाएका कारण उनीहरुको पद निलम्बनमा परेको हो । कानुनत भष्टाचारको मुद्दा अदालतमा गए देखि नै उनीहरुको पद निलम्बन हुने ब्यवस्था छ । सोही आधारमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको तर्फबाट महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४(२) बाट निर्वाचित सरोज सिंह कुशुवाह, धनुषा ३(२) मा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद दिपेन्द्रकुमार ठाकुर र लोसपाका अभिराम शर्मा निलम्बनमा परेका हुन् ।
गण्डकी प्रदेश सभा सांसद रहेका दीपक मनांगे भने पदमुक्त भएका छन् । राजिव गुरुङ भनिने दिपक मनाङे खुँडा प्रहार गरेर ज्यान मार्ने प्रयास गरेको कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि उनी पदमुक्त भएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले उम्मेदवार हुनसमेत अयोग्य भएका उनी विवरण झुक्याएर सांसद भएको ठहर गरेको थियो ।
२०६१ सालमा दीपक मनाङे उर्फ ‘राजीव गुरुङ’ को गुण्डा समूहले अर्का गुण्डा नाइके चक्रे मिलनमाथि तरबार प्रहार गरी हात छिनाएको थियो । ठेक्कापट्टा र असुली धन्दामा कुरा नमिलेपछि मनाङे समूहले चक्रे मिलन समूहमाथि आक्रमण गरेको थियो ।
ज्यान मार्ने मनसायले आक्रमण गरिएको उल्लेख गरेर मनाङेमाथि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । उक्त अदालतले सामान्य कुटपिट मात्रै भएको उल्लेख गर्दै मनाङेलाई दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।
जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उक्त मुद्दा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर भएको थियो । उक्त अदालतले ज्यान मार्ने उद्योगमा मनाङेलाई पाँच वर्षको जेल सजाय ठहर गरेको थियो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि उनी पदमुक्त भएका हुन् ।
त्यस्तै, सुदुरपश्चिम प्रदेशका एक जना सांसद पनि निलम्बित छन्, दीर्घवहादुर सोडारी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका सोडारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बनमा परेका हुन् । सोडारीलाई पदको दुरुपयोग र सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ ।
प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शनिबार, १९ पुस २०८२, १२ : ०४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने मतदाताको नामावली पुस १९ गते प्रकाशन हुने
सरकारलाई राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको प्रश्न - तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन ?
राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सांसदलाई उम्मेदवार नबनाउने काँग्रेसको निर्णय
राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले भने : ‘अबको एजेन्डा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना होइन, चुनाव नै हो’
अन्तरिम सरकारले ल्याएको पहिलो विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता
राष्ट्रिय सभा : विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक बस्दै